राजधानी दिल्ली : रेल्वेच्या खडखडाटामागचे गणित!

सारे काही चांगले असते तेव्हा खासगी क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेचे गोडवे गायले जातात. पण संकट येते तेव्हा सरकारी यंत्रणाच उपयोगाला येते; मग ती आरोग्यासाठी असो किंवा वाहतुकीसाठी असो. येत्या अर्थसंकल्पात रेल्वे आणि सर्वसामान्य प्रवाशांबद्दल विचार व्हावा, ही अपेक्षा आहे.

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांच्या पोतडीतून मध्यमवर्गीयांसाठी प्राप्तिकरातील सवलत निघणार की नाही याचे जेवढे कुतूहल असते, तेवढीच उत्कंठा रेल्वे अर्थसंकल्पाबद्दल पूर्वी असे. अलीकडे रेल्वेचा जमा-खर्च केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये विलीन झाला असला तरीही, रेल्वेच्या घडामोडींबद्दलची उत्सुकता कायम आहे. रेल्वेची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे आगामी अर्थसंकल्प आहेच, परंतु दिल्लीत रफी मार्गावरील रेल्वे मंत्रालयाची इमारत असलेल्या रेल भवनाच्या दर्शनी भागातले वाफेचे जुने इंजिन हटवून ‘वंदे भारत’ या नव्या रेल्वेचे आकर्षक इंजिन बसविण्यातून दिला जाणारा संदेशही आहे.

स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त देशात १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत अतिवेगवान श्रेणीच्या आणि आधुनिक सुखसोयींनीयुक्त ७५ वंदे भारत रेल्वेगाड्या सुरू करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर, वाफेचे इंजिन ते बुलेट ट्रेनच्या तोंडावळ्याचे आधुनिक इंजिन या बदलातून रेल्वेचा नवा अवतार कसा असेल हे दाखवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. २०२४ मध्ये लोकसभेची निवडणूक आहे. त्यात आधुनिकतेचे, विकासाचे गुलाबी चित्र रंगविण्याचा प्रयत्न आहे, हे वेगळे सांगायला नको. थोडक्यात, केंद्रातल्या वर्तमान सत्ताधाऱ्यांना जो मध्यमवर्ग आपला मतदार वाटतो, त्यापुढे भव्य इमारती, चकचकीत गाड्या, मॉलसारखी रेल्वेस्थानके असा दृश्‍य विकास मांडण्याची ही खेळी आहे. रेल्वेच्या नव्या योजनांच्या केवळ घोषणा करून न थांबता, त्या कार्यवाहीत आणण्याची विद्यमान सरकारची भूमिका स्तुत्य आहे. पण रेल्वे ही आतापर्यंत सामाजिक जबाबदारी, गरीबांचे वाहतूक साधन राहिली आहे. रेल्वेला नव्या व्यावसायिक मार्गावर नेताना जो खडखडाट होतोय, त्यामुळे रेल्वेचे कर्मचारीही खूश नाहीत आणि प्रवाशांनाही समाधान नाहीत, याचाही विचार व्हावा.

रेल्वेचा आर्थिक प्राप्तीसाठी होणारा खर्च म्हणजेच ऑपरेटिंग रेशो सरकारच्या म्हणण्यानुसार ९८ टक्के आहे. तर, महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) तपासणीत हे प्रमाण ११४ ते ११६ टक्क्यांपर्यंत आढळले. याचाच अर्थ, १०० रुपये कमविण्यासाठी ९८ रुपये खर्च करत असल्याचा सरकारचा दावा असला तरी प्रत्यक्षात तब्बल ११६ रुपयांपर्यंत होणारा रेल्वेचा खर्च चिंताजनक आहे. रेल्वेची आर्थिक प्रकृती फारशी चांगली नाही, हे यातून दिसते. रेल्वेला २६,३८८ कोटी रुपयांचा तोटा असल्याचे ‘कॅग’ला आढळले होते.

प्रत्येक सेवेसाठी मोजा पैसे

या निमित्ताने रेल्वे तोट्यात असल्याचा आणि ती फायद्यात आणण्यासाठी प्रत्येक सेवेसाठी प्रवाशांनी पैसे मोजावे हा सरळसरळ व्यवहारी पवित्रा सरकारने घेतल्याचे, तसेच कोरोना काळातील निर्बंधांच्या निमित्ताने तो आक्रमकपणे प्रवाशांच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न दिसतो. रेल्वेच्या प्रवासी आणि मालवाहतूक करणाऱ्या जवळपास साडेतेरा हजार गाड्या धावतात. कोरोनामुळे २०२० मध्ये देशभरातील टाळेबंदीमुळे रेल्वेची गती थिजली. प्रवाशांचे सर्वात स्वस्त साधनच बंद झाल्याने स्थलांतरित मजुरांचे तांडेच्या तांडे चालत निघाले. अखेर दबावामुळे सरकारला विशेष रेल्वेगाड्या सोडाव्या लागल्या.

