राजधानी दिल्ली : अपेक्षा कार्यक्षम कारभाराची

कोरोनाच्या स्थितीबाबत न्यायालये वा जाणत्या व्यक्तींकडून केल्या जाणाऱ्या टिप्पण्यांची दखल घेऊन सरकारने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. भीतीपोटी जनतेत असंतोषाचा उद्रेक होऊ नये, ही अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने सक्रिय होण्याची ही वेळ आहे !

मद्रास उच्च न्यायालयाने कोरोना साथीच्या उद्रेकास निवडणूक आयोगास जबाबदार धरुन त्यांच्याविरुद्ध हत्येचा खटला का भरु नये, अशी प्रश्‍नार्थक टिप्पणी केली. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे; त्यामुळे एका घटनात्मक संस्थेने दुसऱ्या घटनात्मक संस्थेवर अशी टिप्पणी करावी काय, असा औचित्याचा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. आयोगाने त्यांच्यावरील ही टिप्पणी समाजमाध्यमांवरून प्रसारित न करण्याबाबत न्यायालयास केलेली विनंती न्यायालयाने फेटाळली. निवडणूक आयोगाला आता आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. कारण स्वायत्ततेऐवजी इतरांच्या तालावर नाचण्यामुळे आयोगाने विश्‍वासार्हता गमावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या टिप्पणीची दखल घेताना न्यायालये वास्तव परिस्थितीकडे डोळेझाक करु शकत नाहीत आणि आपले राष्ट्रीय कर्तव्य बजावण्यास ती बांधील असल्याचे सांगून उच्च न्यायालयांची पाठराखण केली ही स्वागतार्ह बाब आहे. उच्च न्यायालये प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या अधिक नजीक असल्याने त्यांच्या दृष्टिकोनातील वस्तुनिष्ठतेचे प्रमाण अधिक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. यामुळे पुन्हा एकदा न्यायालयांच्या अवाजवी सक्रियतेचा मुद्दा पुढे आणला जात आहे. हे दुखणे नवे नाही. जेव्हा कार्यकारी संस्था आपल्या जबाबदारीचे पालन करण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा लोकशाही व्यवस्थेतील अन्य संस्थांना कार्यकारी संस्थेच्या निष्क्रियतेमुळे निर्माण झालेली जबाबदारीची पोकळी भरण्यास वाव मिळतो. या अपयशाचे खापर न्यायालयांवर फोडण्याऐवजी सरकारने आत्मपरीक्षण केले, तर परिस्थितीत सुधारण व उचित बदल शक्‍य होतात. दुर्दैवाने अपयश मान्य करुन आणि जाणकारांनी केलेल्या सूचनांबाबत खुले मन ठेवून आणि सर्वांना बरोबर घेऊन राज्यकारभार केल्यास सरकार यशस्वी होऊ शकते. प्रत्यक्षात विपरीत स्थिती आहे.

माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी एप्रिलच्या मध्यास पंतप्रधानांना एक पत्र लिहून कोरोनाच्या उद्रेकावर नियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने पाच सूचना केल्या होत्या. त्याबाबत उदारपणा व मनाचा मोठेपणा दाखवून त्या सूचनांचे स्वागत करण्याऐवजी आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी एक ट्‌वीट करुन मनमोहनसिंग यांना प्रत्युत्तर देताना ‘मनमोहनसिंग यांनी त्यांच्या सूचनांचे पालन त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना प्रथम करायला लावावे'' असे हिणविले. ही बाब हीन पातळीची होती. मनमोहनसिंग हे विधायक प्रवृत्तीचे आणि अजातशत्रु नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या पत्राची खरे तर स्वतः पंतप्रधानांनी दखल घेणे अपेक्षित होते; परंतु ते घडले नाही. कोरोनाविरुध्दचा लढा अवघड असल्याचे मान्य करुन मनमोहनसिंग यांनी ज्या सूचना केल्या होत्या, त्याचा प्रतिध्वनीच सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे ऐकायला मिळाला. साथीच्या नियंत्रणासाठी सरकार काय करीत आहे, याबाबत विचारणा करताना सर्वोच्च न्यायालयाने जवळपास मनमोहनसिंग यांच्या सूचनांप्रमाणेच केंद्र सरकारला प्रश्‍न केले आहेत. यामध्ये करोनाच्या मुकाबल्यासाठीची औषधनिर्मिती तसेच लस उत्पादन याबाबत न्यायालयाने सरकारकडे विचारणा केली आहे.

