Donald Trump trade policy
esakal
नीलेश साठे - nbsathe@gmail.com
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी अध्यक्षपदाची सूत्रे पुन्हा हाती घेतल्यावर लगेच, ज्या देशांशी व्यापारात तूट आहे म्हणजे जे देश अमेरिकेला निर्यात जास्त करतात; मात्र आयात तेवढी करत नाहीत अशा देशांना वाढीव ‘टेरिफ’ म्हणजे आयातशुल्क लावायची घोषणा केली. ट्रम्प यांना सत्तारूढ होऊन आता एक वर्ष होऊन गेले; पण आयातशुल्क आकारणीसंबंधीच्या त्यांच्या कोलांटउड्या अजून संपलेल्या नाहीत. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांनी लादलेले शुल्क अलीकडेच बेकायदेशीर ठरवले असले, तरी ट्रम्प यांचा मुजोरपणा कमी झालेला नाही.
अमेरिका हा भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. २०२४ मध्ये दोन्ही देशांमधील वार्षिक वस्तूंचा व्यापार १२० अब्ज डॉलरहून अधिक होता. भारताच्या एकूण निर्यातीत हा हिस्सा २० टक्के आहे. ज्या देशांना उच्च ‘परस्पर शुल्का’चा (Reciprocal duties) सामना करावा लागला, त्यामध्ये भारताचाही समावेश होता. यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेला आयातशुल्कवाढीचा फटका तत्काळ आणि संरचनात्मक दोन्ही स्वरूपाचा वाटला. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत, आपण अमेरिकेसोबत स्वतःचा व्यापार करार करण्याच्या उंबरठ्यावर होतो आणि करार न झाल्यास पर्यायाने ५०० टक्के इतक्या प्रचंड शुल्काचा धोका समोर होता. परिणामी, भारताने व्यापार वाटाघाटींना वेग देण्यास सुरुवात केली. हे सर्व प्रयत्न केवळ अमेरिकेच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या संरक्षणवादाच्या (Protectionism) धोरणापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी होते. त्यामागचा तर्क साधा होता- हे शुल्क आता कायमचे राहणार आहे.