कोरोना काळात रेल्वेची प्रवासी वाहतुकीतली कमाई लक्षणीयरित्या घटली. प्रवासी वाहतुकीतून रेल्वेला २०१९-२० मध्ये ५०,६६९ कोटी, तर २०२०-२१ मध्ये अवघे १५,२४८ कोटी रुपये मिळाले. रुग्ण, दिव्यांग आणि विद्यार्थ्यांच्या श्रेणींचा अपवाद वगळता, प्रवास भाड्यातल्या सर्व सवलती २० मार्च २०२० पासून थांबविण्यात आल्या. या सवलतींमुळे २०१९-२० मध्ये २,०५९ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. टाळेबंदीच्या काळात प्रवासी घटूनही ३८ कोटींच्या सवलती २०२०-२१ मध्ये दिल्याचे रेल्वेचे म्हणणे आहे. आता पॅसेंजर वगळता जवळपास सर्व मेल-एक्स्प्रेस गाड्या सुरू झाल्या, परंतु सवलती नाहीत. कोरोना काळातील मालवाहतूक आणि इतर मार्गांनी मिळणारा महसूल जवळपास ३,८१९ कोटी रुपयांनी वाढला. तर, प्रवाशांकडून येणारा ३५,४२० कोटी रुपयांचा, इतर मार्गांनी येणारा २,५४४ कोटी रुपयांचा महसूल घटला. साहजिकच, २०१९-२० च्या तुलनेत रेल्वेचा २०२०-२१ मध्ये घटलेला एकूण महसूल ३४,११५ कोटी रुपये राहिला.

आधी सांगितले जायचे की, रेल्वेची खरी कमाई मालवाहतुकीतून होते. प्रवासी वाहतूक ही सामाजिक जबाबदारी आहे. पण त्यातून बाहेर पडण्याकडेच रेल्वेचा कल दिसतो. रेल्वेने प्रवासभाडे वाढविले नसले तरी वेगवेगळ्या मार्गाने छुपी भाडेवाढ केली आहे. आरक्षणाच्या माहितीसाठीचे खर्चिक एसएमएस, छापीलपेक्षा ई-तिकिटासाठी अधिक आकारणी, क्रेडिटकार्ड किंवा नेट बॅंकिंग या सेवांसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारणे, वरताण म्हणजे आरक्षित न झालेले ई-तिकीट आपोआप रद्द होत असले तरी त्यावरील आरक्षण शुल्क कापूनच परतावा देणे, हे त्यातलेच प्रकार. आता स्वस्त प्रवासाची हमी देणाऱ्या पॅसेंजर गाड्या बंद आहेत. आरक्षणाची आर्थिक क्षमता नसलेल्यांच्या सोयीचा जनरल डबाही इतिहास जमा होण्याच्या मार्गावर आहे. थोडक्यात, साध्या तिकीटावर सामान्यांना रेल्वेप्रवास करता येईल, अशी स्थिती नाही.

रेल्वेची कमाई वाढविण्याबरोबरच राष्ट्रीय रोखीकरण धोरणांतर्गत रेल्वे स्थानकांची चलनीकरणासाठी निवड, स्वच्छता, आहार या प्रवाशांशी संबंधित सेवांमध्ये खासगी क्षेत्राचा शिरकाव यामुळे सरकारच्या हेतूंबाबत घेतला जाणारा वहीम कायम आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहातील किमान डझनभर खासदारांच्या प्रश्नांचा थेट रोख सरकारला रेल्वेचे खासगीकरण करायचे काय, असे विचारण्याकडे होता. तर, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे या मुद्द्यांवर राज्यसभेतले उत्तर या सरकारची दिशा आणि नियत स्पष्ट करणारे होते. खासगीकरण ही सापेक्ष संकल्पना आहे, इंजिन रोलिंग स्टॉक (डबे), रुळ, जमीन, पाणी हे सरकारी आहे, तोपर्यंत रेल्वेचे खासगीकरण झाले असे कसे म्हणता येईल, हा युक्तिवाद रेल्वेमंत्र्यांचा होता.

सरकारी वाहतुकीच्या साधनांचा वापर करताना कल्याणकारी भूमिका खुंटीवर टांगण्याचे धोरण वर्तमान सरकारचेच आहे असे नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) काळातही हाच प्रकार होता. रेल्वेच्या एकूण प्रवासी संख्येमध्ये संपन्न श्रेणीच्या आणि खरेदी क्षमता असलेल्या प्रवाशांचे प्रमाण दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. रेल्वेचे ९० टक्के प्रवासी स्वतःचे खाणे सोबत आणणारे, फलाटावरचे पाणी पिणारे आहेत. त्यांना तिकीट घेतल्यानंतर जागा मिळावी, इच्छित स्थळी पोहोचावे एवढीच माफक अपेक्षा असते. तेजस या लक्झरी गाड्यांना फारसा प्रतिसाद यामुळेच मिळाला नाही. तेव्हा चकाकीपेक्षा रेल्वेची क्षमता वाढविणे हा एकमेव पर्याय आहे, ही ऑल इंडिया रेल्वे मेन्स फेडरेशन या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे सरचिटणीस शिवगोपाल मिश्रा यांची टिप्पणी बोलकी आहे. सारे चांगले असते तेव्हा खासगी क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेचे गोडवे गायले जातात. पण संकट येते तेव्हा सरकारी यंत्रणाच उपयोगाला येते, मग ती आरोग्यासाठी असो, सुरक्षेसाठी असो किंवा वाहतकीसाठी असो. किमान, येत्या अर्थसंकल्पात रेल्वे आणि सर्वसामान्य प्रवाशांबद्दल विचार व्हावा, ही अपेक्षा आहे. यासाठी मधू दंडवते रेल्वेमंत्री असतानाचे उदाहरण पुरेसे ठरावे. रेल्वेच्या स्लिपर क्लासमध्ये लाकडी बाकांवर दोन इंची फोम बसवून आरामदायी प्रवासाची देणगी दंडवते यांची आहे.