सुधाकर कुलकर्णी
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक एप्रिल २०२५ पासून ‘एनपीएस’ऐवजी ‘यूपीएस’ (एकात्मिक पेन्शन योजना) हा पर्याय देऊ केला आहे. सध्या हा पर्याय केंद्र सरकारचे कर्मचारी; तसेच ज्या राज्य सरकारांनी स्वीकारला आहे अशा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध आहे. हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्याला, त्याचा झालेला सेवा कालावधी व शेवटच्या १२ महिन्यांचा सरासरी पगार यानुसार सुरुवातीस ५० टक्के इतके निवृत्तिवेतन मिळणार आहे.