राजधानी दिल्ली : आता वेध पुढच्या शक्तिपरीक्षेचे!

उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालाने भाजप बळकट झाला आहे, हे निर्विवाद. तथापि, राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा शक्तिपरीक्षा होऊ घातली आहे. विरोधकांनाही या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. मात्र, पराभवाने ढेपाळलेला काँग्रेस गृहकलहाने गलितगात्र झाल्याचे दिसते.

उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातमध्ये पोहोचले होते. त्यांच्या गुजरात दौऱ्याचा अर्थ स्पष्ट होता की, येत्या डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीची भाजपची तयारी सुरू झाली आहे. त्यानंतर, भाजप मुख्यालयामध्ये बोलताना मोदींनी, उत्तर प्रदेशमधील विजय हा २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचा मार्ग प्रशस्त करणारा असल्याचा दावा करून विरोधकांवर मानसिक दबावही वाढवला. परंतु त्या आधी महत्त्वाची निवडणूक होणार आहे, ती देशाच्या प्रथम नागरिक पदाची, म्हणजेच राष्ट्रपतिपदाची. विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ जुलैमध्ये संपतो आहे. त्यानंतर उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांची मुदत ऑगस्टमध्ये संपणार आहे.

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमधील खासदारांसोबत राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे आमदारही मतदान करतात. यात खासदारांच्या आणि आमदारांच्या मतांचे मूल्य वेगवेगळे आहे. याचे कारण, या पदाच्या निवडणुकीसाठी १९७१मधील जनगणनेचा आधार घेण्याची झालेली ८४वी घटनादुरुस्ती. १९७१ मध्ये देशाची लोकसंख्या ५४.९३ कोटी होती. आता लोकसंख्या १३० कोटींपर्यंत पोहोचली असली तरी तिच्या प्रमाणात राज्यांमधील आमदारांच्या मताचे मूल्य ठरविण्यावरून प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर २०२६ पर्यंत राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत जुनीच लोकसंख्या ग्राह्य मानून मतांचे मूल्य निश्चित करण्यात आले. राज्याच्या लोकसंख्येला विधानसभेतील एकूण आमदारांच्या संख्येने हजाराच्या पटीत भाग दिल्यानंतर एका आमदाराच्या मताचे मूल्य मिळते. यानुसार महाराष्ट्रातील एका आमदाराच्या मताचे मूल्य १७५, तर उत्तर प्रदेशातील आमदाराचे २०८ आहे.

सर्वात कमी मतमूल्य सिक्कीममधील आमदारांचे आहे, ते अवघे सात आहे. देशभरात एकूण ४१२० आमदार आहेत. त्या सर्वांच्या एकत्रित मतांचे मूल्य ५,४९,४७४ येते. आमदारांच्या एकूण मतसंख्येला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील (लोकसभेतील ५४३ आणि राज्यसभेतील २३३) मिळून ७७६ खासदारांच्या संख्येने भाग दिल्यानंतर ७०८ हे एका खासदाराच्या मताचे मूल्य मिळते. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीमध्ये एकूण मते १०,९८,९०३ असून, विजयासाठी ५,४९,४५२ मते आवश्यक ठरतात. एकत्रित मतांपैकी सर्वाधिक म्हणजे ८३,८२४ मते एकट्या उत्तर प्रदेशातील आहेत. त्याखालोखाल ५०,४०० मते महाराष्ट्रातली, ४४,३९४ पश्चिम बंगाल आणि ४१,१८४ मते तमिळनाडूतली आहेत. यातील महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही. तेव्हा, उत्तर प्रदेशातील सत्तावापसी भाजपसाठी सर्वाधिक महत्त्वाची का, हे कळते. भाजपने उत्तराखंड, गोवा, मणिपूरमध्येही सत्ता राखली आहे.

परिणाम जागा घटण्याचा

राष्ट्रपतिपदाच्या मागील निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’कडे असलेली मते आणि विजयासाठीची मते यामध्ये फक्त अर्ध्या टक्क्याचे अंतर होते. ताज्या निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूरमध्ये जागा घटल्याने विजयासाठीच्या मतांमधील फरक १.२ टक्क्यांवर गेलाय. याचे कारण म्हणजे उत्तर प्रदेशात भाजप आणि मित्रपक्षांच्या जागांमध्ये ३२३ वरून २७३ अशी घसरण झाली आहे. याशिवाय मणिपूरमध्ये चार आणि उत्तराखंडमध्ये नऊ जागा घटल्या.

