भाष्य : भारताला खुणावतेय अवकाश

‘अवकाशअपेक्षा’ पूर्ण करण्यासाठी त्यात किमान दोन दशकांची गुंतवणूक करायला हवी. ग्रहांवरील अवकाश मोहिमा राबवतानाच खनिजसंपत्तीच्या दृष्टीनेही ‘इस्रो’ने मोहिमांचे नियोजन करण्याची गरज आहे. सरकार आणि ‘इस्रो’ यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतूनच भारत अवकाशभरारी घेऊ शकेल.

लो कसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवून भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत विराजमान झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ‘फर्स्ट इनिंग्ज’मध्ये काही क्षेत्रांबाबतच्या अपेक्षा लक्षणीयरीत्या उंचावल्या होत्या. आता त्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना कंबर कसावी लागेल. त्यामुळे, ‘मोदी २.०’ ची कारकीर्द आव्हानात्मकच असेल. मोदींनी पहिल्या टप्प्यात काही निवडक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले होते. अगदी शेवटच्या टप्प्यात त्यांनी अवकाश क्षेत्रावर भर दिला. अलीकडेच २७ मार्च २०१९ रोजी उपग्रहविरोधी चाचणी (एसॅट) यशस्वी करून भारत अवकाश क्षेत्रातील महाशक्ती बनला.

‘एसॅट’ ही चाचणी भारताच्या लष्करी अवकाश धोरणानुसार होती. भारताने २०१७ मध्ये ‘साऊथ एशिया सॅटेलाइट’ (जीसॅट ९) चेही यशस्वी प्रक्षेपण केले होते. अवकाश तंत्रज्ञानाचा यशस्वी वापर करण्याचा हेतू या चाचणीमागे होता. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने ही चाचणी महत्त्वाची होती. यापूर्वी, फेब्रुवारी २०१७ मध्येही एकाच वेळी तब्बल १०४ उपग्रहांचे प्रक्षेपण करत भारताने जागतिक विक्रम केला. त्यामुळे जागतिक समुदायाचे लक्ष भारताने वेधून घेतले. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थे (इस्रो)ला व्यावसायिकरीत्या छोट्या उपग्रहांच्या प्रक्षेपणासाठी सर्वाधिक पसंतीची संस्था बनण्यात या शतकी उपग्रह चाचणीची मोठीच मदत झाली. एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१८ या काळात ‘इस्रो’ने आपली व्यावसायिक शाखा असलेल्या ‘अँट्रिक्‍स कॉर्पोरेशन लि.’च्या माध्यमातून तब्बल ५६०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविले. परदेशी ग्राहकांसाठी उपग्रह प्रक्षेपण, तसेच उत्पादन आणि सेवांच्या विपणनातून ‘इस्रो’ने ही उत्पन्नभरारी घेतली.

त्याचप्रमाणे जून २०१७ ते नोव्हेंबर २०१८ या काळात ‘इस्रो’ने ‘जीएसएलव्ही एमके ३’ या उपग्रह प्रक्षेपकाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या विकासात्मक उड्डाणांचा प्रकल्पही यशस्वीरीत्या पूर्ण केला. भारताने स्वदेशी बनावटीच्या क्रायोजेनिक इंजिन तंत्रज्ञानासाठी महत्त्वाचा वेळ खर्च केला आहे. जड उपग्रह (चार ते सहा टन वजनी) प्रक्षेपक कार्यक्रमाच्या ते केंद्रस्थानी आहे. आता भारताला आपले जड उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी बाह्य देशाच्या संस्थांवर अवलंबून राहण्याची गरज नसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. व्यापकपणे पाहिले तर ‘इस्रो’चा अवकाश कार्यक्रम योग्य मार्गाने विकसित होत असल्याचे दिसते. ‘मोदी-१’मध्ये त्यांना चांगला राजाश्रयही मिळाला. येत्या काही वर्षांमध्ये ‘इस्रो’चे काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे नियोजन आहे. छोट्या उपग्रहांसाठी ‘इस्रो’ नवीन प्रक्षेपक विकसित करत असून, चंद्र आणि सूर्यावरील महत्त्वाकांक्षी मोहिमांचेही इस्रो’चे नियोजन आहे. याव्यतिरिक्त भविष्याच्या दृष्टीने ‘इस्रो’ मानवी अवकाश मोहिमेचीही आखणी करत आहे. ‘इस्रो’ने आपल्या आतापर्यंतच्या अवकाशमोहिमांमधून स्वत:ची ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे, आता नव्या सरकारसमोरील या संदर्भातील आव्हानांचा ऊहापोह करणे क्रमप्राप्त ठरते. सरकारने आघाडीवर राहून या आव्हानांचा सामना करायला हवा. ग्रहविषयक मोहीम आणि प्रस्तावित मानवी अवकाश मोहीम या दोन मोहिमांबाबतचा दृष्टिकोन सरकारने स्पष्ट करायला हवा.

