अविवेकी निर्णय, अतार्किक युक्तिवाद

amitshah
amitshah

संकुचित दृष्टी, केवळ मतांचा हव्यास आणि विरोधी पक्षांना पूर्णतया नेस्तनाबूत करण्याच्या लालसेने पछाडलेले राजकीय नेतृत्व विवेकहीन पावले उचलत असते. त्यामध्ये देशहिताला धाब्यावर बसविले जाते. ही दिशा अनागोंदी व अराजकाकडे नेणारी असते. जन-असंतोषाचे वास्तव प्रकाशात न येण्यासाठी माध्यमे, वृत्तपत्रे यांच्यावर निर्बंध लादले जाऊ लागतात तेव्हा समजावे, देश एकाधिकारशाहीच्या मार्गाने चालू लागला आहे. यातून देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेलाही तडे जाऊ लागतात तेव्हा ती स्थिती चिंताजनक होते. इंदिरा गांधी यांनी १९७५ मध्ये आणीबाणी लादल्यानंतर अशीच परिस्थिती अनुभवाला आली होती, त्या पार्श्‍वभूमीवर वर्तमान स्थितीचे आकलन करण्याची वेळ आली आहे.

संसदेत बहुमताच्या जोरावर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक-२०१९ (सिटिझनशिप ॲमेंडमेंट बिल - कॅब) संमत झाले. विरोधी पक्षांनी त्याला विरोध केला. देशहित आणि स्व-राजकीय नफा-तोटा यामध्ये अनेक प्रादेशिक पक्षांनी आपली संकुचित राजकीय पात्रता दाखवून दिली. मुस्लिम समाजाला इतरांपासून वेगळे करण्याची इच्छा बाळगणाऱ्यांनी त्या उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असेच या विधेयकाचे वर्णन करावे लागेल. खरे तर आता हा कायदा झाला आहे, कारण संसदेने विधेयक संमत केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्वरेने त्यावर शिक्कामोर्तबही केले. महाराष्ट्रात औट घटकेचे सरकार स्थापन करतानाही राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री, राज्यपाल या घटनात्मक संस्थांनी रातोरात अशीच तत्परता दाखवली होती.

या विधेयकावर संसदेत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी पं. जवाहरलाल नेहरू व तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्यात १९५० मध्ये झालेल्या समझोत्याचा सतत संदर्भ देऊन, त्याच्या उद्दिष्टपूर्तीचे काम त्यांचे सरकार करीत असल्याचा दावा केला. आठ एप्रिल १९५० रोजी झालेल्या या कराराच्या पहिल्याच परिच्छेदात उभय देशांनी अल्पसंख्याकांना संपूर्ण समान नागरिकत्व देण्याची बाब मान्य केलेली आहे. यासाठी धर्माचा आधार मानण्यात आलेला नाही. (इररिस्पेक्‍टिव्ह ऑफ रिलिजन) या संपूर्ण करारात केवळ ‘अल्पसंख्याक’ असा उल्लेख आहे व धर्माचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. भारतातील या ताज्या कायद्यात फक्त हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिस्ती यांचा नावाने समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यातून मुस्लिमांना वगळण्यात आले आहे. तसेच अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगला देश या तीन मुस्लिम बहुसंख्याक देशांत वरील अल्पसंख्याकांना धार्मिक अत्याचार किंवा छळाला तोंड द्यावे लागले आणि त्यांना तेथून परागंदा व्हावे लागल्यास त्यांना भारतात प्रवेश केल्यानंतर तत्काळ नागरिकत्व देण्याची तरतूद यामध्ये आहे. गृहमंत्र्यांनी याबाबत जबरदस्त युक्तिवाद केला. ‘हे तीन देश मुस्लिम बहुसंख्याक असल्याने तेथे मुस्लिमांवर अत्याचार किंवा छळ कसा होईल,’ असा अतिशय निरागस प्रश्‍न त्यांनी संसदेत केला आणि या कारणामुळे त्यात मुस्लिमांचा समावेश करण्यात आला नसल्याचे समर्थन केले. तस्लिमा नसरीन या बांगला देशी बंडखोर लेखिका आहेत आणि तेथील धर्मांधांच्या छळ व धमक्‍यांना कंटाळून त्यांनी गेली अनेक वर्षे भारतात आश्रय घेतला आहे. बांगला देशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद या देखील अनेक वर्षे याच कारणास्तव भारतात राहिलेल्या होत्या. आजही पाकिस्तानसह अनेक सुन्नी बहुसंख्याक इस्लामी देशांमध्ये शिया अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत असतात. सारांश एवढाच, की गृहमंत्र्यांचा युक्तिवाद किती पोकळ होता हे लक्षात यावे. नेपाळ हे हिंदू राष्ट्र आहे, तेथे हिंदूंवर अत्याचार होत नाहीत? भारतात हिंदू बहुसंख्याक समाज अत्याचार-मुक्त आहे? हिंदूंमधील उच्चवर्णीयांच्या अत्याचारांना कंटाळून मीनाक्षीपुरममध्ये झालेली धर्मांतरे भाजपचे नेतृत्व विसरले असावे! अतार्किक युक्तिवादाच्या आधारे भेदभावाच्या धोरणाचे समर्थन करण्याचा गृहमंत्र्यांचा हा अगतिक, असफल, लटका प्रयत्न होता.

