संशयाची सुई! (अग्रलेख)

ऑगस्टा वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टर खरेदीच्या गैरव्यवहारातील संशयितास भारतात आणण्यात आले, हे चांगलेच झाले. पण, या प्रकरणाच्या राजकीय फायद्या-तोट्याचा विचार करण्यापेक्षा मिशेलची चौकशी करून सत्य शोधणे महत्त्वाचे.

वि धानसभा निवडणुकींच्या हंगामातील राजस्थान आणि तेलंगणा या दोन राज्यांतील मतदानास अवघे चार दिवस बाकी असताना, वादग्रस्त ‘ऑगस्टा वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टर गैरव्यवहार’ प्रकरणातील मध्यस्थ ख्रिस्तियान मिशेल याचा ताबा मिळवून त्यास दुबईहून भारतात आणण्यास केंद्र सरकारला यश आले आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील, भारताबाहेर फरार झालेल्या आरोपींपैकी परत आणण्यास यश आलेला मिशेल हा पहिलाच आरोपी असून, हे नरेंद्र मोदी सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याचेच फलित आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाने व्यक्‍त केली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणालाही राजकीय रंग चढला आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात २०१० मध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान, तसेच अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्‍तींसाठी आलिशान हेलिकॉप्टर खरेदीचा ३६०० कोटी रुपयांचा करार ‘ऑगस्टा वेस्टलॅंड’ या कंपनीशी झाला होता. मिशेल हा या खरेदी व्यवहारातील मध्यस्थ म्हणजेच दलाल होता आणि या ब्रिटिश उद्योगपतीने २२५ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. मिशेलने ही रक्‍कम भारतातील काही बडे अधिकारी, तसेच राजकारणी यांना वाटल्याचा आरोप आहे. हेलिकॉप्टर व्यवहारातील खऱ्या ‘लाभार्थीं’चा मिशेलच्या चौकशीतून गौप्यस्फोट होऊ शकतो, हे खरे आहे. मात्र, या व्यवहारातील संशयास्पद घटनांचे नेमके संदर्भ हाती येण्यापूर्वीच, भाजपने हे दुवे थेट गांधी घराण्यापर्यंत नेऊन भिडवण्याचा सुरू केलेला प्रयत्न हा निव्वळ राजकीय म्हणावा लागेल. ‘मिशेल भारत सरकारच्या ताब्यात आल्यामुळे काँग्रेसचे ‘प्रथम घराणे’ असलेले गांधी आता अडचणीत येतील,’ या भाजपच्या प्रतिक्रियेवरून हे स्पष्ट झाले आहे.

मिशेल भारतात आला, नेमक्‍या त्याच दिवशी ‘नॅशनल हेरॉल्ड’प्रकरणी सोनिया, तसेच राहुल गांधी आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्या २०११-१२ या वर्षातील प्राप्तिकराची चौकशी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली. मात्र, प्राप्तिकरासंबंधात फेरचौकशी करण्यास परवानगी देतानाच, या विषयात पुढे काही कारवाई करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिलेली नाही. हाच काय तो गांधी कुटुंब आणि विशेषत: काँग्रेस यांना मिळालेला दिलासा आहे. ऐन निवडणुकीच्या मोसमात आणि विशेषत: लोकसभा निवडणुकींच्या तोंडावर घडलेल्या या दोन घटनांमुळे काँग्रेसला आता ‘बॅकफूट’वर जावे लागेल, अशी चिन्हे आहेत. ‘ऑगस्टा वेस्टलॅंड’ कंपनीशी हा करार काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारच्या काळात फेब्रुवारी २०१० मध्ये झाला होता आणि तेव्हापासूनच या व्यवहारात दलाली घेतली गेल्याचे आरोप विरोधी पक्ष करत होता. त्यामुळे संसदेची संयुक्‍त चौकशी समितीही सरकारला नेमावी लागली आणि अखेर तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. ॲण्टनी यांनी या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य करून, हा करार रद्द केला. पुढे मे २०१४ मध्ये सत्तांतर होऊन मोदी पंतप्रधान झाले. मात्र, तोपावेतो या ३६०० कोटींच्या एकूण व्यवहारातील १६२० म्हणजेच ४५ टक्‍के रक्‍कम ‘ऑगस्टा वेस्टलॅंड’ कंपनीकडून परत मिळवण्यात सरकारला यश आले. मात्र, मुख्य दलाल मिशेल फरार होता. आता बऱ्याच अडचणी दूर सारून मिशेल भारत सरकारच्या ताब्यात आला आहे. ब्रिटिश नागरिकत्व असलेल्या मिशेलला संयुक्‍त अरब अमिरातीच्या ताब्यातून परत मिळवणे, ही यातील मुख्य अडचण होती. अखेर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या नेतृत्वाखालील मोहिमेला यश आले.

या घटनेइतकाच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नॅशनल हेरॉल्ड’प्रकरणी दिलेला निकालही भारतीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम घडवणारा ठरू शकतो. सर्वसाधारणपणे तीन वर्षांपूर्वीच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रांची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले जात नाहीत. मात्र, या अपवादात्मक निर्णयामुळे आता सहा वर्षांपूर्वीच्या राहुल, तसेच सोनिया आणि फर्नांडिस यांच्या प्राप्तिकराची पुन्हा चौकशी करण्यास अनुमती मिळाली आहे. खरे तर अशी तपासणी यापूर्वीच सुरू झाली होती. ती थांबवण्याची विनंती करणारा अर्ज या तिघांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. तो फेटाळला गेल्यामुळे आता ही चौकशी पुढे सुरू राहील. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणात ‘असोसिएटेड जर्नल’ या मूळ कंपनीला काँग्रेसने दिलेले ९० कोटी रुपयांचे पुढे काँग्रेसनेच माफ केले आणि त्या व्यवहारातून राहुल, तसेच सोनिया यांनी ‘नफा’ कमावल्याचा आरोप सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला आहे. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ तसेच ‘ऑगस्टा वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टर घोटाळा’ या दोन्ही प्रकरणांत संशयाची सुई लोकसभा निवडणुकीपर्यंत तरी राहुल, तसेच सोनिया गांधी यांच्या दिशेने रोखलेली राहणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भाजपच्या हातात आयतेच कोलित आले असून, तो आता भाजपच्या प्रचारातील मुख्य मुद्दा ठरणार, यात शंकाच नाही.