पैशाचे सोंग आणणे अवघड

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 2 सप्टेंबर 2019

आर्थिक परिस्थितीबाबत कितीही सारवासारव केली तरी विकास दराचे आकडे कठोर वास्तवाकडे निर्देश करणारे आहेत. बॅंकांच्या महाविलीनीकरणासह आर्थिक आघाडीवर जे निर्णय घेतले गेले, तेवढ्याने या प्रश्‍नाचे गांभीर्य कमी होईल, असे मानणे धोक्‍याचे ठरेल. पैशाचे सोंग आणता येत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

आर्थिक परिस्थितीबाबत कितीही सारवासारव केली तरी विकास दराचे आकडे कठोर वास्तवाकडे निर्देश करणारे आहेत. बॅंकांच्या महाविलीनीकरणासह आर्थिक आघाडीवर जे निर्णय घेतले गेले, तेवढ्याने या प्रश्‍नाचे गांभीर्य कमी होईल, असे मानणे धोक्‍याचे ठरेल. पैशाचे सोंग आणता येत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

देशाची अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे भाकीत आता सत्यात आले आहे. गेल्या सहा वर्षांतील नीचांकी विकासदर चालू आर्थिक वर्षातील (२०१९-२०२०) पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-मे-जून) नोंदला गेला आहे. तो पाच टक्‍क्‍यांवर आला आहे. काही अंधभक्तांनी ‘ही तर काय केवळ पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी आहे,’ असे म्हणून त्याचे गांभीर्य कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला; परंतु केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने गेल्या सहा वर्षांतील ‘नीचांकी’ आणि ‘लागोपाठ पाच तिमाही कालावधीतील ही घसरण आहे’,असे अहवालात नोंदविले आहे; पण तरीही बहुधा काहींना ही आकडेवारी दिसेनाशी झाली असावी. मॅन्युफॅक्‍चरिंग किंवा उत्पादन क्षेत्रातील वाढ केवळ ०.६ टक्के आहे. याच आकडेवारीत कृषी क्षेत्राचाही समावेश आहे आणि तेथेही ५.१ टक्‍क्‍यांवरून दोन टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरण झाली आहे. खरीप हंगामाच्या अन्नधान्य उत्पादनात घट होणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. ‘क्रिसिल’ आणि ‘स्कायमेट’ या दोन खासगी संस्थांनी हा अंदाज व्यक्त केला आहे. कृषी मंत्रालयाने आपल्या चौथ्या आगाऊ अंदाजात, तसेच ‘नॅशनल कोलॅटरल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड’ (एनसीएमएल) या संस्थेने उत्पादन वाढू शकते, असे म्हटले आहे. या चारही अंदाजांची सरासरी काढायची ठरविल्यास यंदा अन्नधान्याच्या उत्पादनात फार मोठी वाढ अपेक्षित नाही, असा अर्थ निघतो. ‘क्रिसिल’च्या म्हणण्यानुसार अन्नधान्य उत्पादनात तीन ते पाच टक्के घट होऊ शकते आणि वाढ झालीच तर ती एक टक्‍क्‍यापेक्षाही कमी म्हणजे सुमारे पाऊण टक्का वगैरे असू शकेल, असे म्हटले आहे. ‘स्कायमेट’च्या म्हणण्यानुसार तांदळाच्या उत्पादनात जवळपास तेरा ते चौदा टक्के घट होऊ शकते. डाळी व सोयाबीनच्या उत्पादनातही घट होईल. मात्र, कापसाचे उत्पादन भरघोस असेल, याबाबत या सर्व संस्थांचे एकमत आहे. तांदूळ पिकविणाऱ्या राज्यांमध्ये काही ठिकाणी अतिवृष्टी, तर काही ठिकाणी अवर्षणामुळे पिकाचे नुकसान झाले आहे. परिणामी, तांदळाच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्‍यता आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर विकासदराबाबतची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. घसरत्या विकासदराबाबतची बातमी फारशी प्रकाशात येऊ नये, यासाठी सरकारने चलाखीने प्रयत्न केलाच. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाच्या पत्रकार परिषदेपूर्वीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी बॅंकांच्या महाविलीनीकरणाची घोषणा केली; परंतु कोंबडे झाकणार किती? ही बातमी झळकलीच. महाविलीनीकरणापूर्वी सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या राखीव निधीतून ‘महा-उसनवारी’ केलेलीच होती व त्यापूर्वी अर्थसंकल्पातील काही घोषणा मागे घेऊन उद्योगांना चालना मिळण्यासाठीची एक ‘महा-मदतयोजना’ही जाहीर केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर ही विकासदरातील ‘महा-घट’ किंवा ‘नीचांकी’ लपली जाईल, असे सरकारला वाटणे स्वाभाविक होते, पण तसे घडले नाही. सर्वसामान्यांची म्हण सरकारलाही लागू पडते. ‘सर्व सोंगे आणता येतात, पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही !’ 

