भाष्य : प्रजासत्ताकाच्या अर्थवत्तेसाठी...

बदलत्या आर्थिक धोरणांनुसार समाजाच्या मानसिकतेत परिवर्तन घडवण्याची जबाबदारी शासनयंत्रणेने पुरेपूर पार पाडली नाही. उलट ‘भिक्षां देहि’ संस्कृती बलवान बनवत स्वायत्ततेला कुंपणे घालणारी शासनयंत्रणा हीच खरीखुरी कल्याणकारी व्यवस्था अशी मानसिकता रूढ होऊ लागली. निवडविषयक स्वायत्तता बळकट बनवण्याचा आग्रह धरत राहणे, हेच निखळ प्रजासत्ताकाचे गमक मानता येईल.

आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाचा बिगुल भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये फुंकला गेल्याला आता तीन दशके उलटून गेली. किंबहुना, राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली १९८५मध्ये सत्तेवर आलेल्या सरकारच्या माध्यमातून आर्थिक सुधारणांचे पहिलेवहिले ऐलान केले गेले, असे मानले तर आर्थिक पुनर्रचना पर्वाने आता तिशी ओलांडून चाळीशीत प्रवेश केलेला आहे. बाजारपेठीय नियमांनुसार चलनवलन होणा­ऱ्या अर्थप्रणालीचा स्वीकार नरसिंह राव यांच्या अमदानीत अधिक जोमाने सुरू होताच त्याविरुद्ध काँग्रेस पक्षातूनच विरोधाचा एक आवाज बुलंद होऊ लागला. त्या वेळी, आर्थिक-सामाजिक विकासाची जी उद्दिष्टे नजरेसमोर ठेवून पंडित नेहरूंनी नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाच्या प्रणालीचा पुरस्कार केला त्याच उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी, खुल्या बाजारपेठीय व्यवहारांच्या कार्यप्रणाली स्वीकारत असल्याचे प्रतिपादन ठामपणे करत नरसिंहराव यांनी ‘उदारीकरण-जागतिकीकरण-खासगीकरण’ या त्रिसूत्रीचे समर्थन केले.

आर्थिक विकासाची प्रक्रिया नियोजनप्रधान असो अथवा खुल्या बाजारपेठीय कार्यप्रणालीची असो, सर्वसामान्य नागरिकाच्या कल्याणाची सरासरी पातळी उंचावणे हाच अखेर शासनसंस्थेच्या धोरणप्रणालीचा अंतिम हेतू असतो. नरसिंह राव त्यांच्या कथनाद्वारे हाच संदेश तेव्हा देत होते. खुली बाजारपेठीय व्यवस्था ग्राहकांच्या पर्यायाने व्यक्तीच्या निवड स्वातंत्र्याचा परीघ विस्तारत असते, हे विकासाशी संबद्ध मूलभूत कथन धोरणप्रणालीतील त्या स्थित्यंतराच्या मुळाशी होते.

या पार्श्‍वभूमीवर, ‘स्वातंत्र्य’ आणि ‘स्वायत्तता’ या दोन अगदी निरनिराळ्या बाबी आहेत या वास्तवाचे भान राखणे हे प्रजासत्ताकाच्या अमृतमहोत्सव पर्वाकडे वाटचाल करताना आवश्यक आहे. ‘व्यक्तीच्या निर्णयस्वातंत्र्याचा परीघ विस्तारणे म्हणजे विकास’ या प्रा. अमर्त्य सेन यांनी केलेल्या ‘विकास’ या संकल्पनेच्या व्याख्येशी या बाबीचा थेट संबंध पोहोचतो. आपल्याला भावेल अशी जीवनरहाटी आणि कल्याणाची पातळी मिळवून देईल, अशा भौतिक तसेच भौतिकेतर चीजवस्तूंचा संच निवडण्याची स्वायत्तता समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला लाभणे, हे प्रा. सेनप्रणीत ‘विकास’ या संकल्पनेत अभिप्रेत आहे.