गोव्यात भाजपच्या जागा वाढल्या तरी मित्र पक्षांची संख्याही घटली. अर्थात, गोवा, मणिपूर किंवा उत्तराखंड यांच्या मतांचे मूल्य तुलनेने कमी आहे. हा १.२ टक्क्यांचा किंवा १३ हजार मतांचा फरक असूनही राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक भाजपला फारशी अडचणीची नाही. कारण आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी जगन मोहन रेड्डी यांचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष आणि ओडिशातील बिजू जनता दलाची भूमिका नेहमी भाजपला तारणारी राहिली आहे. यात चर्चेचा मुद्दा उरतो तो म्हणजे, धक्कातंत्राच्या वापरात पटाईत मोदी या पदासाठी कोणाची निवड करणार? उत्तर भारतातील रामनाथ कोविंद राष्ट्रपतिपदी तर दक्षिणेतील व्यंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती यांतून भाजपने उत्तर-दक्षिणेचे संतुलन साधले होते. याहीवेळी ते असेल. कर्नाटक वगळता भाजपला त्याखालच्या दक्षिणेतील राज्यांमध्ये फारसे यश नाही. अशा स्थितीत तमिळनाडूतला, तोही दलित किंवा महिला असा चेहरा राष्ट्रपतिपदासाठी भाजपकडून पुढे केला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आहे.

विधानसभा निवडणुकीआधीचे उत्तर प्रदेशातील वातावरण पाहून राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक भाजपला त्रासदायक ठरू शकते, असा अंदाज होता. यासाठी भाजपला बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस यांच्यासोबतच दुखावलेल्या ‘तेलंगणा राष्ट्र समिती’च्या मिनतवाऱ्या कराव्या लागू शकतात. किंबहुना विरोधकांनी दमदार उमेदवार निवडणुकीत उभा केल्यास भाजपची दमछाकही होऊ शकते. कदाचित भाजपला पाठिंबा देताना या पक्षांकडून त्याचा मोबदलाही पदरात पाडून घेतला जाईल. राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार ठरविण्यातही त्यांचे मत महत्त्वाचे ठरेल, अशीही अटकळ होती. प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या निकालांनी हे अंदाज फोल ठरले. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे संख्याबळ वाढले. तरीही, भाजपने सहजपणे विजय मिळविल्याने सगळे गणित बदल. प्रादेशिक पक्षांसाठी ही निवडणूक चिंता वाढविणारी आहे. मात्र, राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतून विरोधी पक्ष आपले प्रतीकात्मक ऐक्य प्रभावीपणे दर्शवतील काय आणि नेतृत्वाचा हट्ट सोडून किती लवचिकता दाखवतील, हा प्रश्न आहे.

विरोधी पक्षांच्या बैठकांसाठी निमंत्रण देताना आम आदमी पक्षाला काँग्रेसकडून खड्यासारखे बाजूला ठेवले जात होते. (आता, हाच ‘आप’ दिल्लीनंतर पंजाब अशा दोन राज्यांमध्ये सत्तेत आहे. काँग्रेसची सत्ताही छत्तीसगड आणि राजस्थान या दोनच राज्यांमध्ये आहे. साहजिकच आप आणि काँग्रेस पक्ष एकाच पातळीवर आहेत.) तर, तेलंगणा राष्ट्र समितीचे नेते आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल दौऱ्याबाबत काँग्रेस नेत्यांकडून नाराजी व्यक्त झाली होती. तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्यातील वाद ताजा आहे. एकमेकांना चिमटे काढण्याचे प्रकार निवडणुकीनंतरही कायम आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे, बॅनर्जींनी काँग्रेसच्या उपयुक्ततेवरच सवाल उपस्थित करून, त्याच्या नेतृत्वाला सूचकपणे अहंकार सोडण्याचा दिलेला सल्ला. अखेर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी गोव्यात ‘तृणमूल’चे येणे काँगेसच्या पराभवाला कारण ठरल्याचे निरीक्षण मांडले.

‘राष्ट्रवादी’, शिवसेना हे पक्ष तर काँग्रेसशिवाय एकजूट अशक्य असे सांगत आहेत. राजकारण पूर्णपणे भाजपकेंद्रित झाले आहे. राष्ट्रीय पातळीवर विस्ताराची महत्त्वाकांक्षा ‘तृणमूल’ आणि ‘आप’ यांची आहे. त्याचा मुकाबला काँग्रेसला करावा लागेल. कधीकाळी काँग्रेस प्रबळ असताना काँग्रेसविरोध हा प्रादेशिक पक्षांमधील मैत्रीचा समान धागा होता. त्यांना जोडण्यासाठी जनता दल, नंतर भाजप असे ध्रुवही तयार झाले. २०१४ पूर्वी काँग्रेसदेखील अशाच आघाडीचा ध्रुव होता. भाजप विरोधात लहान पक्षांच्या एकजुटीसाठीचा ध्रुव म्हणून ज्या पक्षाकडे पाहिले जात होते, तो काँग्रेस या निवडणुकांमध्ये ढेपाळला आहे. तरीही काँग्रेसशिवाय विरोधकांची आघाडी उभी राहू शकत नाही, याची जाणीव असल्याने काँग्रेसला शुद्धीवर आणण्याचे प्रयत्न विरोधकांकडून सुरू आहेत. परंतु, गृहकलहात गुंतलेल्या काँग्रेसची शुद्धीवर येण्याची तयारी आहे का, हा प्रश्न उरतोच!