Mumbai : देशाच्या विकासच्रकाची गती कायम; रिझर्व्ह बँकेचा वार्षिक अहवाल
मुंबई : महागाईचा प्रभाव कमी होत असल्याने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये देशाच्या विकासाची गती कायम राहील. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवालात वर्तवला आहे.
जागतिक पातळीवर कमोडिटी आणि अन्नधान्याच्या किंमती कमी होत असल्याने आणि उत्पादन खर्चही कमी होत असल्याने महागाईचा धोका कमी झाला आहे. त्यामुळे देशात आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी महागाई दराचा अंदाज ५.२ टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे.
या वर्षी देशात सामान्य मान्सून राहिल्यास आणि एल निनोचा प्रभाव न जाणवल्यास महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे. घाऊक महागाई दर २०२३-२४ मध्ये ५.२ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात घाऊक महागाई दर ६.७ टक्के होता.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील दबाव, जागतिक मंदी, दीर्घकाळ सुरू असलेला भू-राजकीय तणाव आणि आर्थिक बाजारातील अस्थिरता वाढण्याची शक्यता यामुळे विकासदरावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असेही या अहवालात म्हटले आहे. डिजिटल रुपीचा (सीबीडीसी) विस्तार करण्यात येणार असल्याचेही आरबीआयने म्हटले आहे. गेल्या वर्षी एक डिसेंबर रोजी डिजिटल रुपीचा पथदर्शी प्रकल्प दाखल केला होता.
आकस्मिक निधीमध्ये १.३ लाख कोटी
रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये आपल्या आकस्मिक निधीमध्ये १.३ लाख कोटी गुंतवले आहेत. मार्च २०२३ पर्यंत आकस्मिक राखीव निधी सहा टक्के राखला गेला आहे, जो एका वर्षापूर्वी पाच टक्के होता. रिझर्व्ह बँकेच्या सध्याच्या नियमांनुसार, हा राखीव निधी ५.५ ते ६.५ टक्के राखला पाहिजे. आकस्मिक निधी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १३ टक्क्यांनी वाढून ३.५१ लाख कोटी रुपये झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेचा ताळेबंद आर्थिक वर्षात वार्षिक आधारावर २.५ टक्के वाढून ६३.४ लाख कोटी रुपये झाला आहे.
एक जूनपासून विना दावा ठेवी परतीची मोहीम
रिझर्व्ह बँक एक जूनपासून विनादावा ठेवींच्या शोधाची आणि त्या परत करण्याची मोहीम राबवणार आहे. बँकेने अलीकडेच ही ''१०० डेज १०० पे'' मोहीम जाहीर केली आहे. यामध्ये, देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात १०० दिवसांच्या आत बँकेच्या १०० दावा न केलेल्या ठेवींचा शोध लावला जाईल आणि त्याचा निपटारा केला जाईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांची दावा न केलेली रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे हस्तांतर केली होती. ज्या बँक खात्यांमध्ये १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ कोणताही व्यवहार झालेला नाही, अशा खात्यांमधील ही रक्कम आहे.
२००० रुपयांच्या नोटा वाढल्या
आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ५०० आणि २००० रुपयांच्या नोटांचा चलनातील हिस्सा वाढला आहे. ५०० आणि २००० रुपयांच्या नोटांचा हिस्सा मार्च २०२२ मधील ८७.१ टक्क्यावरून मार्च २०२३ पर्यंत ८७.९ टक्क्यापर्यंत वाढला आहे. ५०० रुपयांच्या मूल्याचा हिस्सा सर्वाधिक ३७.९ टक्के आहे. २००० रुपयांच्या नोटांची संख्या १८१ कोटींवर आली असून, वार्षिक आधारावर त्यात १५.४ टक्के घट झाली आहे. एकूण चलनात दोन हजार रुपयांच्या नोटांचा हिस्सा केवळ १.३ टक्के आहे.