भारताची दुसरी चांद्रमोहीम या वर्षी जुलैमध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. आपल्या देशाची पहिली चांद्रमोहीम ऑक्‍टोबर, नोव्हेंबर २००८ मध्ये पार पडली होती. त्यानंतर, दुसऱ्या चांदमोहिमेला मात्र काही कारणांमुळे उशीर झाला. सुरवातीला रशियाची या मोहिमेत सहभागी होण्याची इच्छा, मोहिमेसाठी रशियावर असलेले मोठे अवलंबित्व याला कारणीभूत होते. तरीही, दोन मोहिमांमध्ये दहा वर्षे अंतर पडणे योग्य नव्हे. चांद्रमोहिमेप्रमाणेच मंगळमोहिमेलाही असाच उशीर झाला आहे. पहिली मंगळमोहीम २०१४ मध्ये पार पडली. त्यानंतर, दुसऱ्या मोहिमेबाबत अजूनही कुठल्या प्रकारची स्पष्टता नाही. आता ‘इस्रो’ शुक्रावरील मोहीम आखण्याचे नियोजन करत आहे. ‘इस्रो’ एका वेळी अनेक मोहिमा आखत आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे, कोणत्याच मोहिमेवर नीट लक्ष केंद्रित करता येत नाही. पहिल्यांदा चांद्र आणि मंगळमोहीम पूर्ण करून त्यानंतर इतर मोहिमांकडे वळण्याचा तार्किक निष्कर्ष ‘इस्रो’ का काढत नाही? एकीकडे जागतिक अंतराळ संस्थांनी चंद्र आणि मंगळावर माणूस पाठविण्याच्या आपल्या मोहिमांचे वेळापत्रक घोषित केले आहे. अमेरिका, रशिया आणि चीनसारख्या देशांनी पहिली मोहीम सुरू करण्याआधीच पुढील चार-पाच मोहिमांचे नियोजन केले होते. तुमचा अंतिम हेतू स्पष्ट असतो, तेव्हा नेमक्‍या अशाच नियोजनाची गरज असते. ग्रहमोहिमांचा अजेंडा हा एका मोहिमेचा अजेंडा बनू शकत नाही, हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे. येत्या काही वर्षांसाठी अशा मोहिमांचे काळजीपूर्वक नियोजन करायला हवे. मूलतः चांद्र आणि मंगळमोहिमा केवळ वैज्ञानिक मोहिमा नव्हेत, तर ग्रहांच्या साधनसंपत्तीसाठीची ती एक प्रकारची शर्यतच. दुर्दैवाने, ‘इस्रो’ने खनिज खाणीसाठी आदर्श असणाऱ्या लघुग्रह (ॲस्टेरॉईड) साठी अद्याप कोणत्याही मोहिमेचे नियोजन केलेले नाही.

त्याचप्रमाणे भारताच्या प्रस्तावित मानवी अवकाश मोहिमेबद्दलही कोणतीही स्पष्टता नाही. आपल्या सर्वांना एवढेच माहीत आहे, की २०२१ किंवा २०२२ पर्यंत भारत स्वत:चा अंतराळवीर अवकाशात पाठवेल. पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून ४०० कि.मी. उंचीवरून तो अवकाशात झेपावेल. मात्र, ही महत्त्वाकांक्षी अवकाश मोहीमही ‘फील गुड प्रोग्रॅम’ म्हणून संपुष्टात येण्याचा धोका आहे. केवळ स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करायचा, म्हणून भारताने मानवी अवकाश मोहिमेत गुंतू नये. माणूस अवकाशात जात असेल, तर मानवी अंतराळ मोहिमेसाठी आपण दीर्घकालीन अजेंडा तयार करण्याची गरज आहे. पूर्वनिर्धारित मोहिमांबरोबर अशा मोहिमा एकत्रित केल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यासाठी व्यापक विचार, तसेच व्यापक नियोजन आणि व्यापक गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. भारताने आपले स्वत:चे अवकाश स्थानक उभारायलाच हवे, त्याशिवाय मानवी अवकाश मोहिमा राबविण्यात काहीच अर्थ नाही. खरे तर, अवकाश मोहिमांसाठी गुंतवणूक करणे खर्चिक असून, त्याचे अपेक्षित परिणाम काही वर्षांनंतरच दिसतात. ‘इस्रो’चे आजचे यश हे १९७०पासून संस्थेने घेतलेल्या कठोर परिश्रमांचे फळ आहे. ‘मोदी २.०’ला अवकाशात आपला वारसा प्रस्थापित करायचा असेल, तर केवळ आगामी पाच वर्षांपुरती गुंतवणूक करून चालणार नाही, तर किमान दोन दशकांसाठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. देशाचे भविष्यकालीन अवकाश धोरण, तसेच मोहिमांविषयीही स्पष्टता असायला हवी. त्यासाठी, वेळेची योग्य चौकटही गरजेची आहे. ‘मोदी २.०’ची ही भावी पिढ्यांसाठी एक प्रकारची भेटच असेल.
(अनुवाद : मयूर जितकर)