‘एसटी’तील संपाला ब्रेक लावणार केव्हा?

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होऊन आठवडा झाला आहे. त्यांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आणि सरकारी स्तरावर सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र त्याला अद्याप यश मिळालेले नाही. यात सर्वाधिक कोंडी सर्वसामान्य नागरिकांची झाली आहे. ऐन दिवाळीच्या मोसमात बससेवा बंद झाल्याने पर्यायी व्यवस्था शोधण्यासाठी त्यांना करावी लागलेली वणवण, अतिरिक्त प्रवासभाड्याचा भुर्दंड यांमुळे ते मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळे या लांबलेल्या संपावर परस्परसामंजस्याने त्वरित तोडगा निघण्याची निकड आहे.

वेतनात वाढ होण्याची गरज

एसटी कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्‍न आहेत. त्यांतील बव्हंशी विषय मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन राज्य सरकारने दिले आहे. त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के महागाईभत्ता आणि प्रवासभत्ता देण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यांना सध्या वेतन खूप कमी मिळत असल्याची तक्रार आहे. याबाबत त्यांची कैफियत निश्‍चितच रास्त आहे. नवीन बसचालकाला जेमतेम १५ हजार रुपयांच्या आसपास मासिक वेतन मिळत असेल, तर त्याने कुटुंबाच्या निर्वाहाचे नियोजन करावे तरी कसे? कितीही काटकसर केली तरी खिसा कायम फाटकाच राहणार. त्यामुळे त्यांना वाजवी वेतन मिळालेच पाहिजे, यावर दुमत होण्याचे कारण नाही. सरकारने त्यावरही चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

विलीनीकरणावर अडले गाडे

आंदोलक संघटनांच्या बव्हंशी मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. गाडी अडली आहे, एकाच कळीच्या मुद्द्यावर. तो म्हणजे एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करण्याची मागणी. वस्तुतः हा विषय आताचा नाही. अनेक वर्षांपासून तो अधूनमधून उपस्थित होत आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांचा विचार केला, तर या पाव शतकात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष या सर्व प्रमुख पक्षांना राज्यात सत्तेवर येण्याची संधी मिळाली आहे. प्रत्येकाच्या सत्ताकाळात हा विषय उपस्थित झाला आहे. तथापि, सरकार कोणत्याही राजकीय विचारांचे असो, या कारभाऱ्यांना ही मागणी मान्य करता आलेली नाही. कारण त्यामागील हजारो कोटी रुपयांचे अर्थकारण आणि महामंडळाच्या संचित तोट्याचा डोंगर.

सरकारही आर्थिक विवंचनेत

राज्यात हे एकमेव महामंडळ नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्यसेवेत सामावून घेतले, तर इतर महामंडळांतील कर्मचाऱ्यांकडून साहजिक हीच मागणी पुढे येऊ शकते. अन्य महामंडळांचीही आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. त्यामुळे एका महामंडळाबाबत तसा निर्णय घेतल्यास, समस्यांचा पेटारा (‘पँडोराज बॉक्स’) खुला होण्याची चिंता सरकारला आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती सध्या नाजूक आहे. विद्यमान सरकारी कर्मचाऱ्यांचेच पगार काढताना दमछाक होत आहे. त्यात नवीन भर पडल्यास, आर्थिक अरिष्टाच्या अनुषंगाने ती उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी ठरू शकते!

संपात राजकारणाचा शिरकाव

कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर निर्णय झालाच पाहिजे. तशी अनुकूलता उच्चपदस्थांनी दाखविली आहे. मात्र, अव्यावहारिक मागणी रेटून धरण्याचा प्रयत्न झाल्यास तिला सकारात्मक प्रतिसाद कसा मिळणार? एसटीच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीपासून माहीत आहे, की ते सरकारच्या नव्हे, तर महामंडळाच्या सेवेत आहेत. त्याच्या सेवा-शर्ती मान्य करूनच त्यांनी नोकरी स्वीकारली आहे. असे असताना ‘आम्हाला महामंडळ नको, सरकारी सेवेतच घ्या,’ अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. ती तर्कसंगत नाही. विरोधी पक्षांतील मंडळी त्यांना आंदोलनासाठी भरीला घालत आहेत. कर्मचाऱ्यांबद्दल, त्यांच्या या मागणीबद्दल त्यांना एवढा कळवळा आहे, तर मग त्यांनी ते सत्तेवर असताना त्यांना ‘न्याय’ का दिला नाही?.. या प्रश्‍नाचे समाधानकारक उत्तर संबंधितांपैकी कोणालाच देता येणार नाही. सत्तेच्या खुर्चीचे जसे गुण-दोष असतात, तसे ते विरोधातील पक्षाचेही असतात, एवढाच काय तो याचा अर्थ. ही गुणवैशिष्ट्ये सर्वच पक्षांना लागू पडतात.

सहनशीलतेचा अंत नको

कोणताही संप सुरू केल्यावर तो कोठपर्यंत न्यायचा, कोठे थांबायचे, याचे भान आंदोलकांनी राखणे अत्यावश्‍यक असते. वेळेची ही मर्यादा ओलांडली, तर संपाचे हत्यार ‘बूमरँग’ही होऊ शकते. आजवरच्या काही प्रदीर्घ संपांचा इतिहास त्याला साक्ष आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचारी संघटनांनी आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता, न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारून पुन्हा सेवेत रुजू होण्यात सगळ्यांचे हित आहे. लोकांची सहानुभूती त्यांच्या प्रश्‍नाला आहे; संपाला नाही, हा फरक ते समजून घेतील, ही अपेक्षा!...