esakal | खासगी कंपन्यांकडून धरणे बांधावीत की नको?
sakal

बोलून बातमी शोधा

Srimant Mane writes special article on privatization of dam construction}


कोविड-१९ महामारीमुळे  वळणयोजनांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांवर खर्च करण्याची ताकदही सरकारमध्ये नाही. अशा वेळी खासगी गुंतवणुकीचा मार्ग सरकार अवलंबू शकते का, या मुद्द्याचा हा परामर्श..

खासगी कंपन्यांकडून धरणे बांधावीत की नको?

sakal_logo
By
श्रीमंत माने

सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर उगम पावून अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळविण्याचा अन्‌ कोरड्या भागात ते खेळविण्याचा विषय तसा जुना आहे. गेली चार-पाच वर्षे महाराष्ट्र-गुजरात पाणीवाटपाचा मुद्दा वादात अडकल्यानंतर या विषयाला नव्याने उजाळा मिळाला. अलीकडेच कळमुस्ते वळणयोजनेच्या माध्यमातून दमणगंगा खोऱ्यातील पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याची घोषणा नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. जलसंपदा विभागाने पाठोपाठ २३ वळण योजनांचा प्रस्ताव समोर आणला. त्यांपैकी १७ योजनांचे काम सुरूही झाले. पण, असे उपलब्ध असलेले पाणी पूर्वेकडे वळवायचे असेल तर ते मोठ्या खर्चाचे काम आहे. तेलंगणमधल्या कालेश्व‍रम प्रकल्पासारखा मोठा प्रकल्प हाती घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती महाराष्ट्रात नाही. त्यातही कोविड-१९ महामारीमुळे अशा मोठ्या प्रकल्पांवर खर्च करण्याची ताकदही सरकारमध्ये नाही. अशा वेळी खासगी गुंतवणुकीचा मार्ग सरकार अवलंबू शकते का, या मुद्द्याचा हा परामर्श...

पश्चिमवाहिनी नद्यांचे केवळ नाशिक जिल्ह्यात शक्य असलेले पाणी उदंचन प्रकल्प नव्हे तर केवळ वळणयोजनांच्या माध्यमातून पूर्वेकडे गोदावरी खोऱ्यात वळवायचे असेल, तरीदेखील किमान २० हजार कोटी रुपये खर्च येईल, असा अंदाज नुकताच समोर आला आहे. दमणगंगा, वैतरणा, पार, नार, वाल वगैरे नद्यांच्या खोऱ्यातील सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरच्या पाणलोटाचा वळणयोजनांसाठी विचार केला जातोय. याच नद्यांच्या पश्चिम किंवा उत्तर भागात उताराकडच्या भागातील, खोलीवरचे पाणी उचलून गोदावरी, गिरणा वगैरे पूर्ववाहिनी नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये टाकायचे असेल तर येणारा खर्च वळणयोजनांच्या मानाने कित्येक पटीत असेल. महाराष्ट्र-गुजरात पाणीवाटपाच्या वादादरम्यान हे स्पष्ट झाले. दमणगंगा खोऱ्यात ९० टीएमसी (अब्ज घनफूट) आणि नार, पार, अंबिका या नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये ४५ टीएमसी असे एकूण १३५ टीएमसी पाणी उपलब्ध असताना राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाने ते कागदावर खूप कमी दाखविले. त्याचप्रमाणे हे पाणी उचलणे दिसते तितके सोपे नसल्याचा प्रचार करण्यात आला; परंतु सध्या सत्तेवर असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी, काहीही असले तरी भावी पिढ्यांच्या दृष्टीने राज्याच्या वाट्याच्या पाण्यावरचा हक्क सोडणे योग्य नसल्याचे वारंवार सांगितले. आता महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी वळविणे, तशा योजना आखणे, त्यासाठी निधी उपलब्ध करणे, ही जबाबदारी त्यांच्यावरच आली आहे.

