आनंद परांजपे, anand@eximmanagementservices.com
भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) जागतिक पातळीवर यशस्वी होण्यासाठी सज्ज आहेत. मात्र, जागतिक व्यापारातील बदलत्या प्रवाहाचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य वेळेत आणि समन्वयात होणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी योजनेला (MCGS) मुदतवाढ देणे महत्त्वाचे असून, त्यामुळे निर्यातीला चालना मिळणे शक्य होणार आहे.
देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) प्रोत्साहन देण्यासाठी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये सुरू झालेली म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी योजना (एमसीजीएस-MCGS) ही या क्षेत्रासाठी मोठा आर्थिक आधार निर्माण करणारी योजना ठरली. १०० कोटीपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज आणि ६० टक्के सरकारी हमी ही या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत. या योजनेमुळे छोट्या उद्योगांना उत्पादनक्षमता वाढविणे, भांडवली गुंतवणूक आणि निर्यातक्षम होण्यासाठी मदत मिळते.