Society NA Tax : सोसायट्यांच्या ‘एनए’ कराला माफी कधी? मंत्र्यांच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी नाही

पुणे - नव्याने होणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना ‘वन टाइम’ (एकदा) अकृषिक (एनए) कर आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. जुन्या सोसायट्यांना हा कर माफ करावा असे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी बैठकीत दिले. समिती नेमली, समितीने तशी शिफारसही केली, मग सरकार निर्णय का घेत नाही, अशी विचारणा सोसायटीचे सभासद करीत आहेत.

शेत जमिनींचे रूपांतर अकृषिक जमिनीत करून, तेथे उभे राहिलेले गृहप्रकल्प पुण्यासह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये आहेत. अशा गृहनिर्माण सोसायट्यांना दरवर्षी जिल्हा प्रशासनाकडे अकृषिक कर भरणे बंधनकारक आहे. त्याचा दरही अडीच ते तीन रुपये प्रती चौरस मीटर एवढा आहे.

परंतु अनेक सोसायट्यांकडून हा कर वेळेवर भरला जात नाही. अशा स्वरूपाचा कर भरावा लागतो, याची कल्पनाही काहींना नाही. त्यामुळे बहुतांश सोसायट्यांचा हा कर थकला आहे. काही सोसायट्यांकडे दहा ते पंधरा वर्षांपासूनची थकबाकी आहे.

दरवर्षी हा कर न भरल्यास त्याच्या थकबाकीवर दरमहिना दोन टक्के व्याज लागते. त्यामुळे काही सोसायट्यांची ही थकबाकीची रक्कम दंडासंहित लाखो रुपयांच्या वर गेली आहे. अशी सुमारे दोन कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी पुणे शहरातील सोसायट्यांकडे आहे.

त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने त्यांची वसुली करण्यासाठी सोसायट्यांना मध्यंतरी नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली. ही रक्कम भरली नाही, तर दंडासह जप्तीपर्यंतची कारवाई जिल्हा प्रशासनाकडून होऊ शकते, असे नोटिशीत म्हटले होते.

या कराविरोधात राज्यातील गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या महासंघातर्फे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन कर आकारणीस स्थगिती दिली होती. विद्यमान सरकारनेदेखील स्थगिती कायम ठेवली आहे.

दरम्यान, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा कर माफ करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. त्या समितीनेदेखील ही शिफारस केली. मात्र, नव्याने होणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या बांधकामांना परवानगी देताना एकदा अकृषिक कर भरून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे जुन्या सोसायट्यांचा प्रश्‍न कायम आहे.

• १८,००० - पुण्यातील सोसायट्या

• १८,००० - अपार्टमेंट

• पाच ते सहा हजार - जुन्या सोसायट्या

• १,२०,००० - राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्या

• सुमारे एक लाख - राज्यातील अपार्टमेंट