राजधानी दिल्ली : नाजूक वळणावरील जटिल प्रश्‍न

काश्‍मीर प्रश्‍न सामाजिक दृष्टिकोनातून नाजूक वळणावर आला आहे. हत्येत मरण पावलेल्यांचे धर्म आणि प्रांतांनुसार केले जात असलेले विभाजन प्रश्‍नाला वेगळा रंग देत आहे. असा रंग दिला जात असल्यामुळे काश्‍मीरच्या प्रश्‍नांचा गुंता जटिल होऊ शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

बहुसंख्यांकवाद, अल्पसंख्यांकांना दुय्यम वागणूक व दर्जा आणि निवडणुकीतील मतांच्या हिशेब व आडाख्यांच्या आधारे काश्‍मीरची समस्या कधीच सुटू शकणार नाही. देखावेबाजी आणि जाहिरातबाजीही तेथे कामास येणार नाही. नोटाबंदीचे एक उद्दिष्ट दहशतवादाची रसद तोडणे हे होते. जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारी राज्यघटनेची कलमे ३७० व ३५(अ) रद्द करतानाही दहशतवादाचा नायनाट करून काश्‍मीरमध्ये नंदनवन प्रस्थापित करण्याची स्वप्ने दाखविण्यात आली. स्वप्नरंजन अपराध नव्हे. मात्र सर्वसामान्यांच्या जिवाशी खेळ सुरू होतो, तेव्हा तो अपराध होतो. नोटाबंदी आणि जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन या फसलेल्या स्वप्नांची उत्तुंग स्मारके आहेत. काश्‍मीरमध्ये दिल्लीच्या नेतृत्वाने दाखविलेली स्वप्ने किंवा गाजरे आता कुचकामी ठरताना दिसतात. जम्मू-काश्‍मीरच्या विभाजनाच्या घटनेला दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला. तेथील जनजीवन, वातावरण सामान्य व सर्वसाधारण करण्यात केंद्र सरकारला अपयश आले, हे कटू वास्तव स्वीकारावे लागेल. दोन वर्षांत केंद्र सरकारने तेथील परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रामाणिक व ठोस प्रयत्न केले काय? याचे उत्तर ताज्या हत्यासत्रातूनच मिळाले आहे. त्यामुळे बळी पडलेल्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या नातेवाईकांचे सांत्वन करणे आणि त्याच्या छब्या पाळीव माध्यमांमधून जनतेसमोर सादर करण्याने काश्‍मीर शांत होणार नाही, हेही खरे आहे.

नवी दहशतवादी संघटना

काश्‍मीर खोऱ्यात सांप्रदायिक किंवा सामाजिक दुफळी निर्माण करणे आणि प्रशासनास पंगू करणे हे दोन प्रमुख हेतू ठेऊन हत्यासत्र सुरू करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. यामागे कोण आहे? सरकारला निश्‍चित पत्ता नाही. त्यासाठी या हत्यांचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) या केंद्रीय यंत्रणेकडे दिलेला आहे. प्रारंभिक माहितीनुसार, द रेजिस्टन्स फोर्स(टीआरएफ) नावाने दहशतवाद्यांनी नवीनच संघटना स्थापली असून, तिनेच या हत्यांची जबाबदारी स्वीकारल्याचे सांगण्यात येते. काश्‍मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांचे अनेक टप्पे आहेत. ही मालिका १९८९ पासून सुरू आहे. केंद्र सरकारने काही उपाययोजनांना सुरूवात केली की, त्याची तत्काळ प्रतिक्रिया म्हणून या कारवाया सुरू होतात. त्या प्रत्येक टप्प्यावर नवनव्या दहशतवादी संघटनांचा उदयही झालेला आढळतो. ‘टीआरएफ’ ही संघटना त्याच मालिकेतली आहे. जम्मू-काश्‍मीर केंद्रशासित असले तरी तेथे विधानसभा आहे, तिची निवडणूक प्रलंबित आहे. कदाचित पुढील वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत पाच राज्यांबरोबर तेथे निवडणूक घेण्याबाबत विचार होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने जी पावले उचलण्यास सुरुवात केली त्याची रक्तरंजित प्रतिक्रिया या हत्यासत्राच्या निमित्ताने पुढे आली आहे. प्रश्‍न आहे की, हे थांबणार कधी? त्यासाठी केंद्र सरकार केवळ बळाचा वापर करणार की राजकीय प्रक्रिया आणि अन्य शिष्टसंमत मार्गांचा अवलंब करणार याचे उत्तर अपेक्षित आहे.

दुर्दैवी वर्गवारी

काश्‍मीरमध्ये सध्या सुरू असलेल्या हत्यासत्रासाठी नवीन संज्ञा वापरली जात आहे. टार्गेटेड किलिंग्ज! म्हणजेच विशिष्ट लोकांना हुडकून वेचक किंवा निवडक पद्धतीने त्यांनाच मारणे! यामध्ये तूर्तास बाहेरून रोजगारासाठी आलेल्या स्थलांतरित कष्टकऱ्यांचा समावेश आहे. दहशतवाद्यांना न जुमानता अजूनही काश्‍मीर खोऱ्यात हिमतीने राहणाऱ्या हिंदू पंडितांना ‘टार्गेट’ केले जात आहे. त्याबरोबर प्रशासनात काम करणाऱ्यांचाही समावेश आहे. ताज्या ‘टार्गेटेड किलिंग्ज’ची आकडेवारी पाहता आतापर्यंतच्या एकूण ३२ जणांना मारल्याचे आढळते. त्यापैकी २१ स्थानिक मुस्लिम, चार स्थानिक हिंदू, एक शीख; तर बाहेरून आलेल्या स्थलांतरितांमध्ये पाच हिंदू आणि एका मुस्लिमाचा समावेश आहे. हा अत्यंत दुर्दैवी प्रकार आहे की, मृतांची वर्गवारी केवळ हिंदू, मुस्लिम एवढी मर्यादित न राहता स्थानिक आणि बाहेरचे अशीही होत आहे.

