राजधानी दिल्ली : परराष्ट्र धोरणाविषयी नवे प्रश्‍न

एकाच महाशक्तीच्या अवाजवी कच्छपि लागणे चुकीचे आहे. दुय्यम किंवा सहायक देशाची भूमिका स्वीकारण्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व जागतिक राजकारणात स्वतंत्र भूमिका घेण्याचा बाणा हळूहळू सोडून देत आहोत काय, असा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे.  
सध्याच्या काळातील आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध घडामोडी आणि केंद्र सरकारची धोरणे पाहता भारताचे संरक्षण धोरण किंवा परराष्ट्र धोरण यांची स्वायत्तता टिकणार काय, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो आणि भारताचे परावलंबित्व किती वाढणार, याबद्दलही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होते. इतरही अनेक शंका उपस्थित होतात. यातली ताजी घटना अर्थातच अमेरिकेबरोबर करण्यात आलेले करार. अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीच्या तोंडावरच भारत-अमेरिकादरम्यान संरक्षण व लष्करी सहकार्य आणि आघाडी प्रस्थापित करण्याच्या मालिकेतील अखेरचा तिसरा करार करण्यात आला. ‘बेका’ किंवा ‘बेसिक एक्‍सचेंज अँड को-ऑपरेशन ॲग्रीमेंट’ हे या कराराचे शीर्षक असून, त्याअन्वये संवेदनशील व गोपनीय स्वरुपाच्या भौगोलिक माहितीची देवाणघेवाण व सहकार्य केले जाणार आहे. यापूर्वी दोन करार झाले. ‘द लॉजिस्टिक्‍स एक्‍सचेंज मेमोरॅंडम ऑफ ॲग्रीमेंट्‌स - लेमोआ’ आणि ‘कम्युनिकेशन्स कंपॅटिबिलिटी अँड सिक्‍युरिटी ॲग्रीमेंट - कॉमकासा’. या तिन्ही करारांमध्ये ‘देवाणघेवाण’ शब्द वापरण्यात आलेला असला तरी ‘देवाण’ पेक्षा भारत ‘घेवाण’च्याच भूमिकेत मुख्यतः राहणार आहे हे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच अनेक शंका निर्माण होतात. अमेरिकेची पाकिस्तानबरोबरची एकेकाळची मैत्री जवळपास संपुष्टात आली आहे. याचा अर्थ दक्षिण आशियात किंवा भारतीय उपखंडात अमेरिका आता पाकिस्तानचा पर्याय म्हणून भारताकडे पाहात आहे काय, असाही लावला जाऊ शकतो.  येथे चीनचा उल्लेख अशासाठी करता येणार नाही, याचे कारण चीनबरोबरच्या संबंधांची हाताळणी अमेरिका त्यांच्या पातळीवर करीत आहे आणि त्यात भारताचे स्थान फारसे ठळक नाही. एका नव्या समीकरणाची ही सुरुवात समजायची काय, याचे उत्तर भावी घडामोडींवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काळ व इतिहासाच्या ओघात जागतिक पातळीवरील समीकरणे बदलत असतात. त्यासाठी काही ऐतिहासिक संदर्भही लक्षात घ्यावे लागतील.  मे १९५४मध्ये अमेरिका व पाकिस्तान दरम्यान परस्परसंमत संरक्षण साह्य करार झाला. हे वर्ष संपतानाच पाकिस्तानने ‘साऊथ-ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’(सिॲटो) या राष्ट्रसमूहाचे सदस्यत्व स्वीकारले. यात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स,थायलंड, फिलिपिन्स, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांचा समावेश होता. फेब्रुवारी-१९५५ मध्ये पाकिस्तानने ‘सेंटो’ म्हणजेच ‘सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ या संरक्षणविषयक राष्ट्रसमूहाचे सदस्यत्व घेतले. अमेरिकेच्या पालकत्वाखाली असलेल्या या समूहात पाकिस्तासह ब्रिटन, तुर्कस्तान, इराण व इराक हे देश होते. १९६२ मध्ये चीनने दगा करुन भारतावर केलेल्या आक्रमणाच्या वेळी अमेरिकेने थोडेबहुत साह्य भारताला केले; परंतु त्याच सुमारास अमेरिकेच्या नाकाखालीच क्‍यूबामध्ये सोव्हिएत युनियनने क्षेपणास्त्रे तैनात केल्याने निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगास तोंड देण्यात अमेरिका मग्न असल्याने ते साह्य तुटपुंजे राहिले. रशियाने तर त्या वेळी उघडपणे भारताकडे दुर्लक्ष केले व चीनच्या दुष्कृत्याकडे काणाडोळा केला. यामुळे भारत अमेरिकेदरम्यान पन्नासच्या दशकापासूनच परस्परविश्‍वासाचा मोठा अभाव निर्माण होत गेला. १९७१मध्ये बांगला देश मुक्तिसंग्रमाच्या निमित्ताने अमेरिकेने पाकिस्तान व चीनला भारताविरुद्ध मदत करण्याची बाब स्पष्ट झाली आणि त्यावेळी भारताने सोव्हिएत युनियन(रशिया)बरोबर मैत्री व सहकार्याचा करार करुन अमेरिकेच्या दादागिरीला शह दिला. त्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्‍सन यांनी चीनला आश्‍चर्यकारक व ऐतिहासिक भेट देऊन अमेरिका-चीन दरम्यानच्या संबंधांचा नवा अध्याय सुरु केला