रेल्वे, विमानतळ यांसारखे मोठे पायाभूत प्रकल्प खासगी गुंतवणुकीतून उभारले व चालविले जाऊ शकतात, तर धरणे बांधायला, कालव्यांचे जाळे विणायला, पाणीवापराची व्यवस्था चालवायला खासगी गुंतवणूक का नको, हा प्रश्न खरेतर आजचा नाही. अनेक वेळा त्यावर चर्चा झाली आहे आणि ज्या ज्या वेळी असे काही प्रस्ताव समोर आले तेव्हा पाणी ही निसर्गाने दिलेली साधनसंपत्ती असल्याने तिचे खासगीकरण नको, श्रीमंत-गरीब सगळ्यांचाच तिच्यावर समान हक्क आहे, असा युक्तिवाद करीत त्या प्रस्तावांना मोठा विरोधही झाला आहे. हा विरोध अगदीच अनाठायी नाही, पण आता कोविड महामारीच्या संकटाने देशाचे, राज्याचे अर्थकारण खिळखिळे होत असताना, सरकारी तिजोऱ्यांनी तळ गाठला असताना असे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पैसा येणार तरी कुठून? त्यामुळे एकूणच खासगीकरणाचा विचार नव्याने करण्याची गरज आहे.परंतु यात एक मेख आहे. आतापर्यंतची धरणे व जलवितरण व्यवस्थेशी संबंधित सगळे खासगी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्रामुख्याने शेतकरी किंवा उद्योगांना द्यावयाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, त्यांच्याकडून पाण्याचा मोबदला वसूल करण्यासाठीच आलेले आहेत.

भारतात तरी एखाद्या धरणाच्या पायाभरणीपासून ते शेतावर पाणी पोचविण्यापर्यंत सगळ्या खर्चात खासगी गुंतवणुकीचा प्रयत्न झालेला नाही. याचे मूळ धरणांच्या किमतीमधून संबंधितांच्या होणाऱ्या कमाईत दडलेले आहे. त्या किमती अव्वाच्या सव्वा वाढवून त्यातून मलिदा खाल्ला जाऊ शकतो. कालव्याची कामे किंवा पाणीपट्टीची वसुली यात तशी कमाई नाही. उलट ओलितासाठी आवर्तने सोडणे, पाणीपट्टी वसूल करणे यात राजकीय हस्तक्षेप अधिक असतो. नेते व अधिकाऱ्यांना तेथे पाठीचा कणा दाखविणे शक्य होत नाही. म्हणून सोयीस्कररीत्या खासगीकरणाचा आडोसा धरला जातो. हे वीज वितरण व बिलवसुलीचे खासगीकरण करण्यासारखेच आहे. धोरण ठरविताना जितके प्रोत्साहन त्यागासाठी दिले जाते, तितके नव्याने वीजनिर्मिती किंवा वीजवहन म्हणजे पारेषणातील खासगी गुंतवणुकीला दिले जात नाही. हे बदलायला हवे आणि जिथे सरकारी ताकद कमी पडते, ती धरणे बांधण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीचा विचार करायला हरकत नाही.

जायकवाडीचा नवा प्रस्ताव

अलीकडेच गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाने जायकवाडी धरण व सिंचन व्यवस्थेची देखभाल खासगी कंत्राटदारांकडून करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला आहे. हा देशातला पहिला प्रयोग असल्याचे सांगितले जात असले, तरी तसे अजिबात नाही. महत्त्वाचे म्हणजे त्यासाठी महामंडळाने पुरेशी तयारी केलेली दिसत नाही. तेरा वर्षांपूर्वीच्या नीरा-देवघर खासगीकरण प्रस्तावाप्रमाणेच घाईघाईत सादर केलेला प्रस्ताव असे जायकवाडीबद्दल म्‍हणता येईल. जायकवाडीच्या डाव्या कालव्यावरची एक लाख ४१ हजार व उजव्या कालव्यावरची ४१ हजार ६८० हेक्टर अशा जवळपास साधारणपणे दोन लाख हेक्टर जमिनीच्या ओलिताची व्यवस्था, तसेच धरणाची देखभाल करण्यासाठी महामंडळाकडे पुरेसे कर्मचारी नाहीत. केवळ ३० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर हा कारभार पाहावा लागत असल्याने आणि पाणी सोडण्यापासून ते सिंचनाची पाणीपट्टी वसूल करण्यात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने खासगी कंत्राटदारांची मदत महामंडळाला घ्यावी लागत आहे.

