उद्योगांसाठी हवा पायाभूत सुविधांवर भर

‘ऑरिक’ अर्थात ‘औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल सिटी’च्या ‘शेंद्रा नोड’ने ३६०० कोटींपेक्षा अधिक, तर ‘बिडकीन नोड’ने ५८०० कोटींची बंपर गुंतवणूक पटकावली आहे. ‘डीएमआयसी’च्या सगळ्या ‘नोड’ना मागे टाकत शेंद्रा आणि बिडकीनने ही महाकाय गुंतवणूक मिळवली आहे. ही सकारात्मक वाटचाल पाहता, आता ‘ऑरिक’ने आपल्या परिघाबाहेर बघण्याची वेळ आली आहे. चौकटीच्या बाहेरचा विचार करीत उपलब्ध कनेक्‍टिव्हिटी वेगवान करण्यासाठी ‘ऑरिक’कडून प्रयत्न अपेक्षित आहेत.

देशात २०१० च्या सुमाराला दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या माध्यमातून राजस्थान, दिल्ली परिसर, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रात ‘नोड’ उभारण्याच्या योजनेला सुरवात झाल्यावर औरंगाबादलगत शेंद्रा आणि बिडकीन येथेही औद्योगिक शहरे उभारण्याचा निर्णय झाला. शेंद्रा आणि बिडकीनने शहरांच्या आराखड्यांच्या निर्मितीपासूनच एक पाऊल पुढे टाकले होते. तेव्हापासून येथील कारभार एक पाऊल पुढेच राहिला. आता जपानी, रशियन, दक्षिण कोरियन आणि चिनी बडे उद्योग येथे स्थिरावण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे परिघाबाहेरील सुविधांना चालना देण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. ‘ऑरिक’, ‘डीएमआयसी’ आणि उद्योग विभागाने यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. त्याशिवाय या विभागांना पूरक काम करण्यासाठी अन्य विभागांनीही तेवढीच तत्परता दाखविणे हे औरंगाबादच्या भविष्यासाठी आवश्‍यक आहे. 

जेएनपीटी लोहमार्गाची गरज 
‘स्टील हब’ असलेल्या जालन्यातून वर्षाकाठी आठ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. औरंगाबाद, नगर, सुपे, चाकण आदी ठिकाणच्या औद्योगिक वसाहतींना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट(जेएनपीटी)शी जोडणाऱ्या लोहमार्गाची उभारणी आता गरजेची बनली आहे. रेल्वे विभागाला याविषयी सर्वेक्षण करण्यास भाग पाडून ‘एमआयडीसी’ने समन्वय साधून औद्योगिक वसाहतींमधून हा मार्ग जाईल, याची खबरदारी घ्यायला हवी. औरंगाबाद, जालन्यातून ‘जेएनपीटी’ला एक कंटेनर नेण्यासाठी होणारा २० हजारांचा खर्च निम्म्यापेक्षा कमी होईल. या शक्‍यतांचा अभ्यासही करण्याची वेळ आली आहे. 

देशात अनेक ठिकाणी समान प्रकारचे प्रकल्प उभारण्याची कामे सुरू असतील, तर त्यांची एकमेकांशी तुलना होणे नैसर्गिक आहे. ढोलेरा येथे उभारण्यात येत असलेल्या स्मार्ट शहराला अहमदाबाद या व्यापारी शहराशी एक्‍स्प्रेस जोडणी देण्यात आली आहे. अहमदाबाद आणि ढोलेरा या शहरांना जोडण्यासाठी सहापदरी महामार्गाची उभारणी होत आहे. औरंगाबादेतील शेंद्रा आणि बिडकीन या दोन ‘नोड’च्या रस्त्यांच्या प्रकल्प अहवालांसाठीचा अभ्यासच आतापर्यंत सुरू आहे. ही जोडणी वेळेत झाली नाही, तर प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी हे धोकादायक आहे. 

विमानतळाचा विस्तार व्हावा
‘ऑरिक’च्या उभारणीसाठीचा विषय समोर आला, तेव्हा औरंगाबादेतील चिकलठाणा विमानतळाच्या विस्तारासाठी पैसे देण्याचे आश्वासन सरकारी यंत्रणांनी दिले. मात्र, आता या घोषणेला दशक उलटत आले असले, तरी एक पैसाही विमानतळाच्या कामासाठी ‘डीएमआयसी’कडे आलेला नाही. याउलट ढोलेराच्या पदरी विमानतळ पडला. विमानतळाच्या विस्ताराशिवाय औरंगाबाद शहरातील औद्योगिक वसाहतींना जोडण्यासाठी आता ‘डीएमआयसी’च्या माध्यमातून सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. अहमदाबाद आणि ढोलेरा या शहरांना १२० कि.मी.च्या मेट्रोने जोडले जात असेल तर शेंद्रा ते वाळूज हा अपवाद कसा ठरू शकतो? 

रस्त्याचा विस्तार कधी?
औरंगाबाद-पुणे रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता, आता या रस्त्याचा विस्तार ही काळाची गरज बनली आहे. औरंगाबाद-पुणे या औद्योगिक शहरांना जवळ आणण्यासाठी विद्यमान रस्त्याचा विस्तार गरजेचा आहे. सरकारने ‘भारतमाला’ योजनेत या रस्त्यासाठी नव्याने अधिग्रहण करण्याचे ठरवले आहे. आता या प्रकल्पाला किती कालावधी लागणार, याबाबत मात्र कोणी बोलायला तयार नाही. यासाठी आता ‘डीएमआयसी’ने प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे.