कर्जदारांना आरबीआयचा दिलासा

- मुकुंद अभ्यंकर

घर, मोटार खरेदीसाठी किंवा अन्य काही कारणांसाठी कर्ज घेताना बँकेकडे ठेवलेली कागदपत्रे परत मिळवताना कर्जदारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. बँकांच्या किंवा वित्तीय संस्थाच्या मनमानीला रिझर्व्ह बँकेने अंकुश लावला असून, कर्जदाराला कर्जपरतफेडीनंतर तीस दिवसांच्या आत कागदपत्रे परत करण्याचा आदेश काढला आहे.

वेळखाऊ प्रक्रिया

आपल्यापैकी अनेकजण घरासाठी किंवा मोटार विकत घेण्यासाठी किंवा अन्य काही कारणांसाठी कर्ज घेतो, कर्ज घेताना घराची, मोटारीची तसेच इतरही काही मालमत्तांची मालकी दर्शवणारी मूळ कागदपत्रे गहाणखताद्वारे तारण म्हणून बँकेकडे सुपूर्द करतो. वेळेत हप्ते भरून कर्जाची संपूर्ण परतफेडही करतो.

मात्र, गहाणखताद्वारे बँकेकडे ठेवलेली कागदपत्रे परत मिळवण्यासाठी अनेक हेलपाटे मारावे लागतात. अनेकदा अर्ज करावे लागता. अशा चक्रांमधून जात बऱ्याच उशिराने ही कागदपत्रे कर्जदाराच्या हातात पडतात.

नुसती कागदपत्रे परत मिळून कर्जदाराचे भागत नाही, तर कर्ज देताना मालमत्तेसंबंधी सरकारी रेकॉर्डमध्ये अशी मालमत्ता बँकेकडे गहाण ठेवली आहे, हे दर्शवणाऱ्या ज्या नोंदी बँकेकडून आवर्जून करून घेतल्या जातात,

त्या काढून टाकण्यासंबंधी सरकारी कार्यालयात योग्य ती माहिती देऊन संबंधित मालमत्ता आता बँकेकडे गहाण राहिली नसल्याच्या नोंदी करवून घेणे हेसुद्धा, कर्जदाराची मालमत्तेवर निर्वेध मालकी सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असते. हे करण्यालाही बँकांकडून उशीर होत असल्याचा अनुभव येतो. याबाबतीत आता मोठी सुधारणा होणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा आदेश

रिझर्व्ह बँकेने १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी काढलेल्या एका परिपत्रकानुसार कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत, कर्ज घेताना गहाणखताद्वारे बँकेकडे ठेवलेली सर्व मूळ कागदपत्रे संबंधित कर्जदाराला परत करणे; तसेच सरकारी रेकॉर्डमध्ये कर्जाची परतफेड झाली असल्याबद्दलच्या नोंदी करून घेणे बँकांवर बंधनकारक असणार आहे;

तसेच ही कागदपत्रे ज्या शाखेतून कर्ज घेतले असेल तिथून किंवा कर्जदाराला सोयीच्या असणाऱ्या संबंधित बँकेच्या कुठल्याही ऑफिसमधून परत मिळवण्याची मागणी कर्जदार करू शकेल, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. कर्जदाराचे निधन झाले असेल, तर त्याच्या वारसांना अशी कागदपत्रे परत मिळवताना गैरसोय होऊ नये, यासाठी योग्य ती नियमावली बँकेने आपल्या वेबसाईटवर माहितीसाठी म्हणून उपलब्ध करून देणेही आवश्यक करण्यात आले आहे.

दंडात्मक कारवाईची तरतूद

तीस दिवसांच्या मुदतीत कागदपत्रे परत न मिळाल्यास किंवा संबंधित सरकारी नोंदी करून न घेतल्यास उशीर झालेल्या प्रत्येक दिवसासाठी रुपये पाच हजार इतकी नुकसान भरपाई कर्जदाराला देणे बँकेवर बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अशी मूळ कागदपत्रे बँकेकडून गहाळ झाली असल्यास संबंधित सरकारी खात्यांकडून डुप्लिकेट कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी बँकेला तीस दिवसांची वाढीव मुदत मिळू शकेल. मात्र, अशी डुप्लिकेट कागदपत्रे मिळवण्याचा खर्चही संबंधित बँकेलाच करावा लागेल.

अर्थात, हे नवे नियम लगेच अंमलात येणार नसून, एक डिसेंबर २०२३ नंतर ज्या कर्जदारांना कागदपत्रे परत करावी लागतील त्यांनाच हे नियम लागू होणार आहेत, अशी पुस्तीही परिपत्रकात जोडण्यात आली आहे.

प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या सर्वसामान्य कर्जदारांना रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय नक्कीच दिलासा देणारा आहे.