आणि आशिया मध्ये एका बाजुला भारत व रशिया आणि दुसरीकडे अमेरिका-पाकिस्तान-चीन अशी विभागणी झाल्याचे दृष्य तयार झाले. नव्वदच्या दशकात सोव्हिएत युनियनचे विभाजन, भारताने आर्थिक उदारीकरणाचे स्वीकारलेले धोरण व त्यातून अमेरिकेबरोबरच्या आर्थिक संबंधांचा झालेला विस्तार या घडामोडीतून भारत-अमेरिका संबंध सुधारत गेले. तोपर्यंत कट्टरपंथी धार्मिक दहशतवादाने जगभरात थैमान घालायला सुरुवात केली होती आणि पाकिस्तान त्याचा केंद्रबिंदू असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अमेरिका पाकिस्तान संबंध बिघडत गेले तर आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ चीनने अमेरिकेला आव्हान द्यायला सुरुवात केल्यानंतर त्यांच्याबरोबरही अमेरिकेचे संबंध खालावले. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेला भारताबरोबरच्या भागीदारीचे महत्व वाटू लागले आणि त्यातून नागरी अण्विक ऊर्जा सहकार्य करारापासून ते ताज्या ताज्या ‘बेका’ करारापर्यंत संबंधांची व्याप्ती वाढत गेली.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सीमावाद हा द्विपक्षीय मुद्दा
चीनने लडाखमध्ये केलेल्या आगळीकीच्या पार्श्‍वभूमीवर या कराराची तातडी व्यक्त करण्यात आली. परंतु अमेरिकेच्या दोन्ही मंत्र्यांनी भारतीय भूमीवरुन चीनबद्दल केलेल्या टिप्पण्या अनपेक्षित, अनावश्‍यक आणि अनुचित होत्या. विशेष म्हणजे ते भान भारताच्या दोन्ही मंत्र्यांना राखले आणि केवळ सूचक प्रकारे तणावलेल्या संबंधांचा उल्लेख केला. त्यामुळेच सीमावाद हा भारत-चीनमधील द्विपक्षीय मुद्दा असून त्यात तिसऱ्या देशाला स्थान नसल्याचे ठणकाविण्याची संधी चीनने घेतली. खरेतर भारताने ते स्पष्ट करणे आवश्‍यक होते. ज्याप्रमाणे काश्‍मीरचा मुद्दा हा द्विपक्षीय असून त्यामध्ये अन्य तिसऱ्या कुणाही देशाचा संबंध नाही तशीच भारत-चीन सीमाविवादाचीही स्थिती आहे. विनाकारण त्याला आंतरराष्ट्रीय स्वरुप देण्याचा हा प्रयत्न झाला आणि त्यातून अमेरिकेचे काही जाणार नाही; परंतु शेजारी असलेल्या व सीमा लागून असलेल्या भारत-चीन दरम्यानचे आधीच तणावलेले संबंध आणखी ताणले जाऊ शकतात. किंबहुना भारताचे अमेरिकेच्या नको इतक्‍या कच्छपि लागण्याचे धोरणही चीनच्या सध्याच्या आक्रमकतेचे कारण मानले जाते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पाकिस्तानच्या कुरापती
या पार्श्‍वभूमीवरच काही मुद्यांची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल. कारण हे करार वरवर द्विपक्षीय असले तरी त्याचे परिणाम व्यापक असतात. त्यामुळेच त्याच्या प्रतिक्रियाही दिसू लागल्या आहेत. भारताचा भरवशाचा आणि दीर्घकालीन मित्रदेश असलेल्या रशियाने चीनबरोबर लष्करी आघाडी (मिलिटरी अलायन्स) करण्याची कल्पना बोलून दाखवली आहे. रशियाचे प्रमुख व्लादीमिर पुतिन यांनी दोन्ही देशांच्या सेना परस्पर सहकार्य करीत आहेतच आणि अशा आघाडीची आवश्‍यकता नसली तरी ती कल्पना टाकाऊ आहे, असेही मानता येणार नाही, असे सूचक उद्‌गार काढले आहेत. दुसरीकडे चीनने पाकिस्तानच्या मदतीने काही कुरापती करण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय हवामान विभागाने हवामानाचा अंदाज देताना गिलगिट-बाल्टिस्तान या पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील भागाचाही समावेश करण्यास सुरुवात केली. जम्मू-काश्‍मीरविषयक ३७० कलम रद्द करुन त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केल्यावर वर्तमान राज्यकर्त्यांनी आम्ही पाकव्याप्त काश्‍मीरबरोबर अक्‍साई चीन पण पुन्हा मिळवू, अशा गगनभेदी घोषणाही झाल्या. आता झाले काय? पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानचे स्वतंत्र स्थान व दर्जा रद्द करुन त्याचे पाकिस्तानच्या प्रांतात रुपांतर करण्याची घोषणा केली आहे. सत्तर वर्षात पाकिस्तानने जे केले नव्हते ते करण्यास आज पाकिस्तान धजावत आहे. हे सर्व चीनच्या चिथावणीवरुन सुरु आहे. कारणे सर्वांनाच माहिती आहेत. परंतु विनाकारण साहसवादी भूमिका आणि एकाच महाशक्तीच्या अवाजवी कच्छपि लागून दुय्यम किंवा सहाय्यक देशाची भूमिका स्वीकारण्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व जागतिक राजकारणात स्वतंत्र भूमिका घेण्याचा बाणा राखण्याशी ही तडजोड तर नव्हे या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधावे लागेल !