राज्यांचा निर्धार नि केंद्राची माघार

‘जीएसटी’अंतर्गत राज्यांना भरपाईपोटी द्यावयाच्या रकमेबाबत केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेत स्वतः कर्ज काढून हे पैसे देण्याची तयारी दाखविली आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे. यापुढील काळात केंद्र-राज्य संबंधांबाबतच्या अन्य मुद्द्यांवरही केंद्र सरकारने लवचिक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे. 

‘जीएसटी’ म्हणजे वस्तू व सेवाकर प्रणाली अंतर्गत राज्यांना द्यावयाच्या हप्त्यांच्या थकबाकीची फेड करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे जात स्वतः कर्ज काढण्याची तयारी दाखवली. त्याचे स्वागत होत आहे. गेल्या सहा वर्षांतील ही बहुधा पहिलीच माघार असावी आणि देशाच्या संघराज्य रचनेला सुसंगत असे आचरण केंद्र सरकारने केल्याने त्याचे महत्त्व विशेष आहे. ‘जीएसटी’ प्रणालीमुळे ज्या राज्यांचे वित्तीय नुकसान होईल, त्यांना पहिली पाच वर्षे पूर्ण भरपाई देण्याची तरतूद यासंबंधीच्या कायद्यात करण्यात आली. त्या भरपाईची रक्कम जमा करण्यासाठी केंद्राने भरपाई शुल्क पद्धतीही लागू केली. प्रत्यक्षात केंद्राने भरपाई शुल्क वसूल केल्यानंतर राज्यांना दर दोन महिन्यांनी भरपाईचे हप्ते देण्याबाबत टाळाटाळ सुरू केली. दरम्यान नवे आर्थिक वर्ष (२०२०-२१) सुरू होतानाच ‘कोरोना’ने आक्रमण केले. सरकारने टाळेबंदी लागू केल्याने जनजीवनासह अर्थव्यवस्थेवरही आघात झाला. ‘कोरोना’च्या आयत्या कारणामुळे केंद्र सरकारला राज्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यासाठी निमित्तच मिळाले.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 राज्यांचा नकार
‘कोरोना’ साथीच्या मुकाबल्याच्या बेसुमार खर्चाचा ताण राज्यांच्या तिजोरीवर पडणे स्वाभाविक होते आणि मग राज्यांनी ही वित्तीय उपासमारी दूर करण्यासाठी त्यांचे जे हक्काचे पैसे (‘जीएसटी’ भरपाई) होते, त्यासाठी केंद्राकडे तगादा लावण्यास सुरुवात केली. या संदर्भात जीएसटी कौन्सिलच्या बैठका झाल्या. पण त्यात राज्यांनाच ‘तुम्ही कर्जे काढा’ असे फर्मान जारी करण्यात आले. भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांना या फर्मानाची अंमलबजावणी करण्यावाचून पर्याय नव्हता. एकवीस राज्यांनीही या पर्यायाला नाईलाजाने का होईना मान्यता दिली. मात्र पंजाब, महाराष्ट्र, केरळ, पश्‍चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पुद्दुचेरी या राज्यांनी त्याला साफ नकार दिला. या राज्यांनी जीएसटी कौन्सिलच्या १२ ऑक्‍टोबरच्या बैठकीत अशा अटी घातल्या, की त्यामुळे केंद्र सरकारला आपल्या ताठर भूमिकेचा फेरविचार करावा लागला. या राज्यांनी भरपाईसाठी कर्ज काढण्यास नकार दिला. आपल्या हक्काच्या पैशासाठी राज्यांनी कर्ज काढण्याचा संबंध काय ही त्यांची भूमिका रास्त होती. केंद्र सरकारने कर्ज काढून राज्यांना त्यांची थकबाकी द्यावी, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. आधीच राज्यांची वित्तीय स्थिती खराब असताना कर्ज काढून आपली वित्तीय पत आणखी का कमी करून घ्यायची, अशी राज्यांची भूमिका होती व ती योग्यच होती. केंद्र सरकारने एक महिन्याहून अधिक काळ हे प्रकरण ताणले. वित्तीय तणावाखाली २१ राज्यांनी हातपाय गाळले, पण आठ राज्ये आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली. बारा ऑक्‍टोबरच्या बैठकीत या राज्यांनी हे प्रकरण जीएसटी कौन्सिलच्या तंटा सोडवणूक यंत्रणेकडे सादर केले जावे असा प्रस्ताव दिला. तो मान्य नसेल तर काही राज्यांनी थेट न्यायालयात जाण्याची गोष्ट केली. या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी या संदर्भात एका केंद्रीय मंत्रिगटाच्या स्थापनेची मागणी केली आणि त्यांच्याबरोबर चर्चा करून या पेचातून मार्ग काढण्याचे उपाय त्यांना सुचविण्याचीही तयारी दर्शविली.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

