"कोरोना'विरूद्धच्या लढाईत राज्यांची भूमिका आणि कामगिरी महत्त्वाची आहे. पण केंद्र सरकार अधिकारांचे केंद्रीकरण करतानाच आर्थिक नाड्याही आपल्याच हाती राहतील, असे निर्णय घेत आहे. या आपत्तीशी लढताना राज्यांची आर्थिक दमछाक होत असून, केंद्र सरकारने त्यांना अर्थसाह्य करण्याबाबत हात आखडता घेतल्याचे चित्र आहे.
राज्यघटनेनुसार खरेतर आरोग्य हा राज्यांच्या अधिकारातील विषय आहे. अर्थात केंद्र सरकारलाही काही धोरणात्मक आणि दिशादर्शक अधिकार असतातच. परंतु मुख्य जबाबदारी ही राज्यांची असते. "कोरोना' साथीच्या संदर्भातही उपाययोजना व अंमलबजावणी ही मुख्यत्वे राज्य सरकारेच करीत आहेत. केंद्र सरकारची त्यामध्ये भूमिका मुख्य सहायकाची आहे. प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही. कारण वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यापासून राज्यांच्या आर्थिक नाड्या केंद्र सरकारच्या हाती गेल्या आहेत. "जीएसटी'चे कुणी कितीही गुणगान केले, तरी राज्यांना निधीसाठी सतत केंद्राच्या तोंडाकडे पाहण्याची पाळी आलेली आहे. त्यात वर्चस्ववादी नेतृत्व असल्यास राज्यांची व विशेषतः विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांची अवस्था दयनीय होणे स्वाभाविक आहे. "कोरोना'च्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यांना निधीची नितांत आवश्‍यकता भासणे अपरिहार्य आहे आणि केंद्र सरकारनेही तिची पूर्तता करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षातील चित्र वेगळे दिसून येते. "जीएसटी'ची करपद्धती लागू झाल्यानंतर राज्यांचे सुरुवातीच्या काळात जे महसुली नुकसान होईल, त्याची शंभर टक्के भरपाई करण्याचा निर्णय झालेला होता. हे पैसे अर्थातच मायबाप केंद्र सरकारने देणे ओघाने आलेच. हे पैसे वेळेवर दिले तर ते केंद्र सरकार कसले ? ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबर 2019 या दोन महिन्यांच्या कालावधीची 14,103 कोटी रुपयांची रक्कम केंद्राने नऊ एप्रिलला देऊ केली आहे. ही रक्कम सर्व राज्यांसाठी आहे, म्हणजे प्रत्येकाच्या वाट्याला किती रुपये आले असतील याचे हिशेब ज्याचा त्याने करावा. दुसरीकडे केंद्र सरकार ज्याप्रमाणे अधिकारांचे केंद्रीकरण करीत चालले आहे, त्याचप्रमाणे आर्थिक नाड्याही आपल्याच हाती राहण्यासाठी निर्णय घेत आहे. या सर्वांचा अर्थ एकच आहे की दुर्बळ राज्ये आणि प्रबळ केंद्रीय सत्ता ! राज्यांना केंद्रासमोर लाचार आणि मोताद करणाऱ्या सिद्धांताची अंमलबजावणी सध्या सुरू आहे.
नवा निधी स्थापण्याची गरज काय?
"कोरोना'च्या विरोधात लढण्यासाठी निधी जमा करण्याचे निमित्त करून पंतप्रधानांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका नव्याच निधीची स्थापना केली. त्याचे लघुरुप "पीएम केअर्स फंड' असे आहे आणि पूर्ण नाव "प्राइम मिनिस्टर्स सिटिझन असिस्टन्स अँड रिलिफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स' फंड असे आहे. सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट कायद्याखाली तो स्थापन करण्यात आला आहे. पंतप्रधान हे अध्यक्ष आणि संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री व गृहमंत्री त्याचे विश्‍वस्त ! या निधीत सर्वांनी देणग्या जमा कराव्यात यासाठी "कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' (सीएसआर) योजनेच्या नियमांत अचानक बदल करण्यात आले आणि त्यानुसार या योजनेतील देणग्यांसाठी "पीएम केअर्स फंड' हा पात्र ठरविण्यात आला. मात्र ही पात्रता राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवारण निधीला (रिलीफ फंड) किंवा राज्यांच्या संकटनिवारण निधीला लागू करण्यात आलेली नाही, हे विशेष ! प्रबळ अशा केंद्र सरकारला इतका संकुचितपणा आणि पक्षपातीपणा शोभत नाही. "कोरोना'सारख्या अदृष्य व भयंकर अशा साथीच्या रोगाशी सामना करतानाही असे राजकारण सुरू आहे! दुर्दैव असे की देशातील सर्व उद्योगपतींनीही त्यांच्या राज्यांना मदत करण्याऐवजी साहजिकच"पीएम-केअर्स' निधीत पैसे जमा करण्यात धन्यता मानली. या निधीचे स्वरूप अस्पष्ट आहे. त्याच्या कार्यकक्षेचा अद्याप तपशील अधिकृतपणे जाहीर झालेला नाही. मुळात पंतप्रधान संकटनिवारण निधी, आपत्ती निवारण निधी, नैसर्गिक आपत्ती निवारण निधी, असे अधिकृत सरकारी निधी असताना, पुन्हा नव्या निधीची गरज भासण्याचे कारण काय ? वरील सर्व सरकारी निधींचे "कॅग'तर्फे लेखापरीक्षण होते. या नव्या निधीचे लेखापरीक्षण कोण करणार, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. कारण याचे स्वरूपच अद्याप पूर्ण प्रकाशात आलेले नाही आणि देशातील दानशूर या निधीत पैसे जमा करीत आहेत आणि जी राज्ये "कोरोना'शी सामना करीत आहेत त्यांना मदतीसाठी हात पसरावे लागत आहेत. या पक्षपाती स्वरूपाच्या निधीबद्दल केरळ, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांनी आवाज उठवला आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना राज्यांच्या अधिकारांबाबत माहिती असती, तर कदाचित त्यांनीही आवाज उठवला असता. परंतु उघडपणे पक्षपात आणि संघराज्य पद्धतीला डावलण्याचा उद्योग चालू असताना गप्प बसणे उचित ठरणार नाही.
