विघ्नकर्ता नव्हे, विघ्नहर्ता बना! 

विघ्नहर्त्या गणेशाने नुकताच सर्वांचा निरोप घेतला. गणेशाला ‘विघ्नहर्ता’  म्हटले जाते. गणपति म्हणजे ‘गणानाम्‌ पति’ ! म्हणूनच त्याच्यावर या गणांच्या म्हणजेच जनसामान्यांच्या दुःख, दैन्य व विघ्न-अडचणींच्या निराकरणाची जबाबदारी असते. सत्ताधाऱ्यांकडून जनसामान्य विघ्नहरणाची अपेक्षा करीत असताना ते ‘विघ्नकर्ता’ बनू लागले आहेत.  

सध्या देशापुढे गंभीर असे आर्थिक संकट उभे आहे. सरकारने विलंबाने का होईना हे मान्य केले. त्यानंतर   सरकारने तीन टप्प्यात मदतयोजनाही जाहीर केल्या. या परिस्थितीत जनसामान्यांना या संकटाच्या मुकाबल्यासाठी सुसज्ज करणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात देशात काहीतरी वेगळेच घडताना दिसते. आर्थिक संकट राहिले बाजूला लोकांना वेगळ्याच मुद्‌द्‌यांवर आणि विशेषतः भावनिक मुद्‌द्‌यांवरून जनमानस प्रक्षुब्ध केले जात आहे. त्यांना चिथावणी दिली जात आहे. यापूर्वी गायीचे राजकारण झाले होते आणि त्या राजकारणात झुंडशाही अनियंत्रित होऊ लागल्यावर त्यावर अंकुश लावण्याचे नाटक करण्यात आले. आता दोन नव्या मुद्‌द्‌यांवर भावना भडकविल्या जात आहेत. भाषेच्या मुद्‌द्‌यावर एक वाद पेटवून देऊन मजा बघण्याचे काम सुरू झाले आहे. आणखीही एक धर्माशी निगडित वाद निर्माण करण्यात आला आहे. परदेशी आर्थिक निधी प्राप्त स्वयंसेवी संघटनांनी त्यांच्यावर धर्मांतराचे आरोप किंवा त्याच्याशी संबंधित प्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई झालेली नसल्याची प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याचा फतवा सरकारने काढला आहे. त्यावरूनही स्वयंसेवी संघटनांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. कारण आपल्या भूमिकेशी-विचारांशी सुसंगत नसलेल्या स्वयंसेवी संघटना किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांची काय अवस्था झाली आहे, ते अलीकडच्या काही घटनांवरुन सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे या नव्या फतव्याने धास्ती निर्माण झाली आहे. धर्मांतराची प्रकरणे ज्यांच्याविरुद्ध नाहीत, त्यांना घाबरायचे काय कारण असा नेहमीचा पवित्रा सत्तासमर्थक घेत आहेत. मात्र, दाखवायचे व खायचे दात वेगळे असतात, हे आतापर्यंतचा अनुभव सांगतो.

साक्षात केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीच हसतहसत केलेल्या भाषणात हिंदी ही भारताला जोडणारी भाषा असण्याचा पुरस्कार केला. ते गृहमंत्री आहेत आणि त्यांना या विधानाचे बिगरहिंदी व दक्षिणी राज्यात कसे पडसाद उमटू शकतात याची त्यांना कल्पना नसावी हे न पटणारे आहे. परंतु, त्यांनी ते विधान केले. त्याविरोधात अपेक्षित प्रतिक्रिया उमटल्या. भारत हा बहुभाषक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश आहे. विविधतेत एकता मानणारा हा देश आहे. देशातल्या विविध भाषांना समान आदर व सन्मान देण्याची सर्वसंमत नीती गुण्यागोविंदाने अस्तित्वात असताना त्यात खोडा घालण्याचे कोणतेच कारण गृहमंत्र्यांना नव्हते. सर्वस्वी गैरलागू असलेल्या या मुद्‌द्‌यावरून या देशाचे गृहमंत्रीच वादळ निर्माण करीत आहेत. आताच्या या घडीला हा भाषावाद उकरून काढण्याचे कारण काय आहे, याचे कोणतेही समर्पक उत्तर मिळत नाही. एकच उत्तर मिळते व ते म्हणजे भावनिक मुद्दे उपस्थित करून लोकांचे लक्ष गंभीर आर्थिक संकटावरून इतरत्र वळवायचे! 

