Tax law : करदात्यांसाठी अभय योजना

अॅड. गोविंद पटवर्धन

वस्तू व सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी सुरू होऊन सहा वर्षे होत आली, तरी महाराष्ट्र राज्य ‘जीएसटी’ खाते, व्हॅटच नव्हे; तर २००५ पूर्वीच्या विक्रीकर कायद्याच्या निर्धारणा आणि अपिले यात गुंतून पडले आहे. भरमसाठ कर आकारण्याची पारंपरिक रीत आहे. अपिलासाठीची रक्कम भरणेदेखील शक्य नाही,

असे करदाते वगळता जवळजवळ प्रत्येक करदात्याने अपील केले आहे. कागदोपत्री थकबाकी मोठी दिसते; पण वसुली होत नाही. अपिलांची मंद गती निर्णयप्रक्रिया लक्षात घेता करवसुलीस कमीत कमी १५ ते २० वर्षे लागतील. म्हणून लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी ‘कर-व्याज दंड थकबाकी तडजोड योजना’ आणली असून, याबाबतचा अध्यादेश २० मार्च २०२३ रोजी काढला आहे.

मुंबई विक्रीकर कायदा १९५९, विक्रीकर कायदा १९५६, महाराष्ट्र कार्यकंत्राट कायदा (Works contract), महाराष्ट्र वस्तू वापर कायदा (Right to use goods), प्रवेशकर, ऐषारामकर (Luxury) महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर २००२, व्यवसायकर आदी कर कायद्याखालील थकबाकी असणारे करदाते यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

प्रतिवर्ष एकूण थकबाकी दोन लाख रुपये अथवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर पूर्ण माफी दिली आहे. मात्र थकबाकी ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर सोबतच्या तक्त्यात दर्शविलेला पर्याय सोडून, ‘व्याज, दंडासह कर थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरल्यास ८० टक्के थकबाकी माफ केली जाईल.’ असा एक जादा पर्याय दिला आहे.

तडजोड योजना एक मेपासून सुरू

ही तडजोड योजना एक मे २०२३ पासून सुरू होईल. या योजनेप्रमाणे देय रक्कम भरण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी संपेल. मात्र, अर्ज १४ नोव्हेंबरपर्यंत करता येईल. याशिवाय ज्यांना तडजोड रक्कम एकावेळी भरता येत नसेल, त्यांना २५ टक्के रक्कम अर्ज करताना आणि बाकी तीन तिमाही हप्त्यांत भरता येईल. वर्ष २००५ पूर्वीची आणि त्यानंतरच्या काळातील थकबाकी असेल, तर किती रक्कम भरावी लागेल, त्याचे निकष वेगवेगळे आहेत. ‘अॅम्नेस्टी’ योजनेचा फायदा घेण्यासाठी किती रक्कम भरायची व किती सूट मिळणार हे सोबतच्या तक्त्यात दिले आहे.

अविवादीत थकबाकीची (कर, व्याज) पूर्ण रक्कम भरावी लागणार आहे. अविवादीत कराची व्याख्या अध्यादेशात दिली आहे. करनिर्धारणा झाल्यानंतर जे व्याज आकारता येते ते पूर्ण माफ केले आहे.

चुकून कमी रक्कम भरली, तरी त्या प्रमाणात सवलत दिली जाईल. अपिल केले असल्यास ते मागे घ्यावे लागेल. व्यापाऱ्यांना थकबाकीच्या टांगत्या तलवारीतून सुटका करून घेण्याची आकर्षक सवलत सरकारने दिली आहे,त्याचा लाभ घ्यावा. मात्र, योजना नीट अभ्यासून, योग्य सल्ला घेऊन निर्णय घ्यावा.

(लेखक ज्येष्ठ करसल्लागार आहेत.)