राज्यांची आर्थिक दमछाक
राष्ट्रीय टाळेबंदीच्या सुरुवातीला एक "पॅकेज' जाहीर करण्यात आले. त्यात निम्म्या तरतुदी या अर्थसंकल्पीय होत्या, म्हणजे त्यात नवीन व विशेष अशा साह्याचा समावेश नव्हता. थातूरमातूर वाढीव तरतुदी करून काहीतरी फार मोठे दिल्याचा आव आणलेला होता. त्यानंतर राज्यांना मदत करण्यासारखी एकही घोषणा केंद्राकडून झालेली नाही. रिझर्व्ह बॅंकेकडे असलेल्या राखीव निधीतून सरकारने पैसे उचलण्याचा सपाटा लावलेला आहे. हे करण्यासाठी त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेचे दोन गव्हर्नर आणि एका डेप्युटी गव्हर्नरना पळवून लावले आणि तेथे आपले म्हणणे ऐकणाऱ्यांची नेमणूक करून रिझर्व्ह बॅंकेचा निधी मनाला येईल त्याप्रमाणे उपसण्याचे काम सुरू आहे. काही राज्यांनी "कोरोना'च्या पार्श्‍वभूमीवर बाजारातून जास्त व्याजदराची कर्जे घेण्याऐवजी रिझर्व्ह बॅंकेकडून कमी दरात कर्जे मिळावीत, अशी मागणी करूनही केंद्र सरकारने ती परवानगी दिलेली नाही. केरळच्या अर्थमंत्र्यांनी खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्याची तयारी केली. परंतु व्याजदर 8.96 टक्के असल्याचे त्यांना आढळून आले. थोडक्‍यात, "कोरोना'शी लढताना राज्यांची आर्थिक दमछाक झालेली आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारने राज्यांना अर्थसाह्य करण्याऐवजी हात आखडता घेतला आहे. यातून राज्ये कर्जबाजारी व दिवाळखोर होण्याचा धोका संभवतो. कारण देशाचा विकासदर 1.4 टक्‍क्‍यांपेक्षाही खाली जाण्याचे भाकित असेल, तर राज्यांना कोण वाचविणार हा प्रश्‍नच आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने ताज्या निर्णयात रिअल इस्टेट, तसेच बिगर-बॅंक वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) व "नाबार्ड' यांच्या फेरभांडवलीकरणासाठी 50 हजार कोटी रुपये देऊ केले आहेत. खरीप हंगामासाठी त्याची आवश्‍यकता आहेच, पण राज्यांनाही निधीची नितांत आवश्‍यकता असताना केंद्र सरकार मात्र नुसते बघत असल्याचे चित्र आहे. "एफआरबीएम' कायद्याखाली वित्तीय तूट ही तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत राखण्याचे बंधन केंद्र व राज्यांवर आहे. परंतु आताच्या परिस्थितीत ते पूर्णपणे अशक्‍य आहे. राज्यांनी यात तात्पुरता बदल करून तुटीच्या प्रमाणात सवलत देण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे त्यांना पैशाची तरतूद करणे शक्‍य होईल. पण याबाबत केंद्र सरकार मौनात आहे.
एका बाजूने "कोरोना' मानवी जीवन कुरतडत निघाला आहे, तर दुसरीकडे आर्थिक मंदीची कसर अर्थव्यवस्थेचा भुगा करीत आहे. जे वास्तववादी आणि व्यावहारिक निर्णय तातडीने घेण्याची आवश्‍यकता आहे, ते करण्याऐवजी प्रतीकात्मकतेवर व भावनिकतेवर भर देऊन लोकांची दिशाभूल करणे चालू आहे. "कोरोना'विरूद्धच्या लढाईत राज्यांची भूमिका आणि कामगिरी महत्त्वाची आहे. त्यांना प्राधान्याने मदतीची आवश्‍यकता आहे. ही वेळ क्षुद्र राजकारणाची नाही. कारण ठोस निर्णयांचा अभाव "कोरोना'पेक्षा जीवघेणा ठरू शकतो !
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.