याच मालिकेत परदेशी मदतीवर (आर्थिक निधी) चालणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांची कुरापत काढण्याचा आणखी एक नवा प्रकार करण्यात आला आहे. संघटना आणि पदाधिकारी यांच्याविरुद्ध धर्मांतराच्या प्रकरणी कोणतेही खटले नाहीत किंवा त्यांना त्याबद्दल पूर्वी दोषी ठरविलेले नाही, याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. यातील पुढचा भाग आणखी भयंकर आणि धोकादायक आहे. या अधिसूचनेनुसार स्वयंसेवी संघटनांना (एनजीओ) सामाजिक तणाव किंवा वितुष्ट निर्माण करण्याच्या संदर्भातही त्यांची पाटी कोरी असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. हा निर्णय कितपत उचित व कायद्याशी सुसंगत आहे, हे ध्यानात घ्यावे लागेल. राज्यघटनेतील २५ ते २८ क्रमांकाच्या कलमांमध्ये भारतातील नागरिकांना असलेल्या धार्मिक अधिकारांचा उल्लेख आहे. यामध्ये नागरिकांना कोणताही धर्म पाळण्याचे, त्याचा प्रचार व पुरस्कार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. सक्तीच्या धर्मांतराला नेहमीच विरोध करण्यात आला होता. विशेषतः ब्रिटिश कालखंडात ब्रिटिश धर्मप्रचारकांकडून गोरगरीब व अडाणी लोकांना धर्मांतरित करण्याच्या प्रकारांविरुद्ध तत्कालीन संस्थानांनी कायदे केले होते. स्वातंत्र्यानंतर १९५४ मध्ये सर्वप्रथम धर्मांतरविरोधी कायद्याचा प्रस्ताव करण्यात आला होता व त्यात धर्मप्रचारकांवर परवाने घेण्याची व नोंदणीच्या सक्तीचा समावेश होता, परंतु ते संमत होऊ शकले नाही. तद्‌नंतर १९६०, १९७९ मध्येही तत्कालीन सरकारांनी यासंबंधी विधेयके सादर करण्याचे प्रयत्न केले मात्र, त्यात यश येऊ शकले नाही. १९८१ मध्ये तमिळनाडूतील मीनाक्षीपूरम खेड्यातील दलितांनी सामूहिक धर्मांतर करून इस्लाम धर्म स्वीकारल्याने ही बाब पुन्हा ऐरणीवर आली. परंतु कालांतराने यातील बहुसंख्य कुटुंबे पुन्हा हिंदू धर्मात सामील झाली. आतापर्यंत नऊ राज्यांनी धर्मांतरविरोधी कायदे लागू केले आहेत. यामध्ये ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिळनाडू, झारखंड यांचा समावेश होतो. या कायद्यांचा रोख प्रामुख्याने ख्रिस्ती धर्मप्रचारकांच्या विरोधात असल्याचे दिसून येते. प्रत्यक्षात गेल्या जवळपास पंधरा ते वीस वर्षांत ख्रिस्तीधर्मीयांच्या संख्येत नगण्य वाढ झालेली आढळते. इस्लाममध्ये धर्मांतर करणाऱ्यांची संख्या देखील लक्षणीय नाही. अनेक हिंदू मंडळी द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा मोडण्यासाठी इस्लाम स्वीकारण्याची उदाहरणेही घडलेली आहेत. यात काही चित्रपट तारे व तारकांचा समावेश आहे आणि सत्तापक्षाच्या दुर्दैवाने यातील काही व्यक्ती त्यांच्या पक्षाशी संबंधितही आहेत. 

सक्तीच्या धर्मांतरांमागे एकेकाळी अतिगरिबी व दैन्य तसेच समाजाकडून बहिष्कृत होण्याचा प्रकार व आर्थिक लालूच हे घटक असत. आता परिस्थितीत मोठा बदल झालेला आहे आणि तुलनेने आमिषे फारशी प्रभावी राहिलेली नाहीत. त्यामुळे हे प्रकारही नित्याचे राहिलेले नाहीत. एक गोष्ट मात्र नमूद केली पाहिजे की, आदिवासींना एकेकाळी ख्रिश्‍चन धर्मप्रचारक प्रलोभने दाखवून ख्रिस्ती करीत असत; परंतु आता त्यांना ‘शुद्धीकरणा’च्या नावाखाली सक्तीने किंवा फसवून त्यांचे हिंदूकरण केले जात आहे. यात काही बड्या सांस्कृतिक संघटना आघाडीवर आहेत. आदिवासी हे कोणत्याच धर्माचे नसतात व मूलतः ते निसर्गपूजक असतात. परंतु, त्यांच्या हिंदूकरणाची मोहीम सर्रास राबविली जात असून तीदेखील या सरकारी फतव्याच्या अंतर्गत यायला हवी. अन्यथा या फतव्यामागील राजकीय हेतू उघडकीस येतील.

तात्पर्य ः मुळात या भावनिक मुद्यांची उधळण आवश्‍यक आहे का?  उत्तर - ‘नाही’ ! सत्ताधाऱ्यांनी ‘विघ्नहर्ता’च रहावे, ‘विघ्नकर्ता’ नव्हे !