काही बोचरे प्रश्न

सरकारने दोनशे पानांचे एक प्रतिज्ञापत्र न्यायालयास सादर करुन कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठीच्या योजनेचा आराखडा सादर केला आहे. परंतु न्यायालयाचे त्यामुळे समाधान झालेले दिसत नाही. न्यायालयाने सरकारला काही बोचरे प्रश्‍न विचारले आहेत. त्यामध्ये अत्यावश्‍यक औषधे आणि लसीच्या किमतीमधील तफावतीबाबत विचारणा करुन त्या भेदभावामागील हेतू किंवा तर्क काय, असा प्रश्‍न केला आहे. रेमडिसिव्हिर; तसेच ‘भारत बायोटेक’ आणि ‘सीरम’ या दोन लस उत्पादक कंपन्यांतर्फे निर्मिती केल्या जाणाऱ्या लसींचा सर्व साठा केंद्र सरकारकडे जाणार आहे. ताज्या माहितीनुसार, यातील पन्नास टक्के साठा राज्यांसाठी; तर उर्वरित पन्नास टक्के साठा केंद्राच्याच ताब्यात राहणार असून त्यातून ते विविध खासगी रुग्णालये, खासगी संस्था यांना वाटप करणार आहेत. थोडक्‍यात लस वितरणाचे सर्वाधिकार केंद्र सरकारने स्वतःकडे ठेवले आहेत. रेमडिसिव्हिरचीही अशीच स्थिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी थेट खरेदीची परवानगी केंद्राकडे मागितली. ती अद्याप मिळालेली नाही. कोरोना साथीच्या हाताळणीबाबत राज्यांनाही काही अधिकार देण्याची सूचना मनमोहनसिंग यांनी पंतप्रधानांना केली होती ती या कारणामुळेच. परंतु केंद्र सरकार अद्याप सर्व सूत्रे आपल्याच हाती ठेवू पहात आहे. लस निर्मितीमध्ये सर्व भार सध्या केवळ दोनच संस्थांवर पडत आहे. सरकारने पेटंट कायद्यात बदल करुन परवानापद्धतीच्या आधारे इतर लसनिर्मात्यांनाही निर्मितीमध्ये सहभागी करावे आणि लशीची कमतरता कमी करण्यासाठी पाऊल उचलावे, अशीही सूचना केंद्राला करण्यात आली असून न्यायालयानेदेखील तिचा पुरस्कार केलेला आहे. मनमोहनसिंग यांनी ही सूचना करताना इस्राईलमध्ये हेच पाऊल उचलण्यात आल्याचा दाखलाही दिला आहे. इस्राईलप्रेमी वर्तमान राज्यकर्त्यांनी किमान या सूचनेवर अंमलबजावणी करावी. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सर्वमान्य अशा संस्थांकडून मान्यता मिळालेल्या अन्य देशांनी विकसित केलेल्या लशींची उपलब्धता भारतात करुन देण्यासाठीही सरकारने पावले उचलण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

प्रत्यक्षातील चित्र मात्र या सर्व सूचनांशी विसंगत आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांमधील जीवितहानीची माहितीच दाबून ठेवली जात आहे. बिहारच्या मुख्य सचिवांना कोरोनाने आपले भक्ष्य केले, यावरुन तेथील परिस्थितीची कल्पना यावी. उत्तर प्रदेश सरकारने तेथील कोरोनाच्या हाहाकाराची माहिती प्रकाशित करणाऱ्या पत्रकारांविरुद्ध कारवाईचे आदेश दिले आहेत. पंतप्रधानांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली आणि सर्व मंत्र्यांना देशभरात जाऊन परिस्थिती आटोक्‍यात असल्याचे लोकांना पटवून द्यावे, असे सांगितले. याहून डोळ्यावर कातडे ओढण्याचा प्रकार काय असू शकतो? उत्तर प्रदेशातील काही आमदारांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून जनतेला कोरोनावरील प्रतिबंधक औषधे, लसी, उपचारासाठी रुग्णालयात प्रवेश मिळत नसल्याची तक्रार केली आहे. जनतेत असंतोष वाढत असल्याचेही त्यांनी कळविले आहे. राजधानी दिल्लीतील कोलमडलेल्या आरोग्यव्यवस्थेच्या बातम्या अखंड चालूच आहेत. रुग्णवाहिका चालकांकडून गरजूंची लुबाडणूक सुरु आहे. एका माहितीनुसार, गुडगांवमध्ये जाण्यासाठी दहा ते पंधरा हजार रुपये रुग्णवाहिकांकडून उकळण्याचे काही प्रकार घडले आहेत. तर काही रुग्णालयांमध्ये काही पैसेवाल्यांनी बेड ‘ॲडव्हान्स बुकिंग'' करुन ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. दिल्लीत एक रुग्ण प्राणवायू असलेल्या खाटेच्या शोधात रुग्णवाहिकेतून तीन दिवस फिरत होता आणि अखेर आग्रा येथील काही परिचितांकडून त्याला मदत मिळाली. प्राणवायुचा एकमेव सिलिंडर त्याच्याकडे होता आणि तो पुन्हा भरण्यासाठी त्याला दिल्लीची सीमा पार करुन उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे जावे लागले. ही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. परंतु प्राणवायूच्या कमतरतेमुळे लोकांनी भयापोटी अतिरिक्त प्राणवायू खरेदी सुरु केली आहे. तेही या टंचाईचे कारण आहे. परंतु लोकांना प्राणवायू मिळेल, असा विश्‍वास मिळाल्यास ही भययुक्त खरेदी होणार नाही. नोएडा सीमेवर प्राणवायूच्या टॅंकरची रांग लावून तेथून त्याचा भरणा करण्याचा प्रकार सुरु आहे. स्थिती हाताबाहेर गेलीच आहे; परंतु भीतीतून असंतोषाचा उद्रेक होऊ नये, ही अपेक्षा. केंद्राने सक्रिय होण्याची ही वेळ आहे!