ॲड. रोहित एरंडे
rohiternade@hotmail.com
चित्रपटात आपण पाहतो, की एखाद्या कुटुंबातील मुलगा, भाऊ किंवा नातलग एखाद्या नाट्यमय घटनेनंतर गायब होतो आणि अनेक वर्षांनंतर अवतीर्ण होतो. वास्तवात मात्र, फार क्वचितच असे घडते.
वास्तवात एखादी व्यक्ती बेपत्ता होते, तेव्हा तिचा शोध घेऊनही काहीही पत्ता लागत नाही, अशावेळी काही काळानंतर कुटुंबातील लोकांसमोर अनेक प्रश्न उभे राहतात.
एखादी व्यक्ती खूप दिवसांपासून बेपत्ता असेल किंवा पूर, भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये सापडून ज्यांचा काहीच थांगपत्ता लागत नाही, अशा वेळी त्या बेपत्ता व्यक्तींना मृत मानायचे की नाही? असा यक्षप्रश्न उभा राहतो. कारण अशा बेपत्ता व्यक्तींचे मृतदेह न मिळाल्याने त्यांना लौकिकार्थाने मृत मानणे आप्तस्वकीयांना क्लेशदायक जाते.
परंतु, त्याचबरोबर अशा बेपत्ता व्यक्तींच्या मालमत्ता, बँक खाती, विमा, प्राप्तिकर, वारसा हक्क, वैवाहिक स्थिती आदी अनेक प्रश्न उभे राहतात. अशा वेळी त्या आप्त व्यक्तींना न्यायालयात धाव घेऊन बेपत्ता व्यक्तीला मृत ठरविण्यासाठी दावा लावण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
याला इंग्रजीमध्ये ‘Death in Absentia’ असे म्हणतात. यासंबंधी स्पष्ट तरतुदी असलेला कायदा अद्यापही आपल्याकडे नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे. बेपत्ता व्यक्ती ‘मृत’ घोषित करण्यासाठी त्या व्यक्तीबद्दल सात वर्षे काहीही माहिती नाही, हे सिद्ध करावे लागते.