नियोजनपूर्ण आर्थिक विकासाचा पर्याय १९५० मध्ये जाणीवपूर्वक स्वीकारण्यामागे तत्कालीन राजकीय धुरीणांची भूमिका ही होती. किंबहुना भाषा, वेष, परंपरा, भूगोल, इतिहास, नैसर्गिक साधनसामग्री अशा बाबतींत मोठी तफावत असणा­ऱ्या या नवस्वतंत्र देशातील जुनाट विषमतांवर तोडगा काढण्यासाठी नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाचा पर्याय स्वीकारला गेला तो त्याच कारणांमुळे. राजकीय स्वातंत्र्य पदरात पाडून घेतलेल्या देशामध्ये आर्थिक बाबतीत काही किमान समता निर्माण करून त्यांद्वारे प्रत्येक व्यक्तीचे सक्षमीकरण साध्य करण्याचे उपकरण, याच धारणेद्वारे नियोजनबद्ध विकास अंमलात आणण्यासाठी केंद्रीय नियोजन आयोगासारख्या संस्थात्मक व्यवस्थेची निर्मिती १९५०मध्ये करण्यात आली. आता ती संस्था विसर्जित केलेली असली तरी ‘नियोजन’ या संकल्पनेची प्रस्तुतता संपुष्टात आली का, असा प्रश्न विचारणे भाग आहे. दुसऱ्या शब्दांत बोलायचे तर, खुल्या बाजारपेठीय व्यवस्थेद्वारे सक्रिय बनवलेल्या आर्थिक धोरणप्रणालीने सर्वसामान्यांच्या स्वायत्ततेचा परीघ विस्तारला का, याचे उत्तर आता शोधायला हवे. कारण, ‘प्रजासत्ताक’ या संकल्पनेत सर्वसामान्य जनांची स्वायत्तता पायाभूत ठरते.

स्वायत्ततेचा परीघ विस्तारावा

इथे प्रश्न केवळ धोरणविषयक दृष्टीचा आणि ती दृष्टी व्यवहारात उतरविण्यासाठी अंगीकारलेल्या कार्यप्रणालीचा नाही. अर्थविकासाची प्रणाली नियोजनप्रधान असो अथवा खुल्या बाजारपेठीय चलनवलनावर बेतलेली असो, कोणत्याही विकासप्रणालीद्वारे निष्पन्न होणाऱ्या लाभांचे वाटेकरी बनण्याची क्षमता सर्वसामान्यांत निर्माण होण्यासाठी कशा प्रकारच्या यंत्रणा कार्यान्वित असतात, त्यांवर सगळे अवलंबून राहते. शासनाने अवलंबलेल्या विकासविषयक धोरणप्रणालीला नागरिक कसा व कितपत प्रगल्भ प्रतिसाद देतो आणि विकासाची ती प्रणाली ज्या प्रकारच्या जबाबदार सहभागाची मागणी सर्वसामान्य व्यक्तीकडून करतो तो सहभाग देण्यासाठी प्रत्येकजण स्वत:ला कितपत सक्षम बनवतो, हा मुद्दा कळीचा ठरतो. नियोजनप्रधान अर्थविकासात मुख्य जबाबदारी शासनसंस्थेकडे असली तरी त्या प्रक्रियेतील खारीचा वाटा उचलण्यास स्वत:ला सक्षम बनवण्याबाबत जनताजनार्दनाचे मानसिक भरणपोषण घडून यावे या पं. नेहरूंसारख्या धुरीणांपासून ते प्रशासनातील विविध घटकांपर्यंत अनेकांनी किती पातळ्यांवर प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली याचा वेधक आलेख निखील मेनन यांच्या ‘प्लॅनिंग डेमॉक्रसी’ या ग्रंथात चितारलेला आहे.

