अधिकारांचा संकोच; राज्यांचा रोष

संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्या कामकाजात समन्वय आणि सौहार्द अपेक्षित असतो. तथापि, केंद्राच्या गेल्या काही दिवसांतील निर्णयांमुळे अधिकाधिक अधिकार केंद्राकडे एकवटण्याचा प्रकाराने राज्य सरकारांमध्ये अस्वस्थता वाढीला लागली आहे.

अधिकारांवरून केंद्र आणि राज्य यांच्यामधील वादावादी पुन्हा वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनामध्ये तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि केरळ या राज्यांच्या चित्ररथांना स्थान नाकारले गेल्यानंतर त्यांनी संघराज्य व्यवस्थेचा हवाला देत केंद्र सरकारविरुद्ध जोरदार नाराजी व्यक्त केली होती. आता यामध्ये भर पडली आहे ती सनदी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीसंदर्भातील नव्या नियमावलीमुळे. जोडीला उद्योगानुकुलता वाढविण्यासाठी विकास प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी देण्यासाठीच्या तारांकित मानांकनाचा (स्टार रेटींग) प्रस्तावही आहेच.

साहजिकच, या नाराजीची व्याप्ती केवळ वर उल्लेखलेल्या राज्यांपुरती मर्यादित राहणार नसून विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या इतर राज्यांपर्यंत याचा संसर्ग होणार आहे. आधीच संघराज्य व्यवस्थेबद्दल केंद्र सरकारच्या उक्ती आणि कृतीमध्ये जमीन अस्मानाचा फरक असल्याचा राज्यांकडून होणारा आरोप नवा नाही. जीएसटीच्या थकबाकीच्या निमित्ताने राज्यांच्या आर्थिक अधिकारांवर गदा येण्याचे उदाहरण ताजे आहे. शिवाय, राज्यपालांना राज्यांमधील केंद्र पुरस्कृत योजनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सुचविल्याने आपल्या अधिकारांचा संकोच झाल्याने राज्यांच्या जिव्हारी लागणारा आहे. अशाच एका संघर्षाच्या मुद्द्यावर सीबीआय सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणेला महाराष्ट्र सरकारने प्रतिबंध केला होता आणि केंद्र-राज्यातील लढाई किती टोकदार होऊ शकते, हे दाखविले होते. तसेही महाराष्ट्राआधी पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या सरकारने आपल्या वेगळ्या शैलीत या संघर्षाची चुणूक दाखविली होती. केरळमध्ये तसेच महाराष्ट्रात विद्यापिठांमधील नियुक्त्यांबद्दलच्या राज्यपालांच्या कुलपती पदाच्या अधिकारांना कात्री लावणाऱ्या विधेयकाची मंजुरी ही या संघर्षाची पुढची पायरी म्हणता येईल.

सनदी अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती

आताचा मुद्दा हा, अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या नियमावलीच्या निमित्ताने पुन्हा आपली कोंडी करण्याचा केंद्राचा डाव असल्याची राज्यांमध्ये भावना वाढीस लागण्याशी निगडीत आहे. सनदी अधिकाऱ्यांची संख्या पुरेशी असूनही राज्यांकडून या आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांना केंद्रीय सेवेत प्रतिनियुक्तीवर पाठविले जात नसल्याने केंद्र सरकारच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे केंद्राच्या कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालयाचे (डीओपीटी) म्हणणे आहे.

राज्यांकडून १९५५च्या आयएएस नियमावलीनुसार राज्याच्या एकूण संवर्गापैकी ४० टक्के अधिकाऱ्यांना केंद्राच्या प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्याची तरतूद आहे. २०११ मध्ये प्रतिनियुक्तीचे प्रमाण सरासरी २५ टक्क्यांपर्यंत होते. ते आता १८ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. केंद्राचे कामकाजच या अधिकाऱ्यांकडून होत असते. परंतु गेल्या काही वर्षांत राज्यांकडून अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे कारण देत त्यांना केंद्राच्या प्रतिनियुक्तीवर न पाठविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. सरकारच्या दाव्यानुसार उपसचिव आणि संचालक स्तरावरील एकूण अधिकाऱ्यांची संख्या देशात दुप्पट प्रमाणात वाढूनही राज्यांकडून प्रतिनियुक्तीवर पाठविल्या जाणाऱ्या या श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांची संख्या तुरळकच आहे. हा प्रकार थांबविण्यासाठी १९५५ च्या आयएएस नियमावलीत सुधारणा केली जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु, या सुधारणेमध्ये अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीबद्दल केंद्र सरकारचा शब्द अंतिम राहील, ही इशारेवजा बाब राज्यांची अस्वस्थता वाढविणारी आहे.

