लोकसंख्येची घनता वाढवून कोरोनासारख्या आपत्तीला आमंत्रण का द्यायचे ? 

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 17 June 2020

लोकसंख्येची घनता जास्त असलेल्या ठिकाणी कोरोनाने कसे थैमान घातले आहे, हे मुंबई, न्यूयॉर्क सारख्या मोठ्या शहरांमधून दिसून आले आहे. त्यातून आपण काही शिकणार आहोत की नाही, सहा मीटर रस्त्यावर टिडीआरची खैरात केली तर, लोकसंख्येची घनता वाढणारच आहे. त्यामुळे आपण स्वतःहून एका आपत्तीला आमंत्रण देत आहोत.

पुणे - लोकसंख्येची घनता जास्त असलेल्या ठिकाणी कोरोनाने कसे थैमान घातले आहे, हे मुंबई, न्यूयॉर्क सारख्या मोठ्या शहरांमधून दिसून आले आहे. त्यातून आपण काही शिकणार आहोत की नाही, सहा मीटर रस्त्यावर टिडीआरची खैरात केली तर, लोकसंख्येची घनता वाढणारच आहे. त्यामुळे आपण स्वतःहून एका आपत्तीला आमंत्रण देत आहोत. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करायला पाहिजे, असे स्पष्ट मत सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडिज अँड अक्टिव्हिटीजच्या संचालक आणि अर्बन प्लॅनर आनिता बेनिंझर गोखले यांनी व्यक्त केले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पुण्यातील सहा मीटर रुंद रस्त्यांवर हस्तांतरणीय विकास हक्क (टिडीआर) वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी घेतला. त्यामुळे शहरात उंच इमारतींच्या चाळी निर्माण होतील आणि पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडेल, अशी भीतीही गोखले यांनी व्यक्त केली आहे. सोसायट्यांचा पुनर्विकास करता येईल, यासाठी मार्ग काढण्याची गरज असताना, सरसकट टिडीआर वापरण्याचे कारण काय, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 

प्रत्येक फ्लॅटधारक मिळणार स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड; मान्यतेसाठी प्रस्ताव सरकारकडे

शहरातील 6 मीटरच्या सर्वच रस्त्यांवर टिडीआर देणार असल्यामुळे विकास आराखड्याचे स्वरूपच बदलून जाणार आहे. मुळात हा आराखडा राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. तसेच तो मंजूर करताना त्यातून मधल्या पेठांमधील रस्ता रुंदी रद्द करण्यात आली आहे. राज्य सरकारनेही तो निर्णय केला आहे. त्यामुळे आता विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करायची असताना, अचानक सहा मीटर रुंद असलेले रस्ते नऊ मीटर रुंद करण्याची गरज का निर्माण झाली आहे, मूठभर लोकांच्या फायद्यासाठी शहराला वेठिस कसे धरता येईल, असाही प्रश्न गोखले यांनी उपस्थित केला. 

....म्हणून 'पीएमआरडीए'च्या कार्यालयासमोर नागरिकांनी केले आंदोलन

अरुंद असलेले रस्ते सरसकट नऊ मीटर रुंद करताना विकास आराखड्यात बदल होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या हरकती-सूचना पुन्हा मागविणे गरजेचे आहे. मुळात सहा मीटर रुंद असलेले रस्ते हे अंतर्गत रस्ते आहेत. ते काही कमर्शिअल रस्ते नाहीत. तेथे लोकसंख्येची घनता आणखी का वाढविली जात आहे. मुळात त्याची गरज आहे. सध्या शहरात मोठ्या प्रमाणात बांधलेली घरे विकली गेलेली नाहीत. त्यामुळे आणखी संख्या वाढविण्याचे कारण काय, स्थायी समितीला वाटले किंवा राज्य सरकारला हव्या त्या पद्धतीने शहराचे धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया राबविणे गरजेचे आहे. अन्यथा दोन्ही घटकांनी घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर ठरतील. 

- 'शाळा बंद पण फी भरा'; शिक्षण संस्थांनी लावला पालकांकडे तगादा!

पुण्यावर असे होणार परिणाम   
- इमारतींची उंची वाढल्यामुळे लोकसंख्येची घनता वाढणार
- पाणी, वीज, सांडपाणी वाहिन्या, पार्किंग आदी सुविधांवर ताण येणार 
- पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांचा आराखडा मंजूर झाल्यावर रस्ता रुंदी होणार, त्यामुळे या प्रक्रियेला प्रदीर्घ कालावधी लागणार 
- रस्ता रुंदींचा मूळ उद्देश साध्य होण्यात साशंकता

... म्हणून ९७ टक्के शहराने घेतला मोकळा श्‍वास; काय आहे 'स्मार्ट सिटीचा स्मार्ट फंडा?'


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Why invite a disaster like the Corona by increasing the population density