कर्जदारांनो, जागे राहा!

- शशांक वाघ

सर्व बॅंका व बिगरबॅंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) यांना वेळोवेळी कार्यपद्धतीबाबत दंडक घालून देणे आणि त्यांचे काटेकोरपणे पालन होईल असा अंकुश ठेवणे हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे महत्त्वाचे काम आहे. काळाच्या ओघात बॅंकांच्या व्यवहारांच्या कक्षा रुंदावत चालल्या आहेत. स्पर्धा वाढल्याने नफेखोरीसाठी बँका, वित्तीय संस्था गैरमार्गांचा अवलंब करत असल्याचे आढळत आहे.

बॅंकांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत कर्जावरील व्याज आहे. त्यामुळे साहजिकच नफा वाढविण्यासाठी या व्याजातच अनेक प्रकारे लूटमार होते. कर्जदारांकडून जास्त व्याज आकारून अन्यायकारक व्यवहाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे आढळून आल्याने रिझर्व्ह बँकेने याबाबत कठोर पावले उचलली आहेत. त्यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा आदेश

अलीकडे बँका आपल्या व्याजआकारणीबाबत अनेक गैरप्रकारांचा वापर करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कर्जदारांकडून जास्त व्याज आकारून अन्यायकारक व्यवहाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे ३१ मार्च २०२३ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या नफातोटापत्रकांच्या केलेल्या अभ्यासात आढळून आले. परिणामी रिझर्व्ह बँकेने असे अतिरिक्त व्याज परत करण्याचे आदेश २९ एप्रिल २०२४ रोजी एका परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.

अयोग्य प्रथांबाबत जागरूकता हवी!

• बँका ग्राहकांना वास्तविक कर्जवितरण तारखेपासून व्याज न आकारता, कर्जाला मंजुरी दिल्याच्या तारखेपासून किंवा कर्ज कराराच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून व्याज आकारत आहेत.

• धनादेशाद्वारे कर्ज वितरीत केलेल्या प्रकरणांमध्ये धनादेशाच्या तारखेपासून व्याज आकारले जाते. तो धनादेश काही दिवसांनंतर ग्राहकाला देण्यात आला तरीही!

• महिन्याच्या अधेमधे कर्ज वितरित झाले तरी बँका संपूर्ण महिन्यासाठी व्याज आकारतात.

• फक्त काही दिवसांसाठी थकबाकी राहिल्यास दंडात्मक व्याज संपूर्ण महिन्यासाठी आकारले जाते.

• कर्जाचे एक किंवा अधिक हप्ते आगाऊ जमा केले तरीही संपूर्ण कर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारले जाते.

• आपला कष्टाचा पैसा बॅंकांनी अन्याय्य पद्धतीने घेऊ नये, असे वाटत असेल तर ग्राहकांनीदेखील जागरूकता बाळगणे गरजेचे आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे आदेश

विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि निःष्पक्षता, पारदर्शकतेला चालना देण्यासाठी आवश्यक ते प्रणालीस्तरीय बदल करण्यासह सुधारणात्मक कारवाई करावी, अशी स्पष्ट सूचना रिझर्व्ह बँकेने बँका आणि वित्तीय संस्थांना केली आहे. वाजवी व्यवहारसंहिता आणि अ-मानक व्याजआकारणी; तसेच व्याजदरातील बदलांबाबत बँकांकडून योग्य संवाद ठेवावा, असेही स्पष्ट सांगितले आहे.

कर्ज मंजुरीच्या वेळी, कर्जाच्या परतफेडीवरील बेंचमार्क व्याजदरांमधील बदलांचा संभाव्य परिणाम, मासिक हप्ता किंवा कर्जाच्या कालावधीतील बदलांबाबत कर्जदारांना स्पष्ट माहिती द्यावी. अशा बदलांमुळे मासिक हप्त्यात होणारी कोणतीही वाढ योग्य चॅनेलद्वारे कर्जदारांना त्वरित कळवली जावी. व्याजदर बदलले (रिसेट) जातात, तेव्हा कर्जदारांना निश्चित व्याजदराच्या पर्यायात बदलण्याची मुभा किती वेळा आहे, हे देखील स्पष्ट केले पाहिजे.