‘डीओपीटी’ने प्रस्तावित नियम सुधारणेबाबत राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की केंद्रीय सेवेत गरजेनुसार विशिष्ट परिस्थितीमध्ये एखाद्या राज्य संवर्गाच्या अधिकाऱ्याची मागणी केंद्र सरकार करू शकते आणि राज्य सरकारला aया मागणीची पूर्तता ठरलेल्या वेळेत करावी लागेल. आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, राज्य सरकारांनी केंद्राच्या निर्णयाची ठरलेल्या कालावधीत अंमलबजावणी न केल्यास, संबंधित अधिकारी केंद्राने आदेश दिलेल्या तारखेपासून राज्याच्या संवर्गातून मुक्त होतील. या प्रस्तावांवर २५ जानेवारीपर्यंत राज्यांकडून त्यांचे म्हणणे केंद्राने मागविले आहे. यातील ‘विशिष्ट वेळ’ आणि ‘विशिष्ट परिस्थिती’ यांची व्याख्या स्पष्ट नसल्याने या निकषांचा राजकीय कारणासाठी वापर झाला तर काय, ही राज्यांना वाटणारी भीती अगदीच अनाठायी देखील नाही.

विशेषतः सध्याच्या महासाथीच्या परिस्थितीमध्ये ज्यात महासाथ नियंत्रण कायदा लागू असताना सर्व राज्यांच्या यंत्रणा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे या प्रकारचे प्रशासकीय नियंत्रण राज्यांची चिंता वाढविणारे आहे. शिवाय, केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना आपल्या पद्धतीचे प्रशिक्षण देऊन राजकीय उद्दीष्टांसाठी वापरण्याचे प्रकार तर राज्यांना आणखी त्रस्त आणि बेजार करणारे आहेत. अशा अधिकाऱ्यांचा वापर करून निवडणूक काळात पक्षांतरासाठी आमिष दाखविले गेल्याचे, दबाव आणल्याचे प्रकार लपून राहिलेले नाहीत. महाराष्ट्रात राजकीयदृष्ट्या गाजलेल्या फोन टॅपिंग प्रकरणातील अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवरील बदल्या याचे एक उदाहरण म्हणता येईल.

साहजिकच, केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठविण्यातील उदासिनतेमागे राज्यांची ही भीती देखील आहे. पश्चिम बंगालने २८० पैकी ११, राजस्थानने २४७ पैकी १३ आणि तेलंगणाने २०८ पैकी सात अधिकाऱ्यांना केंद्रात पाठविणे याचा केंद्र सरकारच्या कामकाजावर परिणाम नक्कीच होईल. परंतु याचा अर्थ असा आजिबात नव्हे की, प्रतिनियुक्तीच्या नियमात बदल करताना राज्यांशी सल्लामसलतच केली जाऊ नये, जो संघराज्य व्यवस्थेचा गाभा राहिला आहे. याच श्रेणीतला दुसरा प्रकार म्हणजे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना राज्यांकडून अल्प काळात मंजुरी मिळावी यासाठी पर्यावरणावरील परिणामांचे आकलन करणाऱ्या राज्यांच्या प्राधिकरणांसाठी लागू करण्याचा विचार असलेली तारांकित मानांकनाची (स्टार रेटींग) पद्धत. यामध्ये जी राज्ये कमीत कमी कालावधीत प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी देतील, त्यानुसार त्यांचा गुणानुक्रम ठरेल. ८० दिवसांपेक्षा कमी काळात मंजुरी दिल्यास दोन, तर १०५ दिवसांसाठी एक गुण आहे. त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी शून्य गुण मिळतील. या पद्धतीत पर्यावरणावरील परिणामांचे आकलन करणाऱ्या राज्यांच्या प्राधिकरणांसाठी नव्या अटी लागू होतील.

यात राज्यांच्या प्राधिकरणांकडून पर्यावरणावरील परिणामांचा आढावा घेतला जाणार असला तरी, ज्यात वन जमिनींचा समावेश होतो, अशा प्रकल्पांमध्ये केंद्राद्वारे नियुक्त समिती मंजुरी देईल. तर, खाण, बांधकाम, लघुउद्योग यासारख्या प्रकल्पांना राज्यांचे प्राधिकरण मंजुरी देईल. म्हणजेच, प्रदूषण, पर्यावरण हे राज्यांच्या अखत्यारीत येणारे विषय असताना या विकास योजनांचा राज्यांच्या पर्यावरणावर नेमका कसा परिणाम होईल, प्रतिकूल असल्यास त्यातून होणारे नुकसान कसे कमी करता येईल याचे मूल्यांकन करण्याऐवजी, विकास प्रकल्पाच्या योजना लवकरात लवकर मार्गी लावण्यावर राज्यांनी भर द्यावा, हेच यातून अपेक्षित असल्याचे दिसते. राज्यांनी वेगळी भूमिका घेतल्यास मानांकन घसरण्याचा आणि गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याचा बडगा देखील आहे. म्हणजे पुन्हा राज्यांना केंद्रावर अवलंबून राहावे लागेल.

आधीच, केंद्राकडून राज्यांचे राजकीय आणि आर्थिक अधिकार डावलले जात असल्याचा आरोप भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांकडून सातत्याने होतोच आहे. या यादीमध्ये आता प्रशासकीय अधिकारांची भर पडणारी असल्यास, सर्वाधिकार केंद्राकडे एकवटण्याचा प्रकार केंद्रित राज्यव्यवस्थेकडे जाणारा किंवा एकचालकानुवर्तित्वाकडे जाणारा ठरेल. जो लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक आहे.