स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षात असा लाजिरवाणा प्रकार अनुभवला नव्हता. यासंदर्भात टिप्पणी करताना एका काश्‍मिरी पत्रकाराने म्हटले की, या हत्यासत्राबाबत माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्या फक्त स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे आणि नेहमीप्रमाणे हिंदू व मुस्लिम दृष्टीकोनातून येत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. मृतांमध्ये सर्वधर्मीय आहेत. काश्‍मीर खोऱ्यांत हिंदू व मुस्लिमांमधील संबंध अजुनही सलोख्याचे आहेत. त्यांच्या दृष्टीने बाहेरून येणारा कोणत्याही धर्माचा असला तरी तो केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारा असल्याने त्याला पळवून लावण्यासाठी हे प्रकार सुरू आहेत. ‘टीआरएफ’ या संघटनेने तर जाहीरपणे सांगितले आहे की, सरकार आणि प्रशासनात काम करणारे आणि त्यांना मदत करणारे कुणीही (हिंदू किंवा मुस्लिम) असले तरी त्यांना सर्वांना ‘टार्गेट’ केले जाईल. त्यामुळे आता त्याला प्रत्युत्तर कसे द्यायचे याची रणनीती कशी आखली जाते यावर पुढील बाबी, म्हणजे काश्‍मीरातील परिस्थिती आटोक्‍यात आणण्याची बाब अवलंबून राहील.

पोर्टल, प्रचाराचा परिणाम?

काश्‍मीरमध्ये हे अचानक घडले का? याचे उत्तर नकारार्थी आहे. काश्‍मीरच्या समस्येकडे केवळ तेथे मुस्लिम बहुसंख्यांक आहेत या एकांगी दृष्टिकोनातून उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे फलित चुकीचे आणि विपरीत येणार आहे. काश्‍मीरचे विभाजन करताना राज्यकर्त्यांच्या प्रचारकी टोळ्यांनी, ‘आता काश्‍मीरमध्ये जाऊन कुणीही मालमत्ता, जमीनजुमला खरेदी करू शकेल,’ असा प्रचार केला. त्यानंतर काश्‍मिरी लोकांना त्यांच्या अस्तित्वावरच गदा आल्यासारखे वाटू लागले. त्याचप्रमाणे पंडित समुदायाच्या लोकांना वेगळ्या आणि स्वतंत्र वसाहतींमध्ये वसविण्याच्या योजनांची चर्चाही सुरू केली. यात भर म्हणून सप्टेंबरच्या सुरुवातीला काश्‍मीरमधून विस्थापित हिंदूंसाठी सरकारतर्फे पोर्टल सुरू करण्यात आले. त्यामध्ये त्यांच्या काश्‍मीरमधील मालमत्ता किंवा त्यांची घाईघाईने करण्यात आलेली विक्री किंवा त्यांच्यावर झालेले अतिक्रमण यासंबंधींच्या तक्रारी ऑनलाईन दाखल करण्यास सांगितले. यामुळे ज्या मुस्लिमांनी हिंदू मालमत्ता खरेदी केल्या होत्या, त्यांच्यात असुरक्षितता निर्माण झाली. त्याचा फायदा दहशतवाद्यांनी घेण्यास सुरुवात केली. शीख आणि मुस्लिमांचे संबंध तुलनेने सलोख्याचे मानले जातात.

परंतु अनेक शीख सरकारी कर्मचारी असल्याने त्यांना या हत्यासत्राचे बळी व्हावे लागले. एका शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुपिंदर कौर यांची आणि आणखी एक-दोन शीखांच्या हत्या या प्रशासनाला पंगू करण्याच्या योजनेचा (त्यांनी तेथून पळून जावे) भाग म्हणून करण्यात आल्या. सरकारतर्फे मुस्लिम बहुसंख्येच्या विरोधात उचलल्या जाणाऱ्या पावलांची प्रतिक्रिया उमटत आहे. शीख समाजाचे नेते जगमोहनसिंग रैना किंवा पंडित समुदायाचे नेते संजय टिक्कू यांनी ही भावना व्यक्त करताना म्हटले आहे की, कोण कुणाला मारत आहे, हेच समजत नाही. सरकार आणि दहशतवादी यांच्यामध्ये आम्ही निरपराध सापडलो आहोत. सरकार मुस्लिमांना चिथावणी देत आहे आणि दुखावत आहे. त्याचे बळी आम्ही ठरत आहोत. या कार्यकर्त्यांनी एकाच वाक्‍यात वर्णन करताना म्हटले, ‘‘काश्‍मीरची जखम नुसती चिघळलेली नाही तर आता तिचे रुपांतर कॅन्सरमध्ये होत असल्याची भीती आम्हाला वाटते.’’ एकांगी, एकतर्फी आणि पूर्वग्रहाने पछाडलेली मनोवृत्ती व त्यातून आखलेल्या धोरणांची ही दुःखद परिणती आहे!