प्रश्‍न रोजगारसंधींचा नि दर्जाचाही

देशातील बेरोजगारीच्या जटिल आव्हानाला सामोरे जायचे असेल तर उच्च शिक्षण व प्राथमिक शिक्षण अशा दोन्ही स्तरांवर मूलभूत गुणात्मक बदल घडवणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठी आपण तयार आहोत काय हा कळीचा मुद्दा आहे.

कों बडे झाकण्याचा कितीही आटोकाट प्रयत्न केला, तरी उजाडायचे काही थांबत नाही, या मराठी भाषेतील वाक्‍प्रचाराचा अनुभव भारतीय अर्थव्यवस्थेतील रोजगारी-बेरोजगारीच्या प्रश्‍नासंदर्भात सध्या येतो आहे. चांगल्या दर्जाच्या, गुणवत्तापूर्ण, काही किमान सुरक्षेचे कवच पुरविणाऱ्या, उत्पादक स्वरूपाच्या आणि सर्वसामान्य व्यक्तीच्या ठायी बसणाऱ्या मूलभूत मानवी क्षमतांचा पुरेपूर वापर होण्यास वाव पुरविणाऱ्या रोजगारसंधी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये पुरेशा प्रमाणावर अलीकडील काळात निर्माण होताना दिसत नाहीत, हे वास्तव झाकण्यासाठी केंद्रातील सरकारने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. मुळात, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे विद्यमान चित्र रेखाटणारा वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल प्रथेप्रमाणे संसदेत सादरच केला गेला नाही. राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेद्वारे दर पाच वर्षांनी तयार करण्यात येणाऱ्या रोजगार-बेरोजगारविषयक पाहणी अहवालांच्या मालिकेस स्थगिती देत, देशातील श्रमदलात भाग घेणाऱ्यांच्या पाहणीवर आधारित अहवाल विशिष्ट कालावधीनंतर प्रकाशित करण्याची नवीन टूम सरकारने काढली. अर्थात, या नवीन उपक्रमाबाबत आक्षेपार्ह काहीच नसले, तरी संबंधित पाहणी अहवाल तयार असूनही तो आजवर प्रकाशित का झाला नाही, हा प्रश्‍न गुलदस्तात राहतोच. संबंधित अहवाल तयार असला, तरी त्याची अभ्यासकांकडून, तसेच आनुषंगिक शासकीय व्यवस्थेकडून अद्याप सम्यक छाननी झालेली नसल्याने तो प्रकाशित करण्यात आलेला नाही, असा खुलासा नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी अर्थविषयक एका दैनिकामध्ये अलीकडेच लेखाद्वारे केला. देशातील रोजगारी-बेरोजगारीसंदर्भातील सध्याचे चित्र रेखाटणारी आकडेवारी संकलित करण्यासाठी राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटना आजवर वापरत आलेली पद्धत आणि श्रमदलात सहभाग असणाऱ्यांच्या अभ्यासासाठी उपयोगात आणली गेलेली संशोधनपद्धती यांत फरक असल्याने या दोन माहितीस्रोतांच्या तौलनिक छाननीद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बेरोजगारीच्या समस्येबाबत काहीही निष्कर्ष काढणे कसे चुकीचे आहे, यांबाबतही कांत यांनी त्यांच्या लेखनात मल्लीनाथी केली. मात्र, या सगळ्या घुसळणीद्वारे देशातील बेरोजगारीच्या समस्येवर अधिक वस्तुनिष्ठ प्रकाश पडण्याऐवजी संशय, अविश्‍वास, सरकार काही तरी खचितच दडवत आहे, या भावनेचा व तिच्यातून निपजणाऱ्या गोंधळाचा धूरच अधिक पसरला.

भारतीय अर्थव्यवस्थेला सध्या लाभत असलेल्या ज्या ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’बाबत विविध व्यासपीठांवरून विलक्षण आशावादी सूर उमटत असतो, त्या तरुण श्रमशक्तीचा पूर्ण उत्पादकपणे वापर करून घेण्याइतका गुणवत्तापूर्ण रोजगार आज आपल्या देशात निर्माण होत नाही, हे सत्य वादविवादांच्या या सगळ्या धुराळ्यातून दशांगुळे वर उरतेच. पाच एकरांपेक्षा कमी जमीनधारणा असणाऱ्या शेतकरीवर्गाला दरवर्षी काही किमान उत्पन्नाचे हस्तांतर करणे आणि देशातील असंघटित क्षेत्रात रोजीरोटी कमावणाऱ्या श्रमिकांना उतारवयात निवृत्तिवेतनाद्वारे काही किमान सुरक्षाकवच पुरविणे, असे दोन उपाय सत्तारूढ सरकारने २०१९-२० या वर्षासाठीच्या हंगामी अर्थसंकल्पात (?) मांडले खरे. परंतु, मुळात अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना शेती न परवडणे आणि मोठ्या शहरांमधील असंघटित क्षेत्रात काहीबाही कामधंदा शोधणाऱ्यांची संख्या सातत्याने फुगत राहणे, हे एकाच दुर्धर वास्तवाचे दोन पैलू आहेत, या वस्तुस्थितीकडे  दुर्लक्ष करण्याच्या भूमिकेपायी सरकारने अर्थसंकल्पात सुचविलेले दोन्ही उपाय म्हणजे तात्पुरती मलमपट्टी ठरते.

