राजधानी दिल्ली : आता हवी सज्जता नि लवचिकता

अफगाणिस्तानात सत्तेची सूत्रे तालिबानकडे गेल्याने सीमावर्ती भागात सज्जता व सावधानतेची गरज आहे. आशियातील शेजारी देशांशी वाढवलेला संवाद महत्त्वाचा आहे; पण तालिबानबाबतही आगामी काळात लवचिक भूमिका घ्यावी लागेल.

अफगाणिस्तानसंदर्भात कोणती भूमिका घ्यायची याबद्दलचे जागतिक प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे. तेथील परिस्थिती कशी वळण घेईल, याचा अंदाज भल्याभल्यांना येत नाही. ज्या अमेरिकी तज्ज्ञांनी ऑगस्टमध्ये तालिबानला पूर्ण अफगाणिस्तानवर कब्ज्यासाठी तीन माहिने लागतील, असा अंदाज मांडला त्यांचे शब्दशः दात पडले. कारण या बातमीनंतर आठच दिवसांत काबूलवर तालिबानने कब्जा मिळवला. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला पंजशीर या उर्वरित प्रांतावरही तालिबानने कब्जा केला. आता अफगाणिस्तानवर तालिबानचे पूर्णपणे नियंत्रण आहे. तालिबान ही एकजिनसी संघटना नाही किंवा राजकीय पक्षही नाही. त्यात विविध गट आहेत. त्यांचे स्वरुप वांशिक व प्रादेशिक आहे.

वांशिक समुहातही पोटविभाग किंवा उपविभाग आहेत. थोडक्‍यात अफगाणिस्तानात ४२ टक्के पठाण किंवा पख्तून समूहाचा वरचष्मा असला तरी त्यांच्यातही उप-वांशिक समूह आहेत. अफगाणिस्तानला टोळ्यांचा इतिहास आहे.

त्यामुळे ‘पॅन अफगाण आयडेंटिटी’ किंवा ‘बृहत्‌ अफगाण परिचय’ किंवा ओळख नाही. तेथील समाज टोळ्यांमध्ये विभागलेला असल्याने अफगाण राष्ट्रीय परिचयाबद्दल खात्रीने सांगता येणार नाही. तेथे वांशिक राष्ट्रवादाचीच भावना प्रबळ आहे. त्यामुळे तालिबानकडे सत्ता गेली तरी त्यातील गट-उपगट हे संघर्षशील राहणारच आहेत. त्यामुळे वर्तमान नेतृत्वाने कितीही उदारपणाची भूमिका घेतली तरी तिची विश्‍वासार्हता प्रश्‍नचिन्हांकित आहे. अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती देशांमध्ये चिंता आहे.

पाकची लुडबूड, बंडाळीचा धोका

चीनने तालिबानला मदतीची भूमिका घेतलेली असली तरी त्यांचा पवित्रा सावध आहे. एकदम कोणतेही पाऊल उचलण्याची त्यांची तयारी नाही. म्हणूनच त्यांनी अद्याप तालिबानला मान्यताही दिलेली नाही. पाकिस्तानच्या उड्या मुख्यतः चीनच्या जीवावर आहेत. आर्थिकदृष्ट्या पाकिस्तान तालिबानला कितपत मदत करू शकेल, याबद्दल शंका आहेत. कारण पाकिस्तानने दहशतवादाच्या विरोधात निर्णायक पावले न उचलल्यास आणि तसे पुरावे न दिल्यास ‘जी-७’ प्रणित ‘एफएटीएफ’च्या (फायनान्शियल ॲक्‍शन टास्क फोर्स) ‘काळ्या यादी’त समावेशाची टांगती तलवार पाकिस्तानवर आहे. सध्या पाकिस्तानचा समावेश ग्रे यादीत म्हणजे काळ्या यादीच्या काठावर आहे. तसा समावेश झाल्यास पाकिस्तानला आर्थिक कोंडीला सामोरे जावे लागेल. आधीच दिवाळखोर अर्थव्यवस्था असताना पाकिस्तानला ही बाब परवडणारी नाही. त्यामुळे आपल्याकडील दहशतवादी संघटनांना अफगाणिस्तानात आश्रयाला पाठवायचे, तेथून प्रशिक्षण घेऊन आल्यानंतर त्यांची भारतात घुसखोरी करावयाची, असले प्रकार पाकिस्तानकडून होऊ शकतात. तालिबानच्या हंगामी सरकार स्थापनेवर पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना ‘आयएसआय’ची छाप पूर्णपणे दिसते.