थोडक्यात, हा वीज वितरणासारखाच खासगीकरणाचा प्रयोग आहे. त्यासाठी अशा व्यवस्थेतील किमान पाच वर्षांचा अनुभव व कंपनीची ५० कोटींची उलाढाल, अशा पात्रतेच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. उलाढालीची अट सहज पूर्ण होईल पण देशातला पहिलाच प्रयोग असेल तर पाच वर्षांचा अनुभव कसा कंत्राटदाराला असेल, याचा विचार निविदा काढताना झालेला नाही. ही केवळ जायकवाडीची व्यथा नाही. राज्यभरातल्या सगळ्याच धरणांची देखभाल, कालवे-पाटचाऱ्यांद्वारे पाणीवाटप व्यवस्था अडचणीत आहे. राज्य सरकार या कामांसाठी वर्षाला सरासरी चौदाशे कोटी रुपये देते आणि शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टीच्या रूपाने त्यांपैकी एक हजार कोटी तरी वसूल व्हावेत, अशी अपेक्षा असताना अगदीच नगण्य रक्कम प्रत्यक्ष सरकारी तिजोरीत येते. म्हणूनच खासगीकरणाचा विचार सुरू आहे.

नीरा-देवघर प्रयोगाचा उपजतमृत्यू

अर्थात, हा पहिला प्रयोग नाही. धरण, कालवे बांधणे व त्यावर पाणीवाटप व्यवस्था बसवून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून पाण्याचा मोबदला वसूल करण्याचा विचार किमान दीड दशकापूर्वी महाराष्ट्रातच नीरा-देवघर प्रकल्पाच्या निमित्ताने झाला होता. पण, त्याचा उपजतमृत्यू् झाला. त्याची कारणे मुळात धरणाच्या बांधकामावरील अव्वाच्या सव्वा खर्चात आणि घाईघाईने काढलेल्या खासगीकरणाच्या निविदेत होती. मुळात, पुणे व सातारा जिल्ह्याच्या सीमेवरील नीरा नदीवर अंदाजे १२ टीएमसी क्षमतेचे (३३७.३ दलघमी) ५९ मीटर उंची व २,३२० मीटर लांबीचे नीरा-देवघर धरण १९८४ मध्ये मंजूर झाले तेव्हा त्याचा अंदाजे खर्च ६२ कोटींचा होता. २००७ च्या अखेरीस खासगी कंत्राटदारांकडून निविदा मागविण्यात आल्या, तोवर धरणभिंतीचे ९५ टक्के काम पूर्ण करण्यासाठी १९६ कोटी, कालव्यांसाठी ९३.६३ कोटी, भूसंपादनावर ८७ कोटी, पुनर्वसनावर २१ कोटी व इतर ५० कोटी अशी साडेचारशे कोटींहून अधिक रक्कम खर्च झाली होती. तरीही निविदा काढताना खासगी कंपन्यांची गुंतवणूक एक हजार कोटी असेल, असे दाखविण्यात आले. ही रक्कम संशय निर्माण करणारी ठरली. कारण, मुळात नियोजन आयोगाच्या रेकॉर्डनुसारच धरणाच्या एकूण अंदाजपत्रकात ५२१ कोटींचा स्पिलओव्हर होता.

धरणभिंतीचे उरलेले ५ टक्के काम, २०८ किलोमीटर लांबीचा उजवा, तर २१ किलोमीटर लांबीचा डावा कालवा, चार उपसा सिंचन योजना आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून ४३ हजार हेक्टरचे ओलित या कामांसाठी एक हजार कोटी रुपये रकमेमुळे संशय निर्माण झाला नसता तरच नवल. त्या बदल्यात नदी, धरण व पूर्ण वितरणव्यवस्थेचा ताबा गुंतवणूकदाराला मिळणार होता. पाच कंपन्यांनी ही निविदा भरली. पण, त्यांपैकी कुणालाच अशा मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या उभारणीचा अनुभव नव्हता. परिणामी, खासगीकरणाच्या प्रस्तावाचा उपजतमृत्यू झाला. धरणाच्या भिंतीचे उरलेले ५ टक्के काम जलसंपदा विभागाने पूर्ण केले. उजव्या कालव्याची लांबी १६१ किलोमीटर निश्चित करण्यात आली व त्यांपैकी ७८ किलोमीटरचा कालवा तयार करण्याचे कामही जलसंपदा विभागाने हाती घेतले.

