The new provision aims to improve tax compliance and transparency while increasing reporting responsibilities for partnership businesses.
Sakal
अनिरुद्ध राठी, चार्टर्डअकाउंटंट-सीए
भारतातील व्यवसा-यक्षेत्रात विशेषतः मध्यम आणि लहान उद्योगांमध्ये भागीदारी संस्था (Partnership Firms) हा अत्यंत लोकप्रिय प्रकार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या भागीदारी संस्थांसाठी प्राप्तिकर कायद्यात नवे कलम १९४-टी लागू करण्यात आले आहे. आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला, तर भागीदारी संस्था आपल्या भागीदारांना पगार, व्याज, कमिशन किंवा बोनस देताना त्यावर कोणताही ‘टीडीएस’ कापला जात नसे. भागीदार आपल्या वैयक्तिक विवरणपत्रात हे उत्पन्न दाखवून त्यावर कर भरत असत. परंतु, एक एप्रिल २०२५ पासून हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. नव्या नियमानुसार, भागीदारी संस्था किंवा एलएलपी आपल्या भागीदारांना वर्षाकाठी २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देणार असेल, तर त्यावर १० टक्के दराने ‘टीडीएस’ कापणे आता बंधनकारक झाले आहे.
