प्राप्तिकराबाबत प्रलंबित वादाचे निवारण किंवा त्यासंदर्भात निर्णय घेताना भविष्यात प्राप्तिकर विवरणपत्रांच्या मूल्यांकनांमधून तंटे वा वादच निर्माण होऊ नयेत किंवा ते कमी व्हावेत यासाठी प्राप्तिकर विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी २०२२ मध्ये ‘ई- विवाद निवारण समिती’ची घोषणा करण्यात आली होती.
