नुकतेच म्हणजे २४ एप्रिल २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) ‘चेक बाउन्स’बाबतच्या प्रचलित नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलांमुळे वित्तीय संस्था आणि खातेधारक दोघांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हे बदल करण्याचा प्रमुख उद्देश निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स अॅक्ट सेक्शन १३८ नुसार दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची शक्यता कमी करून त्या अनुषंगिक कायदेशीर गुंतागुंत कमी करणे आणि चेक बाउन्सच्या घटना हाताळण्याची यंत्रणा अधिक सक्षम करणे हा आहे.