पंतप्रधानपदासाठी अब्दुल घनी बरादर यांचा दावा असूनही, मुल्ला हसन अखुंद याला पंतप्रधान करण्यात पाकिस्तानला यश आले. बरादरला पाकिस्तानने आठ वर्षे कैदेत खितपत ठेवल्याने तो आयएसआय आणि पाकिस्तानविरुद्ध आहे. पाकिस्तानचा हस्तक्षेपही त्याला अमान्य असल्याचे सांगतात. या सरकारमध्ये सर्वात धोकादायक हक्कानी नेटवर्कचा सीराज हक्कानी आहे. तो कधी गडबड करेल, याचा अंदाज करणे अवघड आहे. तालिबानला अंतर्गत बंडाळीचा धोकाही भरपूर आहे. या अनिश्‍चिततेमुळे जगातूनच काळजी व्यक्त होत आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर भारत तसेच इतरही प्रमुख देशांनी पुढाकार घेऊन परिस्थितीचे आकलन करण्यास प्रारंभ केला आहे. रशियानेही सल्लामसलतीमध्ये भारताचा समावेश करून सकारात्मक संदेश दिला आहे. अफगाणिस्तानमधील घडामोडींचा भारताला धोका आहे हे निःसंशय. त्यामुळेच जागतिक व राजनैतिक पातळीवर विविध देशांशी संपर्क व संवाद प्रक्रिया सुरू ठेवतानाच, दुसरीकडे भारतीय सीमांवर कडेकोट बंदोबस्त ठेवणे, तसेच अन्य मार्गांनी निर्माण होणाऱ्या धोक्‍यांचा अंदाज घेऊन बंदोबस्त वाढवावा लागेल. त्यादृष्टीने केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात उच्चस्तरीय बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. यामध्ये सीमा भागातील देखरेख कडक करणे, सुरक्षा दले सुसज्ज व दक्ष ठेवणे यावर भर आहे. या बैठकीत गुप्तचर संस्था ‘रॉ’चे संचालकही सहभागी होते. त्यांनाही अतिदक्षतेचे आदेश दिले आहेत. हवाई दलास संभाव्य ड्रोन हल्ल्यांसंदर्भातही दक्षतेच्या सूचना दिल्या आहेत.

हवाई तळ तसेच नागरी विमानतळांवरील सुरक्षा व्यवस्थाही कडक केलेली आहे. ड्रोनमार्फत जम्मू-काश्‍मीरस्थित दहशतवाद्यांना शस्त्रास्त्रे आणि अन्य घातपाती साधनसामग्री पुरविण्याचे प्रकार पाकिस्तानमार्फत केले जात असल्याची माहिती मिळाल्याने या ड्रोनना वाटेतच नष्ट करणाऱ्या यंत्रणा जम्मू-काश्‍मीर सीमेवर तैनात होत आहेत. लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे सीमावर्ती भागांना भेटी देत आहेत. शुक्रवारी त्यांनी पश्‍चिम कमांडच्या मुख्य कार्यालयास भेट दिली. हरयानातील पंचकुला येथील या कार्यालयात त्यांनी भारत-पाकिस्तान सीमेवरील सुरक्षाविषयक सुसज्जतेचा आढावा घेतला. पश्‍चिम विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल आर.पी.सिंग यांनी त्यांना या विभागातील एकंदर आढावा सादर केला. लष्करप्रमुखांनी आघाडीवरील काही ठिकाणीही भेट देऊन पाहणी केली.

अफगाणिस्तानातील अस्थिरतेचे परिणाम शेजारी देशांना मुख्यतः भोगायला लागणार आहेत. अमेरिकेची सीमा अफगाणिस्तानला लागून नाही. भारताची सीमा थेट किंवा प्रत्यक्ष अफगाणिस्तानला लागून नसली तरी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांची आघाडी लक्षात घेता भारताचा धोका दुप्पट मानावा लागेल. त्यामुळे रशिया, चीन, इराण तसेच मध्य आशियातील ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तानसारख्या देशांना एकत्रितपणे या संभाव्य संकटासाठी सज्जता करावी लागेल. अमेरिका व युरोपपेक्षा भारताला सध्या वरील देशांबरोबर चांगले संबंध व समन्वय राखणे अधिक गरजेचे आहे. यादृष्टीने ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रसमूहाची झालेली बैठक महत्वपूर्ण होती. सप्टेंबरच्या अखेरीस पंतप्रधान कदाचित संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेच्या बैठकीसाठी जाणे अपेक्षित आहे. यालाच जोडून ते अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्याबरोबर द्विपक्षीय बैठक करतील. त्याचप्रमाणे अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या ‘क्वाड’ राष्ट्रसमूहाची बैठक होण्याची शक्‍यताही आहे. याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती दिलेली नाही. परंतु अफगाणिस्तानवरील तालिबानच्या कब्जामुळे जागतिक घडामोडी तसेच हालचालींना वेग मिळालेला आहे, हे निश्‍चित.

अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यानंतर निर्माण झालेली पोकळी तालिबानने भरून काढली आहे. त्यातून दक्षिण आणि मध्य आशियात पेचप्रसंगाची स्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीत भारताला अमेरिका आणि युरोपपेक्षा रशिया, मध्य आशियाई राष्ट्रे आणि चीन यांच्या अधिक संपर्कात राहण्याची अपरिहार्यता स्वीकारावी लागणार आहे. तसे बदल आणि लवचिकता भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणात आणावी लागेल. त्यासाठी प्रसंगी तालिबानबरोबर थेट बोलण्यांची तयारीही दाखवावी लागेल. रशियाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पात्रुशोव्ह आणि अफगाणिस्तानविषयक विशेष दूत जमीर काबूलोव्ह यांनी भारताला तालिबानबाबत दृष्टिकोन बदलावा लागेल, अशी स्पष्टोक्ती केलेली आहे. अफगाणिस्तानबद्दल व्यावहारिक भूमिका तयार करण्याच्या दृष्टीने ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ला सक्रिय करण्यावरही त्यांचा भर आहे. अमेरिका व युरोपच्या नादी न लागता भारत स्वतंत्र भूमिका घेणार का हा प्रश्‍न आहे!