लिंगभाव समानतेच्या दिशेने... (अग्रलेख)

व्हिक्‍टोरियन काळातील नीतिकल्पनांवर आधारित कायदे कालबाह्य झाल्याने ते रद्द करणे आवश्‍यकच होते. दंडविधानातील ४९७ कलम रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्री-पुरुष समतेचे आणि लैंगिक स्वायत्ततेचे तत्त्व अधोरेखित केले आहे.

भारतावर गोऱ्या टोपीकर इंग्रजांची सत्ता असताना, राणी व्हिक्‍टोरियाच्या युगात जारी करण्यात आलेला ‘व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणारा कायदा’ अखेर दीडशे वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. त्यामुळे ‘पती हा पत्नीचा मालक आहे’ ही मध्ययुगीन काळातील समाजमनावर बिंबवली गेलेली संकल्पना धुळीस मिळाली आहे. महिलांना सन्मानाने आणि पुरुषांच्या बरोबरीनेच वागवले पाहिजे, स्त्री ही काही पुरुषांची मालमत्ता होऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल गुरुवारी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने दिला.

भारतीय दंडविधान संहितेतील ४९७ कलम महिलांचा आदर राखणारे नसल्याचे सांगत ते रद्द करत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे स्त्री-मुक्‍ती चळवळीचे एक पाऊल पुढे पडले आहे. भारतात व्हिक्‍टोरिया राणीच्या राजवटीत महिलांना पुरुषांच्या हातातील खेळणे बनवण्यास कायद्याने मान्यता मिळण्यापूर्वीपासूनच शतकानुशतके महिलांना अत्यंत अपमानास्पद वागणूक दिली जात होती. मात्र, आता महिलांनाही सन्मान मिळालाच पाहिजे आणि मुख्य म्हणजे पुरुषांच्या बरोबरीने सर्व हक्‍क मिळाले पाहिजेत, असे विवाहबाह्य शारीरिक संबंधांबाबतच्या विविध याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.
चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपमध्ये व्यभिचार हा अपराध नाही. त्यामुळे न्यायालयही या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार देऊ शकत नाही. हा कायदा ‘पुरातन’ तर होताच; शिवाय तो भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, तसेच २१ यांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, विवाहबाह्य संबंध हे घटस्फोटासाठी कारण ठरू शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. विवाहित पुरुषाने दुसऱ्या व्यक्तीच्या पत्नीशी शरीरसंबंध ठेवल्यास तो व्यभिचाराचा गुन्हा ठरतो आणि पाच वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. व्यभिचाराचा गुन्हा संबंधित स्त्रीवर दाखल केला जाणार नाही; एवढेच नव्हे तर गुन्ह्याला मदत केल्याचा ठपकाही तिच्यावर ठेवला जाणार नाही, अशी भारतीय दंडविधानातील ४९७ या कलमाची तरतूद होती. पतीच्या परवानगीशिवाय पत्नी परपुरुषाशी संबंध ठेवू शकत नाही, असे त्यात अभिप्रेत होते. याचाच अर्थ पत्नी ही पतीची ‘मालमत्ता’ आहे, असा अर्थ त्यातून निघत होता आणि तो महिलांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. याच मुद्‌द्‌यावर हा कायदा रद्दबातल ठरवण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य झाली असली, तरी समाजमनावर विवाहबाह्य संबंध अनैतिक ठरवण्यासंबंधात जो काही पगडा बसलेला आहे, तो तत्काळ बदलता येणे कठीण आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या निकालाने महिलांना समान वागणूक देण्याच्या आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदींचे पालन झाले आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात हा कायदा केला गेला, तेव्ही नीतिमत्ता, तसेच नैतिक मूल्ये यांच्या संकल्पना वेगळ्या होत्या आणि त्याचे मूळ हे पुरुषवर्चस्वी समाजपद्धतीत होते, ही बाब ध्यानात घ्यायला हवी.

समाजमनावर बिंबवला गेलेला हा पगडा इतका जालीम होता की ‘व्यभिचार’ या कालबाह्य संकल्पनेमुळे अनेकदा महिला आत्महत्यांचा मार्ग पत्करत असत किंवा त्यांना तसे करण्यास भाग पाडले जाई. त्याशिवाय, अशा संबंधांनंतर समाजात अन्य गुन्हेही घडत असत. त्यामुळेच ‘जे वैवाहिक जीवनात आनंदी नाहीत, ज्यांचे संबंध तुटण्याच्या मार्गावर आहेत, यांच्यासाठी हा गुन्हा होऊच नाही,’ ही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका बदलत्या काळाशी सुसंगत आहे. त्यामुळे एकीकडे पुरोगामीत्वाच्या, तसेच स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा मारायच्या आणि प्रत्यक्षात ‘न स्त्री स्वातंत्र्यं अहर्ति’ या मनूच्या वचनाचे पालन करावयाचे, अशी दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्यांना चपराक बसली आहे. मात्र, १९५६च्या हिंदू विवाह कायद्यातील कलम १३(१) मधील तरतुदीनुसार ‘व्यभिचार’ हे घटस्फोटासाठी कायदेशीर मानणारा मुद्दा कायमच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला असेल! सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला तेव्हा न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी महिलांचे लैंगिक स्वातंत्र्य मान्य करताना, आपले वडील न्या. यशवंतराव चंद्रचूड यांनी १९८५ मध्ये या कायद्याच्या वैधतेवर शिक्‍कामोर्तब करताना दिलेल्या निकालाला छेद दिला आहे. काळ बदलला आणि नैतिकतेच्या संकल्पनाही त्यानुरूप बदलत गेल्या हेच खरे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाचा हा निकाल अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक आणि महिलांना नवे आत्मभान आणून देणारा आहे, असे त्यामुळेच म्हणावे लागते.