शरद जोशी, sharadpjoshi@gmail.com
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा केवळ आकडेवारीचा दस्तऐवज नसून, तो देशाच्या प्रगतीचा पाया असतो. यातून देशाच्या सध्याच्या गरजांवर प्रकाश टाकत, भविष्यासाठी भक्कम योजना आखल्या जातात. कराच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न हे विकास प्रकल्पांसाठी खर्च केले जाते.
मात्र, कितीही परिपूर्ण अर्थसंकल्प तयार केला गेला, तरी करचुकवेगिरीचे आव्हान नेहमीच अर्थव्यवस्थेसमोर उभे असते. त्यासाठी सरकारी धोरणे आणि नियम अधिक कठोर बनवावे लागतात.
करचुकवेगिरीमुळे देशाला प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. सरकारच्या उत्पन्नात घट झाल्याने अनेक महत्त्वाचे विकास प्रकल्प रखडतात. यामुळे सरकारला अनेकदा कर्ज घ्यावे लागते, ज्यामुळे भविष्यातील पिढ्यांवर आर्थिक बोजा येतो.
प्रामाणिक करदात्यांवर जास्त कर लादला जातो आणि शेवटी सर्वसामान्य जनतेलाही त्याचा फटका बसतो. रोखीचे व्यवहार लपवणे, शेतीचे उत्पन्न दाखवून कर वाचवणे किंवा व्यवसायाच्या नावाखाली बनावट खर्च दाखवणे हे करचुकवेगिरीचे सर्वसामान्य प्रकार आहेत.
या प्रकारच्या व्यवहारांची व्याप्ती मोठी असते; पण यात गुंतलेल्या रकमा तशा लहान असतात परंतु, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून होणारी करचुकवेगिरीमुळे एकूण करसंकलनावर बराच परिणाम होत असतो.