विवरणपत्र पडताळणी वेगवान

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) प्राप्तिकर विवरणपत्राच्या (रिटर्न) पडताळणीच्या कालमर्यादेबाबतीतील सुधारणेसंदर्भातील एक अधिसूचना ३१ मार्च २०२४ रोजी जारी केली आहे. या अधिसूचनेची अंमलबजावणी एक एप्रिल २०२४ पासून सुरू झाली असून,

याचा उद्देश प्राप्तिकर विवरणपत्र पडताळणी वेळेवर करणे आणि ही प्रक्रिया सुलभ करणे हा आहे. सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स स्कीम, २०११ च्या नियम १४ अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने, हे बदल करण्यात आलेले आहेत.

सुधारित कालमर्यादा

नव्या बदलानुसार, प्राप्तिकर विवरणपत्राच्या पडताळणीसाठी सुधारीत कालमर्यादा प्राप्तिकर विवरणपत्राचा डेटा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अपलोड केल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांत दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ऑगस्ट २०२२ पूर्वी ही मुदत १२० दिवसांची होती. अपलोड केलेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्राची त्वरित पडताळणी करण्याचे महत्त्व या बदलाने अधोरेखित करण्यात आले आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्राची पडताळणी पूर्वी फक्त स्पीड पोस्ट किंवा इलेक्ट्रॉनिक व्हेरिफिकेशनद्वारे करता येत होती व आताही ती करता येणार आहे. ज्या करदात्यांनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वापरून प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केले असेल, त्यांना हा नियम लागू होणार नाही.

बदल व संभाव्य परिणाम

या बदलाचा प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत परिणाम असणार नाही, परंतु अंतिम तारखेच्या अगोदर किंवा नंतर दाखल झालेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्राची पडताळणी अंतिम तारीख उलटल्यानंतर ३० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीत केले किंवा दाखल झाल्यास एक एप्रिल २०२४ पूर्वी असे विवरणपत्र सदोष विवरणपत्र मानण्यात येत होते व दोष दुरुस्त करण्यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी देण्यात येत होता.

त्यावरही काहीच कृती झाली नाही, तर ते अवैध घोषित केले जात असे. आता नव्या अधिसूचनेसार ते लगेचच ‘अवैध’ (Invalid) मानता येणार आहे, हा तो महत्त्वाचा बदल आहे. अवैध प्राप्तिकर विवरणपत्र म्हणजे असे विवरणपत्र, जे कधी भरलेच नव्हते, असे समजले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाने २३ जानेवारी २०२४ रोजी ‘मंगलम पब्लिकेशन्स विरुद्ध प्राप्तिकर आयुक्त’ प्रकरणामध्ये दिलेल्या निवाड्यानुसार कोणतेही प्राप्तिकर विवरणपत्र दोषयुक्त असल्याशिवाय अवैध मानता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्देश दिला असताना हा नियम कसा अंमलबजावणीत येईल, हेही कालांतराने समजेल.

अशा परिस्थितीत असे विवरणपत्र अवैध मानायचे की नाही, हे मात्र प्राप्तिकर विभागाच्या विवेकाधिकारावर ठरणार आहे, हा निकषही महत्त्वाचा ठरावा, कारण अंतिम तारखेनंतर दाखल झालेली पडताळणी उशिरा दाखल झालेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्राच्या लागू परिणामांच्या अधीन राहणार आहे,

असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र अंतिम तारखेच्या अगोदर भरले असेल; परंतु, ई-व्हेरिफिकेशन किंवा भौतिक पद्धतीद्वारे होणारी पडताळणी प्राप्तिकर विभागास प्राप्त होईल; त्या तारखेस ते प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल झाले आहे,

असे मानले जाईल व विलंब शुल्क, व्याज, दंड यांच्या अधीन असेल, असेही उद्धृत करण्यात आले आहे. परताव्यावर (रिफंड) मिळणारे व्याज कमी मिळू शकते व पुन्हा प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची जबाबदारी येऊ शकते, त्यामुळे पडताळणी त्वरित करणे करदात्याच्या हिताचे ठरावे.

सारांश

प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर ३० दिवसांत पडताळणी झाल्यास, ज्या दिवशी प्राप्तिकर विवरणपत्र अपलोड केले असेल, ती तारीख विवरणपत्र दाखल झाल्याची तारीख मानली जाईल. तीस दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीनंतर पडताळणी झाल्यास ज्या दिवशी पडताळणी झाली असेल, ती तारीख प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल झाल्याची तारीख मानली जाईल. अशी तारीख अंतिम तारखेनंतर असल्यास उशिरा दाखल झालेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्राच्या लागू परिणामांच्या अधीन ते विवरणपत्र राहणार आहे.