ईशान्य भारतात या कायद्याची हिंसक प्रतिक्रिया उमटली. आसाममध्ये तिची तीव्रता प्रखर आहे. कारण आसाममध्ये परकी नागरिकांच्या समस्येचे मूळ धार्मिक नसून, भाषिक व सांस्कृतिक आहे. बंगाली वर्चस्ववादाविरुद्ध त्यांचा संघर्ष आहे. हिंदू-मुस्लिम हा त्याचा आधार नाही. त्यामुळे आता बंगाली लोकांना पुन्हा एकदा आसाममध्ये मुक्त प्रवेश करायला मिळणार, याच्या विरोधातील ही हिंसक प्रतिक्रिया आहे. इतकी वर्षे शांत असलेल्या आसाममध्ये राज्यकर्त्यांनी पुन्हा आगडोंब निर्माण केला आहे. तीच भीती ईशान्य भारतातील इतर आदिवासी राज्यांमध्येही व्यक्त होत आहे. परंतु पश्‍चिम बंगालमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व त्यांच्या पक्षाला पराभूत करण्याच्या एकमेव लालसेने ग्रस्त असलेल्या भाजप नेतृत्वाला ईशान्येतील राज्यांमध्ये आगडोंब उसळला तरी चालतो, कारण मग यामुळेच बंगाली मतदार आपल्याला मते देतील अशी आशा त्यांना वाटते.

अशी हिंसक प्रतिक्रिया राज्यकर्त्यांना अनपेक्षित होती, असे म्हणता येणार नाही. कारण जी बाब सर्वसामान्य माणसाच्या ध्यानात येते, ती सर्वशक्तिमान राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येणार नाही हे अशक्‍य आहे. परंतु याचे केवळ भारतातच नव्हे, तर बाहेरच्या देशांमध्येही उमटलेले प्रतिसाद व प्रतिक्रिया दुर्लक्षून चालणार नाहीत. हा कायदा व त्यामुळे होत असलेला हिंसाचार याच्या पार्श्‍वभूमीवर बांगला देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतभेट रद्द केली. भारत व जपानच्या पंतप्रधानांमध्ये गुवाहाटीमध्ये होणारी नियोजित शिखर बैठक लांबणीवर टाकावी लागली. हा कायदा केल्यानंतर त्यामध्ये मुस्लिमांबद्दल अवलंबिण्यात आलेल्या भेदभाव-नीतीचा अमेरिकेच्या संसदेने निषेध केला आहे. युरोपीय देशांनीही टीका केली आहे. नोबेल पारितोषकाची आस बाळगणाऱ्या भारतीय नेतृत्वाला ही बाब निश्‍चितच भूषणावह नाही.

या सर्व गदारोळाचे प्रतिध्वनी माध्यमांमध्ये उमटले नसते तरच नवल. परंतु येथे देखील राज्यकर्त्यांनी वरवंटा चालवायला कमी केले नाही. ‘आसामसह ईशान्य भारतातील असंतोषाचे वार्तांकन जबाबदारीने केले जावे, ते करताना खबरदारी बाळगली जावी. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होणार नाही किंवा हिंसेला प्रोत्साहन मिळणार नाही व देशविरोधी शक्तींना साह्य होणार नाही याची काळजी माध्यमांनी व विशेषतः वृत्तवाहिन्यांनी घ्यावी,’ अशी सूचना माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सर्व खासगी वृत्तवाहिन्यांना केली आहे. या अटींची काटेकोर पूर्तता करण्याबाबत विशेष दक्षता घेण्याची धमकीवजा सूचनाही त्यात आहे. थोडक्‍यात, आता परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागताच ‘झाकाझाकी’ करण्यासाठी राज्यकर्ते माध्यमांवर दबाव आणू लागले आहेत. दुसरीकडे हा नवा कायदा लागू न करण्याची भूमिका पश्‍चिम बंगाल, पंजाब, केरळ या राज्यांनी घेऊन आणखी एक आव्हान उभे केले आहे. यातून केंद्र व राज्य असा संघर्ष निर्माण झाला नाही तरच नवल ! सारांश काय? एका अविवेकी व अविचारी निर्णयामुळे देशात संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा डागाळली  जात आहे. ही स्थिती किती काळ? याचे उत्तर शोधण्याची वेळ आली आहे !

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com