देशातील शेतीव्यवसायात नांदणाऱ्या छुप्या बेरोजगारीवर असलेला एकमात्र हमीचा उपाय म्हणजे देशातील संघटित उद्योगांत मुबलक प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होत राहणे हाच. तसे होत नसल्याने, ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना,’ अशा कात्रीत सापडलेला ग्रामीण तरुण, शेती परवडत नाही, म्हणून शहराकडे पाय वळवतो आणि श्रमांच्या शहरी संघटित बाजारपेठेत शिरकाव करता न आल्याने शहरी असंघटित क्षेत्रात पुन्हा छुपा बेरोजगार म्हणूनच काही किडूकमिडूक कामे करत जीवन कंठत राहतो, हे आजचे दुष्कर वास्तव होय. आपल्या देशातील संघटित उद्योगांत निर्माण होणाऱ्या रोजगारसंधींमध्ये आमूलाग्र बदल होत आहेत, या वास्तवाचे पुरेसे भान अजूनही फारसे कोणाला आलेले नसावे, असे म्हणण्याखेरीज गत्यंतर नाही. उदारीकरणानंतर जागतिक स्तरावरील कडव्या स्पर्धेचा सामना करावा लागणारे भारतीय कॉर्पोरेट विश्‍व, त्या जीवघेण्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आपल्या उत्पादनांची गुणवत्ता अव्वल आणि किंमत स्पर्धात्मक राहावी यासाठी झगडत आहे. गुणवत्ता टिकवण्यासाठी अत्याधुनिक, अद्ययावत तंत्रशास्त्राचा अंगीकार करणे त्यामुळे एकीकडून अनिवार्य ठरते आहे, तर दुसरीकडे उत्पादन करत असलेल्या जिनसा व सेवांचे बाजारभाव स्पर्धात्मक राहावेत, यासाठी दर एकक उत्पादनखर्चामध्ये बचत करत राहणे, कॉर्पोरेट विश्‍वाला अपरिहार्य ठरते आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उत्पादनतंत्रातील वाढता वापर, हे भारतीय कॉर्पोरेट विश्‍वाने या सापटीतून सहीसलामत पार होण्यासाठी शोधलेले सोपे उत्तर आहे. कमालीचे प्रगत असे अद्ययावत तंत्रज्ञान हाताळण्यासाठी आवश्‍यक असलेले कुशल आणि तसे अनुरूप शिक्षण-प्रशिक्षण मिळवून संबंधित क्षमता कमावलेले मनुष्यबळ आपल्या देशातील उच्च शिक्षणाच्या विद्यमान व्यवस्थेमधून फारसे बाहेरच पडत नाही. साहजिकच, जे काही मूठभर कुशल व सक्षम मनुष्यबळ देशात उपलब्ध होते, त्याचे श्रमांच्या बाजारपेठेतील मूल्यही तितकेच घसघशीत राहते. या उभय अडचणींवर मात करण्याचा सोपा पर्याय म्हणून संघटित उद्योग कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराकडे वळत आहेत. साहजिकच, संघटित उद्योग क्षेत्रात प्रवेश मिळवण्याच्या रोजगारवाटा आकुंचित बनताना दिसतात. या कात्रीमुळे निष्पन्न होणाऱ्या बेरोजगारीला अर्थशास्त्रीय परिभाषेत ‘संरचनात्मक बेरोजगारी’ असे म्हणतात. या परिस्थितीवर मात करावयाची तर श्रमांच्या बाजारपेठेतील प्रवाहांशी सुसंवादी असे बदल उच्च शिक्षणाच्या व्यवस्थेत करणे भाग आहे.

याहीपेक्षा जटिल आव्हान आहे, ते उद्याच्या पिढ्यांसमोर. जगभरच उद्योगधंद्यांच्या विश्‍वातील तंत्रज्ञानात अमोघ आणि अपूर्व बदल घडून येत आहेत. केवळ तंत्रयंत्रकुशलता एवढी एकच पात्रता नोकरी मिळवण्यासाठी येत्या काळात पुरेशी ठरणार नाही. स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता, सर्जनशीलता, चौकसपणा, कल्पकता, हरहुन्नरीपणा, संभाषणकौशल्ये, समूहात काम करण्याची क्षमता, सतत नवनवीन कौशल्ये आत्मसात करत राहण्यासाठी निरंतर शिक्षण घेण्याची मानसिकता, स्वभावातील लवचिकता, तर्कशुद्ध विचारप्रणाली एकाच वेळी अनेक कामे करण्याचा मेंदूला सराव... ही व अशी बहुविध गुणवत्ता येत्या काळात चांगला रोजगार पदरी पाडून घेण्यासाठी अनुवार्य ठरणार आहे. ही सारी कौशल्ये बालवयातच आणि मुख्यतः प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणाद्वारा मुलांमध्ये निर्माण करावी लागतील. कारण, या क्षमता मुलांच्या ठायी मानवी मेंदूच्या उत्क्रांतीच्या त्याच टप्प्यावर बव्हंशी बिंबत असतात, असा अलीकडील मेंदूविषयक संशोधनाचा सांगावा आहे. म्हणजेच, बेरोजगारीच्या आव्हानाला सामोरे जायचे तर एकाच वेळी उच्चशिक्षण व प्राथमिक शिक्षण अशा दोन्ही स्तरांवर मूलभूत असे गुणात्मक बदल घडवणे भाग आहे. यासाठी आपण तयार आहोत काय, हाच खरा आणि कळीचा मुद्दा आहे.