आंदोलन शेतकऱ्यांचे, झळा खट्टरांच्या खुर्चीला

शेतकरी आंदोलनाने भाजपची अवस्था धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते, अशी झाली आहे. सव्वा महिन्यावरच्या आंदोलनापुढे सरकारने नमते घेत वादग्रस्त कृषी कायदे दीड वर्षांसाठी स्थगितीची तयारी दाखविली. परिणामी, आंदोलकांचे आणि राजकीय विरोधकांचे मनोधैर्य वाढले. केंद्रातील ‘कणखर नेतृत्व’ या भाजपच्या प्रतिमेला आंदोलनामुळे तडा गेला. पंजाबमध्ये पेटलेल्या शेतकरी आंदोलनाची धग दिल्लीपर्यंत पोहोचली खरी, पण त्यात हरियानातील खट्टर सरकार होरपळते की काय, अशी परिस्थिती आहे. सरकार असणे आणि सरकारची मजबूत पकड असणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा करिष्मा आणि गृहमंत्री अमित शहांची खेळी यामुळे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी दुसऱ्यांदा सत्ता राखली. परंतु, शेतकरी आंदोलनानंतरच्या असंतोषाचा फटका बसल्याने प्रशासनावरची सैल झालेली पकड हा भाजपसाठी आत्मचिंतनाचा मुद्दा बनला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भाजपने गमावले मित्र
दिल्लीला घेरणाऱ्या शेतकऱ्यांना रोखण्यात झालेल्या गोंधळापायी भाजपला आपला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) सर्वात जुना विश्वासू मित्र पक्ष शिरोमणी अकाली दलाला गमवावे लागले. पाठोपाठ राजस्थानातील खासदार हनुमान बेनिवाल यांनीही आघाडीला सोडचिठ्ठी दिली. हरियानामधील सत्तेत भाजपचा भागीदार असलेल्या जननायक जनता पक्षाच्या आमदारांमध्येही असंतोष वाढला आणि खट्टर सरकारवरील संकट गडद झाले आहे. परंतु यात भाजपच्या बिगरजाट समूह केंद्रीत राजकारणालाही दणका बसला आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या अनुकूल परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांच्या वारसदारांमध्ये पेटलेला वर्चस्वाचा संघर्ष हे यामागेच एक ठळक कारण म्हणावे लागेल.  

चौटालांमधील बेबनाव पथ्यावर
खरेतर चौटाला परिवारातील याच फाटाफुटीचा फायदा घेत भाजपला २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळाला होता. ९०आमदारांच्या विधानसभेमध्ये भाजपची गाडी ४०जागांवर अडली. मात्र लोकदलातून फुटून जननायक जनता पक्ष बनविणाऱ्या दुष्यंत चौटाला यांच्या १०जागांनी भाजपला तारले. खट्टर दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. बदल्यात दुष्यंत उपमुख्यमंत्री आणि महत्त्वाची खातीही त्यांना मिळाली. सारे काही सुरळीत असताना केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांवरून वाद वाढला, त्यातही या कायद्यांना पाठिंबा देताना दाखविलेली अतिआक्रमता खट्टर सरकारच्या अंगलट आली. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

दुष्यंत चौटालांची कोंडी
शेतकरी आंदोलनाची व्याप्ती जसजशी हरियाना, पश्‍चिम उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानात वाढत गेली, त्याचा परिणाम स्थानिक राजकारणावरही झाला. जाटबहुल हरियानामध्ये बिगरजाट समुहांमध्येही शेतकऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. साहजिकच शेतकरी आंदोलनामुळे जाट आणि बिगरजाट हा भेद बाजूला पडून सारे शेतकरी एकवटले. बिगरजाट समुहांचे एकत्रीकरण या भाजपच्या राजकारणालाही हादरा बसला आहे. अशात, भारतीय राष्ट्रीय लोकदलाचे प्रमुख आणि दुष्यंत चौटालांचे काका अभयसिंह चौटाला यांनी माजी उपपंतप्रधान चौधरी देवीलाल यांचा राजकीय वारसा सिद्ध करण्यासाठी आमदारकीचा राजीनामा देत किसान ट्रॅक्‍टर यात्रा काढण्याची केलेली घोषणा, तसेच कृषी कायद्यांच्या विरोधात जाट महापंचायतींचा भूमिका घेऊन सरकारच्या कार्यक्रमांवर बहिष्कार घातला आहे. या सामाजिक विरोधाची महागडी राजकीय किंमत चुकवावी लागू नये या भीतीपोटी जनतांत्रिक जनता पक्षाच्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता आहे. साहजिकच सत्तेतील भागीदार दुष्यंत चौटालांचा हा पक्ष खट्टर सरकारच्या झालेल्या या कोंडीमध्ये कच्चा दुवा ठरला आहे. 

आक्रमकता आली अंगाशी
शेतकरी आंदोलनाला प्रत्युत्तर म्हणून कृषी कायद्यांना पाठिंव्यासाठी खट्टर सरकारने आक्रमकता दर्शविण्याचा प्रयत्न केला. पण हरियाना सरकारचे कार्यक्रम संतप्त जमावकडून उधळून लावण्यात आले. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी गृहमंत्री शहा यांना अशा प्रकारचे कार्यक्रम घेऊ नका, अशी ताकीद द्यावी लागली. हा जमाव संतप्त शेतकऱ्यांचा की राजकीय विरोधकांचा हा आरोप प्रत्यारोपांचा विषय असला तरी यामुळे खट्टर आणि दुष्यंत चौटाला यांना पळ काढावा लागला ही वस्तुस्थिती आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सरकारविरोधातले कोणतेही आंदोलन विरोधकांना आपले बळ तपासून पाहण्यासाठी सुवर्ण संधी असते. काँग्रेसने किंवा भारतीय राष्ट्रीय लोकदलाने ही संधी साधली नसती तरच नवल. सत्ताधारी आघाडीमधील आमदार काँग्रेसच्या संपर्कात असल्याचा दावा आणि माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुडा यांनी खट्टर सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची केलेली मागणी यामुळे सरकारपुढील अडचणी वाढल्या आहेत. एमएसपी दराने धान्य खरेदी झाली नाही तर उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देऊ या घोषणेतून शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचा दुष्यंत चौटालांचा प्रयत्न, गृहमंत्री शहांची त्यांनी घेतलेली भेट यामुळे फारसा फरक पडलेला नाही. या कच्च्या दुव्यावरच प्रहार वाढले असून सरकारचीही दमछाक होत आहे. 

पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा