बी. एम. रोकडे
bmrokade@hotmail.com
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक मंडळ १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी रिझर्व्ह बँकेने बरखास्त केले. या कारवाईनंतर को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग क्षेत्र पुन्हा प्रसिद्धीच्या झोतात आले आहे. या बँकांमधील ठेवीदार चिंताग्रस्त झाले आहेत. बँकेची नाजूक बनलेली आर्थिक परिस्थिती पाहता ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी तातडीने कठोर पावले आवश्यक असल्याची शिफारस रिझर्व्ह बँकेच्या २०२३ मधील दुसऱ्या तपासणी अहवालाने मध्यवर्ती बँकेच्या पर्यवेक्षण विभागाला यापूर्वीच केली होती. परंतु, कठोर कारवाई करण्यात मध्यवर्ती बँक कमी पडली का, असा प्रश्न उद्भवतो. या प्रश्नाच्या पैलूंची चर्चा करणारा हा लेख...
