अर्थभान : ‘लिव्हिंग विल’ नोंदणी

ॲड. गोविंद पटवर्धन, ज्येष्ठ कर सल्लागार

सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेत ‘लिव्हिंग विल’ म्हणजे Advance Medical Directives कायमस्वरूपी जतन करण्यासंदर्भात २०१९ मध्ये काही आदेश दिले होते. मात्र, त्यानुसार कोणतीही पावले सरकारने उचलली नाहीत. म्हणून एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला काही आदेश दिले. सरकारने सात एप्रिल २०२६ रोजी एक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता प्रत्येक महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा क्षेत्रात एक कस्टोडियन नेमायचा आहे. सरकारच्या निर्णयातच लिव्हिंग विल कायमस्वरूपी जतन करण्याची ऑनलाइन आणि ऑफलाइन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.