 केंद्राला वास्तवाचे भान
हे प्रकरण चिघळत जाण्याची चिन्हे दिसू लागली होतीच आणि या बैठकीत ते स्पष्ट होताना दिसू लागल्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी अचानक कोणताही निर्णय न घेता बैठक संपवली. त्या चक्क तेथून निघून गेल्या. यामध्ये त्यांना दोष देता येणार नाही. कारण या सरकारमध्ये निर्णय घेणारे लोक वेगळे आहेत. त्यामुळेच निर्णयाचे अधिकार नसलेल्या अर्थमंत्र्यांनी बैठक संपवून काढता पाय घेतला. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या ‘साहेब’ मंडळींना जे काही ‘रिपोर्टिंग’ केले असेल ते असेल, पण त्यानंतर झालेला निर्णय स्वागतार्ह होता हे नमूद करावे लागेल. ‘कोरोना’चे आक्रमण सुरू असताना केंद्र-राज्ये यांच्यातील संघर्ष चिघळणे फारसे उपकारक नाही, याची जाणीव बहुधा राज्यकर्त्यांना झाली असावी आणि या सर्व प्रकरणात केंद्र सरकारची बाजू पुरेशी भक्कम नसल्याचे वास्तवही त्यांच्या लक्षात आले असावे. २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये जमा झालेला ‘जीएसटी’चा महसूल (४७ हजार २७२ कोटी रुपये) हा केंद्र सरकारने परस्पर वापरल्याची बाब ‘कॅग’ने नुकतीच उघडकीस आणली. त्यावर केंद्राने ही रक्कम तात्पुरती वापरली, असा गुळमुळीत खुलासा केला. परंतु ‘जीएसटी’ कायद्यानुसार हे पैसे केंद्राला वापरण्यास मनाई केलेली आहे आणि ‘कॅग’ने केंद्राची ही कृती बेकायदा ठरविली आहे. न्यायालयात जाण्याची बाब केंद्राला परवडणारी नव्हती. कारण त्यात केंद्र सरकार उघडे पडले असते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन केंद्राने राज्यांची मागणी मान्य केली आणि चालू वर्षाची १.१० लाख कोटी रुपयांच्या भरपाईची रक्कम केंद्र सरकार कर्ज काढून उभारेल आणि राज्यांना त्याचे वाटप केले जाईल असे जाहीर करण्यात आले. परंतु ‘जीएसटी’पोटी राज्यांना द्यावयाची पूर्ण वर्षाची रक्कम २.३५ लाख कोटी इतकी होते. राज्यांचे म्हणणे आहे की केंद्राने एकदाच एवढे कर्ज काढून राज्यांना दिलासा द्यावा. त्याबाबत मात्र सरकार मौन बाळगून आहे. अर्थमंत्र्यांनी खुलासा करताना एवढेच म्हटले आहे, की राज्यांना पैसे कमी पडू दिले जाणार नाहीत. परंतु यात बरीच अस्पष्टता आहे. तसेच १.१० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज केंद्र सरकार घेणार असले, तरी त्याचे व्याज राज्यांकडून वसूल केले जाणार असल्याचे लक्षात येते. असा कोतेपणा सरकारने करू नये अशी राज्यांची रास्त मागणी आहे. केंद्राच्या या निर्णयामागे रिझर्व्ह बॅंकेने त्यांना दिलेल्या सल्ल्याचाही प्रमुख भाग आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 कृषी विधेयकांबाबतही लवचिकता हवी
 राजकीय संघराज्य रचनेत वित्तीय संघराज्य रचनाही अभिप्रेत असते आणि त्यासाठी लवचिक भूमिका घेण्याची प्रवृत्ती उपयोगी व उपकारक ठरते. तीच भूमिका या प्रकरणी केंद्राने दाखविलेली आहे. यापुढील काळातही आणि केंद्र-राज्य संबंधांबाबतच्या अन्य मुद्‌द्‌यांवर ती कायम राहील अशी अपेक्षा आहे. उदाहरणार्थ केंद्र सरकारने कृषी-सुधारणांचा दावा करून केलेले तीन नवे कायदे हेही केंद्र व राज्ये यांच्यामधील तणावाचे मुद्दे होण्याच्या मार्गावर आहेत. परंतु त्याबाबत केंद्र सरकारची ताठर भूमिका कायम आहे. गेल्याच आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या २९ संघटनांच्या प्रतिनिधींना कृषी मंत्रालयात सल्लामसलतीसाठी बोलाविण्यात आले होते, परंतु बैठकीला कृषिमंत्रीच गैरहजर होते. त्यामुळे शेतकरी प्रतिनिधी संतप्त झाले आणि बैठकीतून बाहेर येऊन कृषी मंत्रालयासमोर त्यांनी या कायद्यांच्या प्रतीची होळी केली. कृषी हा विषय पूर्णपणे राज्यांच्या अधिकारातील विषय आहे. या संदर्भात केंद्राने राज्यांबरोबर कोणतीही पूर्वसल्लामसलत न करता ‘कोरोना’ साथीचे निमित्त करून वटहुकूम जारी करून टाकले आणि संसदेच्या अधिवेशनात वादग्रस्त पद्धतीने ते मंजूर करवून घेतले. यामुळेच केंद्र सरकारच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण झाल्या आहेत आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्रातर्फे पुढाकार घेतला जात नसल्याने हा मुद्दाही संघर्षाचा झाला आहे. देशापुढे इतरही पेचप्रसंगाचे मुद्दे असताना केंद्राने शेतीविषयक कायद्यांवरही लवचिकता दाखविणे अपेक्षित आहे. त्यातून सरकारबद्दल सदिच्छेचीच भावना तयार होईल !