Representative image of REIT and InvIT investments highlighting the proposed tax exemption on dividends under the new tax regime.
Sakal
डॉ. दिलीप सातभाई, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए
लोकसभेत सहा ऑगस्ट २०२६ रोजी मंजूर झालेल्या करआकारणी व इतर कायदे (सुधारणा) विधेयकात कंपन्या आणि परदेशी संस्थांशी संबंधित प्राप्तिकर कायद्यातील अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (रिट्स) व इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्व्हिट्स) या बिझनेस ट्रस्टबाबत केलेली एक महत्त्वाची करसुधारणा अप्रत्यक्षपणे गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी; तसेच राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यावरच या सुधारणा लागू होतील.
