FICCI Conference : डिजिटल पायाभूत सुविधांशिवाय विकास अशक्य ; सीतारामन यांचे ‘फिक्की’च्या परिषदेत प्रतिपादन

नवी दिल्ली : डिजिटल पायाभूत सुविधांशिवाय कोणताही देश विकासाची अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य करू शकत नाही. डिजिटल पायाभूत सुविधांसह उत्पादनाशी संबंधित सर्व बाबींचा समावेश असलेल्या आधुनिक सुधारणांना सरकारचे प्राधान्य असेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज येथे केले. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीद्वारे (फिक्की) आयोजित ‘विकसित भारत -२०४७’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेत त्या बोलत होत्या.

सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘आधुनिक सुधारणा उत्पादनाशी संबंधित सर्व घटकांवर आधारित असतील. यामध्ये जमीन, कामगार किंवा भांडवल यासह डिजिटल पायाभूत सुविधा क्षेत्राचाही समावेश असेल. आजच्या काळात डिजिटल पायाभूत सुविधांशिवाय कोणताही देश विकसित होऊ शकत नाही. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये उत्कृष्टता, वाहतूक क्षेत्राचा विस्तार यासह कृषी उत्पादन आदी क्षेत्रातील सुधारणांवर भर दिला जाईल. डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि ती वाढविण्यासाठी करण्यात आलेल्या सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे देशात एक भक्कम यंत्रणा निर्माण झाली आहे.

जी-२० दरम्यान, अनेक देशांनी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा प्रसार करण्याच्या दृष्टीने भारताने केलेल्या कामगिरीबद्दल आणि विकासाची उद्दिष्टे वाढवण्याच्या बाबतीत कौतुक केले. डिजिटल पायाभूत सुविधा हा आधुनिक काळातील महत्त्वाचा घटक आहे, हे यावरून अधोरेखित होते.’’ विकसित भारतासाठी उद्योग हा प्राथमिक योगदानकर्ता आणि लाभार्थी असेल यावरही सीतारामन यांनी भर दिला. भारतीय उद्योगक्षेत्राची भूमिका नेहमीच राष्ट्रीय हिताशी निगडित राहिली आहे. भारतीय उद्योगांनी २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’च्या ध्येयाशी जुळवून घ्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

तिसरी अर्थव्यवस्था

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारताचा जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये समावेश होईल. पुढील पिढीसाठी आधुनिक सुधारणेला सरकारचा सर्वोच्च प्राधान्य असेल. एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर पंतप्रधान मोदी मोठ्या बहुमताने पुन्हा सत्तेत येतील, असा विश्वास भाजपला आहे. सरकारने २०१४ पासून गेल्या दहा वर्षांत अनेक सुधारणा केल्या आहेत आणि हाच कल कायम राहील. वाढीची संधी असलेल्या प्रत्येक क्षेत्रात देशाला पुढे नेण्यासाठी काम करत आहोत. पर्यटन, हरित ऊर्जा आदी अनेक क्षेत्रांना प्रोत्साहन देत आहोत. कायद्यातील सुधारणांवरही पंतप्रधानांनी भर दिला आहे.