मध्य प्रदेशात दोन प्रयोग

मध्य प्रदेशमध्ये दोन प्रकल्पांमध्ये हा खासगीकरणाचा प्रयोग अमलात आला आहे. मुळात ते पूर्ण खासगीकरण नाही. राजगड जिल्ह्यात कुंडलिया व मोहनपुरा ही दोन धरणे सरकारी पैशाने पूर्ण करून सिंचनाची व्यवस्था मात्र खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून उभी केली जात आहे. पण, ही पाटाच्या पाण्याची व्यवस्थाच नाही तर बंद पाइपलाइनने शेतकऱ्यांच्या शेतावर पाणी न्यायचे आणि तुषार किंवा ठिबकद्वारे सूक्ष्मसिंचनाने ओलित करायचे, अशी ही योजना आहे. यांपैकी कुंडलिया हा मोठा पाटबंधारे प्रकल्प राजगड व आगर-माळवा जिल्ह्यांच्या सीमेवरील कालीसिंध नदीवर असून, तीन हजार ४०० कोटी खर्च करून नियोजित वेळेपेक्षा एक वर्षआधीच, डिसेंबर २०१८ मध्ये ते धरण पूर्ण करण्यात आले. कारण, मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होणार होती आणि शिवराजसिंह चौहान सरकारला या प्रकल्पाचा प्रचार करायचा होता. धरणाचे काम पूर्ण होण्याआधीच जलवाहिन्यांचे भूमिगत कालवे व सूक्ष्मसिंचन व्यवस्थेसाठी खासगी कंपन्यांकडून निविदा मागविण्यात आल्या. एक हजार ३९४ कोटींचे ते काम लार्सन ॲन्ड टुब्रो कंपनीला मिळाले.

राजगड जिल्ह्यात त्या जिल्हा मुख्यालयाजवळच नेवाज नदीवर मोहनपुरा हा जवळपास एक लाख हेक्टर सिंचनक्षमतेचा दुसरा मोठा प्रकल्प आहे. त्याचेही काम तीन हजार ८६६ कोटी रुपये खर्चून पूर्ण करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून २०१८ मध्ये समारंभपूर्वक हा प्रकल्प देशाला अर्पणही केला व त्याच वेळी सिंचन व्यवस्थेसाठी निविदा मागविण्यात आल्या. जून २०१७ जैन इरिगेशनने ते ९७५ कोटींचे कंत्राट मिळविले. तीन वर्षांत ही बंद पाइपलाइनद्वारे सिंचन व्यवस्थेची कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. कुंडलिया प्रकल्पासाठी आशियाई विकास बँकेकडून एक हजार ३६० कोटींचे, तर मोहनपुरा प्रकल्पासाठी ‘नाबार्ड’कडून दोन हजार ५०० कोटींचे अर्थसहाय्य घेण्यात आले आहे.

खासगीकरणाचे हे सगळे प्रयोग एकतर बांधून तयार झालेल्या धरणावर कालव्याचे जाळे तयार करण्यासाठी किंवा अलीकडच्या काळात ज्या बंद जलवाहिन्यांचे नेटवर्क अनेक नेते व अधिकाऱ्यांच्या डोक्यात बसले आहे त्यासाठी केले जात आहेत. आता एखादा प्रयोग मुळात नव्याने धरण बांधण्यासाठी करण्याची गरज आहे व पश्चिमवाहिनी नद्यांमधून समुद्राला वाहून जाणारे पाणी तहानलेल्या भागांकडे वळविण्यापेक्षा अधिक योग्य संधी त्यासाठी दुसरी नाही.