बॅंकांच्या महाविलीनीकरण प्रक्रियेला काही काळ लागणार आहे. काही महिन्यांपूर्वीच बॅंक ऑफ बडोदामध्ये देना बॅंक व विजया बॅंकेचे विलीनीकरण जाहीर करण्यात आले; परंतु त्याची प्रक्रिया अद्याप चालूच आहे. त्यापूर्वी स्टेट बॅंकेमध्ये त्यांच्या सहकारी बॅंकांचे विलीनीकरण करण्यात आले होते. आतापर्यंतच्या माहितीनुसार स्टेट बॅंकांच्या विलीनीकरणानंतर सुमारे एक हजार शाखा बंद करण्यात आल्या. बॅंक ऑफ बडोदाच्या विलीनीकरणात सुमारे आठशे शाखा बंद होणे अपेक्षित आहे. शाखा म्हणजे नुसत्या इमारती नसतात, त्यात कर्मचारीही असतात आणि त्या बंद होणे याचा अर्थ कर्मचारी-कपातही ओघाने आलीच. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या आक्रमक पद्धतीने महाविलीनीकरण जाहीर केले. यानंतर पुढे काय करणार, याचे समर्पक उत्तरे त्या देऊ शकल्या नाहीत. महाविलीनीकरणानंतर या ‘महा बॅंकां’चे ‘महा-खासगीकरण’ किंवा त्यांची ‘महा-निर्गुंतवणूक’ होणार काय, या प्रश्‍नावर त्यांनी मौन पाळले. ‘आताच त्याबाबत काही सांगता येणार नाही,’ असे त्या म्हणाल्या. सर्वसाधारणपणे अशा महा-एकीकरणानंतर बॅंकांची वित्तीय ताकद वाढते व त्यापुढची पावले निर्गुंतवणुकीच्या दिशेने पडतात, असे मानले जाते. त्यामुळे जो अंदाज व्यक्त होत आहे, तो खासगीकरणाचा होतो. सरकारने सध्या परकी गुंतवणुकीसाठी दरवाजे उघडण्याचे धोरण गतिमान केले आहे. वित्तीय क्षेत्रातही ते लागू होऊ शकते आणि भविष्यात बॅंकांमधील आपली भागीदारी पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करून त्यातून पैसे उभारण्याचा मार्ग अवलंबिला गेल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको; परंतु सरकार अद्याप त्याविषयी मौन बाळगून आहे. गेल्या पाच वर्षांत बॅंकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत (एनपीए) तिप्पट ते चौपट वाढ आढळून आली आहे. सरकारने साडेपाच लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ करून टाकली आहेत आणि त्यांचे अस्तित्व बॅंकांच्या हिशेबातून नाहीसे केले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या सांगण्यानुसार डिसेंबर २०१८ मध्ये ‘एनपीए’ ८.६५ लाख कोटी रुपये होता आणि आता तो ७.९० लाख कोटी रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. ही सर्व माहिती लक्षात घेता बॅंकांच्या महाविलीनीकरणातून निश्‍चित कोणती उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत, याबाबत सरकारमध्ये स्पष्टता नाही. यामुळे बॅंकांना वित्तीय बळकटी येईल, त्यांची कर्जपुरवठा क्षमता वाढेल आणि वित्तीय धक्के पचविण्याची ताकद वाढेल, अशी बाळबोध उद्दिष्टे अर्थमंत्र्यांनी सांगितली.

आर्थिक मंदीचा विळखा घट्ट झाला आहे, हे आता सरकारी आकडेवारीवरूनच लक्षात येते. त्याची माहिती सरकारला आगाऊ असणे अपेक्षितच आहे आणि त्यामुळेच अर्थमंत्र्यांनी उद्योगांशी निगडित काही सवलती व दिलासा देणारे निर्णय जाहीर केले. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खाणउद्योग, कंत्राटी उत्पादन क्षेत्र यात शंभर टक्के परकी थेट गुंतवणुकीला (एफडीए) मुभा दिल्याचे जाहीर केले. बॅंकांचे फेरभांडवलीकरण करण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले होते व महाविलीनीकरणाच्या निमित्ताने त्यांनी बॅंकांना किती वाटा मिळेल, तेही जाहीर केले आहे; परंतु अद्याप बडे उद्योग कर्जे घेण्यास धजावत नाहीत आणि लहान उद्योगांना कर्ज देण्यास बॅंका धजावत नाहीत, अशा एका विचित्र पेचात कर्ज किंवा ऋणक्षेत्र अडकले आहे. हा पेच सोडविण्याचे काम सरकारचे आहे. त्या दृष्टीने सरकार कोणती पावले उचलते, ते अद्याप सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. त्या आघाडीवर सरकारला सक्रियता दाखवावी लागेल.

चांगल्या अर्थकारणासाठी चांगले राजकारणही आवश्‍यक असते. अर्थव्यवस्थेपुढील गंभीर संकट दूर करण्यास सरकारने प्राधान्य देणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी काश्‍मीरसारखे मुद्दे विनाकारण भडकाविण्याचे प्रकार अनुचित ठरतील. एकावेळी एकाच आघाडीवर लढल्यास यशाची आशा ठेवता येते; अन्यथा एकाचवेळी अनेक आघाड्या उघडून ठेवल्या, तर ते अपयशाला निमंत्रण ठरते !


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Anant bagaitkar article