नियोजनबद्ध अर्थकारणाकडून बाजारपेठप्रधान अर्थकारणाकडे मोहरा वळवल्याला चार दशके होत आली तरी, विकासविषयक या वेगळ्या विचारप्रणालीला उचित आणि प्रगल्भ प्रतिसाद देण्याची क्षमता सर्वसामान्यांच्या अंगी बाणावी यासाठी आपण आजपर्यंत काही प्रयत्न केले का? आज दिसणारे चित्र एका पातळीवर करमणूक करणारे तर दुसऱ्या पातळीवर कमालीचे करुण दिसते. परकी चलनाच्या साठ्यासंदर्भात १९९०-९१मध्ये उद्भवलेल्या बिकट स्थितीला घाईघाईने दिलेला प्रतिसाद याच स्वरूपात आर्थिक पुनर्रचना पर्वाने आपल्याकडे प्रवेश केला. या स्थित्यंतराचा नेमका अर्थ कळण्याची क्षमता तत्कालीन समाजमानसात नव्हती आणि तितका वेळही शासनसंस्थेपाशी तेव्हा नव्हता. त्या नंतरच्या चार दशकी वाटचाली दरम्यान, सगळ्यांत विस्मयकारक बाब म्हणजे, त्या बाबीची निकडही कोणालाच जाणवली नाही. खुल्या बाजारपेठीय व्यवस्थेद्वारे निर्माण होणारे लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रत्येक समाजघटकाने स्वत:चे सक्षमीकरण घडवून आणणे आवश्यक आहे, ही जाणीव आज तरी किती घटकांपाशी आहे? याच नाण्याची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची. बदललेल्या अर्थकारणाद्वारे प्रसवलेल्या आर्थिक लाभांचे वाटेकरी होण्याची प्रत्येक समाजघटकाची क्षमता वाढवण्यासाठी शासनसंस्थेने तरी जाणीवपूर्वक आणि डोळसपणे काही प्रयत्न केले का, या प्रश्नाचे उत्तरही बव्हंशी नकारात्मकच येईल. नव्या बाजाचे अर्थकारण आपल्याकडून नवीन क्षमतांची व जबाबदाऱ्यांची मागणी करते, हे वास्तव तर कोणाच्या गावीही नाही.

आर्थिक पुनर्रचनेच्या माध्यमातून जो विकास निपजला त्याचे वाटप विषम पद्धतीने होण्यास नाण्याच्या या दोन्ही बाजू कारणीभूत ठरतात. यातून झाले ते इतकेच की, एक निराळ्याच प्रकारचे शासनावलंबित्व आता तयार होते आहे आणि राजकीय लाभांवर डोळा ठेवून शासनसंस्थेचे धुरीण त्या प्रवृत्ती-प्रेरणांना खतपाणी पुरवत आहेत. खुल्या बाजारपेठीय अर्थकारणाचे लाभ विविध समाजघटकांना पदरात पाडून घेता यावेत या दृष्टीने सक्षमीकरणाच्या यंत्रणा बळकट करण्याऐवजी अनुदाने, सवलती, आरक्षणे, मोफत वाटप, थेट मदत अशा माध्यमांतून सर्वसामान्यांच्या निवडविषयक स्वायत्ततेचा संकोच करण्यालाच ‘कल्याणकारी शासनसंस्थे’चे बिरुद बहाल करत शासनसंस्थेच्या लोकाभिमुखतेचे नगारे पिटले जात आहेत.

एखादी वस्तू अगर सेवा शासन फुकट वा सवलतीने देते आहे म्हटल्यानंतर तिच्या गुणवत्तेबाबतचा आग्रह धरण्याचा नैतिक हक्क संबंधित लाभार्थी गमावतात. सरकारी वाटपाद्वारे जे काही पदरात पडेल त्यावर समाधान मानण्याच्या मानसिकतेद्वारे निवडविषयक स्वायत्ततेचा संकोच मग अंगवळणी पडत राहतो. सर्व स्तरांवरील सक्षमतांच्या भरणपोषणाबाबत आग्रही राहण्याऐवजी ‘भिक्षां देहि’ संस्कृती बलवान बनवत स्वायत्ततेला कुंपणे घालणारी शासनयंत्रणा हीच खरीखुरी कल्याणकारी व्यवस्था असे समजणारी मानसिकता, हे अशा कारभाराचे अपरिहार्य फलित शाबीत होते. राजकीय स्वातंत्र्याच्या जोडीने आर्थिक विकासाच्या संदर्भातील निवडविषयक स्वायत्तता बळकट बनवण्याचा आग्रह धरत राहणे, हेच निखळ प्रजासत्ताकाचे गमक मानता येईल. ‘प्रजासत्ताक’ संकल्पनेला अर्थवत्ता प्राप्त करून देण्याची ही पूर्वअट ठरते.

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक व अर्थबोधपत्रिकेचे संपादक आहेत.)