पोलिसी हीरोगिरीला दणका

हैदराबादेत २०१९ मध्ये एका महिला पशुवैद्यकीय डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या चार आरोपींना गोळ्या घालून ठार करणाऱ्या पोलिसांनी त्यासाठी जे स्पष्टीकरण दिले होते, ते खोटे आहे, असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या आयोगाने काढला आहे. कायदा हातात घेऊन केल्या जाणाऱ्या अशा प्रकारच्या पोलिसी कारवायांना त्यातून आळा बसावा, अशी अपेक्षा आहे. या घटनेतील पीडिता ज्या भयानक अशा अत्याचाराची बळी ठरली, तिला, तिच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळायला हवा आणि आरोपींना कडक शिक्षा व्हायला हवी, याविषयी कोणाचेही दुमत होणार नाही. परंतु संपूर्ण तपास, पुरावे उभे करणे आणि त्या आधारे न्यायालयात ते सिद्ध होणे या प्रक्रियेलाच फाटा देऊन रस्त्यावर ‘न्याय’ करता येणार नाही. तसे करणे म्हणजे ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेलाच हरताळ फासण्यासारखे आहे, हे आयोगाच्या निष्कर्षांमुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. सर्व संबंधित यंत्रणांना त्यातून योग्य तो संदेश मिळाला असेल.

पोलिसांनी अशा प्रकारे कायदा हातात घेऊन गुन्हेगारांना ठार मारण्याच्या घटना आपल्या देशात नव्या नाहीत. १९८० या दशकाच्या प्रारंभी मुंबईत अशाच प्रकाराने पोलिसांनी कायदा धुडकावून लावत मन्या सुर्वे नावाच्या कुख्यात गुंडाला भररस्त्यात गोळ्या घातल्याचे प्रकरण गाजले होते. मात्र, आता हैदराबादेत पोलिसांनी दाखवलेल्या या ‘सिंघमगिरी’नंतर थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच न्या. व्ही. एस.शिरपूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली नियुक्त केलेल्या आयोगाने काढलेला हा निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण आहे. ही चकमक बनावट होती आणि आरोपींना ठार करणे, हाच त्यावेळी झालेल्या पोलिसी गोळीबाराचा हेतू होता, एवढेच सांगून न्या. शिरपूरकर आयोग थांबलेला नाही, तर दहा पोलिसांवर खुनाच्या आरोपाखाली खटला दाखल करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही या अहवालाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, पुढील कारवाईसाठी हा खटला तेलंगण उच्च न्यायालयाकडे पाठवला आहे. पोलिसी अतिरेक आणि न्यायप्रक्रियेत होत असणारा कमालीचा विलंब आता ऐरणीवर आल्या आहेत. महिला डॉक्टरवर झालेला अमानुष बलात्कार आणि त्यानंतर झालेली तिची निर्घृण हत्या यानंतर तेलंगण पोलिसांनी तातडीने चार आरोपींना अटक करण्यात यश मिळवले होते. तेव्हा स्थानिक जनता पोलिसांवर खुश होती. त्यातून मिळणाऱ्या झटपट लोकप्रियतेमुळे बहुधा संबंधित पोलिस वाहावत गेले.

या आरोपींना घटनास्थळी नेऊन, ती घटना कशी घडली, ते पुन्हा त्यांच्याकडून करवून घेण्याचे या पोलिसांनी ठरविले होते, ही पोलिसी तपासातील एक नित्याची बाब. मात्र, तेथे जे काय घडले ते पोलिसी अत्याचाराचे आणि कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या यंत्रणांच्या अतिरेकावर झगझगीत प्रकाश टाकणारे होते. तेथे झालेल्या गोळीबारात हे आरोपी ठार झाल्यानंतर, घटनास्थळी पुरावे गोळा करत असताना आरोपींनी पोलिसांचे पिस्तूल हिसकावून घेत, पोबारा करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे गोळीबार करणे भाग पडले, हा पोलिसी दावा अविश्वसनीय असल्याचे या आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या दाव्यामागे कोणताही सबळ पुरावा आढळला नाही. ‘चकमकी’त हे आरोपी ठार होताच, हैदराबादेत लोकांनी उत्स्फूर्तपणे ‘आनंदोत्सव’ साजरा करत, पीडितेला न्याय मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्यामागचे एक कारण न्यायप्रक्रियेत होणारा विलंब हे आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. बलात्काराच्या अनेक गुन्ह्यातील आरोपी तांत्रिक कारणांमुळे निर्दोष सुटल्याची उदाहरणेही आहेत. त्या सगळ्याविषयीची खदखद त्या जल्ल्लोषातून व्यक्त होत होती, हे नाकारता येणार नाही. पोलिस अशा प्रकारे कायदा हातात कसा घेऊ शकतात, असा तार्किक विचार त्या क्षणी करण्याचे भान जनतेला राहिले नाही. पण पोलिसांना हे भान हवेच. देशातील कायदा- सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांनी कायदापालनाची जबाबदारी पार पाडायलाच हवी. त्या जर न्यायसंस्थेचे अधिकार स्वतःकडे घेऊ लागल्या, तर अनर्थ ओढवेल. न्या. शिरपूरकर आयोगाच्या या अहवालामुळे या घटनेमागील जुन्या जखमा पुन्हा भळभळून वाहू लागल्या आहेत. या तथाकथित पोलिसी ‘चकमकी’त ठार झालेल्या आरोपींच्या नातलगांनी ‘अखेर सत्य काय ते बाहेर आलेच,’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मात्र, त्याचवेळी पीडित महिलेचे कुटुंबीय मात्र या पोलिसांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. ‘आम्हाला आयोगाचे म्हणणे ठाऊक असले तरीही आम्ही आम्हाला न्याय देणाऱ्या या पोलिसांच्याच पाठीशी आहोत,’ असे त्यांनी सांगितले आहे. तर या ‘चकमकी’नंतर आनंद व्यक्त करणाऱ्या मंत्रीमहोदयांपासून ते युवक संघटनांपर्यंत सर्वांनीच या अहवालानंतर मौन पाळणेच पसंत केले आहे. एकूण परिस्थिती पाहता आपल्या न्यायप्रक्रियेला गती कशी प्राप्त होईल आणि वर्षानुवर्षे खटले कोर्टाच्या चावडीवर पडून राहणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला लागेल. त्यासाठी न्यायप्रक्रियेतील सुधारणा तातडीने अमलात आणण्याची नितांत गरज आहे. दीर्घकाळ ज्यांची चर्चाच जास्त होत आहे, त्या पोलिस सुधारणाही घडविणे आवश्यक आहे.

मनुष्य इतर प्राण्यांपेक्षा वेगळा ठरतो, तो प्रामुख्याने कायदा आणि न्याय यांमुळे. ही दोन तत्त्वे नसतील तर मनुष्य हा सर्वात निकृष्ट ठरेल.

- ॲरिस्टॉटल, तत्त्वज्ञ