राजधानी दिल्ली : मौनम्‌ सर्वार्थ साधनम्‌ !
राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणणाऱ्या प्रसंगातच नव्हे, तर देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्यांवरही विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी मौनव्रत धारण करण्याचे धोरण अवलंबिलेले दिसते. महागाईचा मुद्दा तर सर्वसामान्यांसाठी खूपच जिव्हाळ्याचा असतो; पण त्याबाबतही नेतृत्वाने मिठाची गुळणी धरली आहे.
सोयीस्कर मौनव्रत हे राजकारणी मंडळींचे आवडते व्रत. राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणणाऱ्या प्रसंगात तोंडात गुळणी धरणे हा त्यांचा हमखास परिपाठ. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव किंवा त्यानंतर मनमोहनसिंग हे त्यांच्या "मौनव्रती'' व्यक्तिमत्वाबद्दल प्रसिद्ध झाले. नरसिंह राव यांना माजी पंतप्रधान ‘मौनीबाबा’ म्हणत, तर मनमोहनसिंग यांना त्यांचेच सहकारी ‘मौनमोहनसिंग'' म्हणत. ही चेष्टाही त्यांनी मूकपणेच सहन केली. अचानक भारतीय राजकारणात ब्रह्मांडनायक, विश्‍वगुरु अशी बिरुदे लावून-लेऊन परुषार्थाचा दावा करणारे अवतीर्ण झाले. दुसऱ्याला नावे ठेवताना त्यांची जीभ कधीच थकली नाही. पण, चीनने डोकलाम परिसरात केलेली घुसखोरी असो, लडाखमधील घुसखोरी असो, अरुणाचलजवळ चीनने वसवलेले नवे गाव असो, घुसखोरीवरुन सेनादले व परराष्ट्र मंत्रालयातील भूमिकेची तफावत असो, भारतीय स्वातंत्र्याला भीक मानणाऱ्या तारकेचे वाक्ताडन असो अनेक मुद्यांवर अवतारी पुरुष एकमच मुके होऊन जातात. महागाईचा मुद्दा तर सामान्यांसाठी जिव्हाळ्याचा असतो; पण त्यावरही ‘मूकव्रत’ कायम!
काही ताज्या विधानांवर वर्तमान राज्यकर्त्यांची निश्‍चित भूमिका काय याचा खुलासा झालेला नाही. अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने उपग्रहांद्वारे भारत-चीन सीमाप्रदेशाची काही छायाचित्रे जारी केली. त्यामध्ये तिबेट आणि अरुणाचल प्रदेश यांच्या दरम्यानच्या भागात चीनने सुमारे शंभर घरांचे गाव वसवल्याचे दिसून येते. दोन्ही देशांनी या मधल्या भूप्रदेशात केवळ गस्त घालण्याचे मान्य केलेले असताना तेथे गाव कसे वसवण्यात आले? त्यावर सरसेनाध्यक्ष हे नवे पद भूषविणाऱ्या जनरल बिपिन रावत यांनी सांगितले, की भारत व चीनदरम्यानची सीमारेषाच निश्‍चित झालेली नाही. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ही सध्या मान्य करण्यात आलेली असली तरी तिचे स्वरुपही ठोस नाही. चीनने वसवलेले गाव प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे चिनी हद्दीत आहे. चीनने घुसखेरी करुन हे गाव वसवल्याच्या बातमीत तथ्य नाही. याच मुद्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने भूमिका मांडताना सांगितले, की गेल्या काही वर्षात चीनकडून सीमारेषेलगत आणि अनेक दशकांत चीनने बेकायदा रीतीने बळकाविलेल्या भूभागात बांधकामे सुरु आहेत. भारताने बेकायदा रीतीने भूभाग बळकाविण्याची चीनची कृती किंवा चीनतर्फे केले जाणारे असमर्थनीय दावे मान्य केलेले नाहीत. आता प्रश्‍न हा, की कोणती भूमिका खरी ? हा काही हलका, बिनमहत्वाचा विषय नाही. भारताच्या सीमारेषेशीच नव्हे तर सार्वभौमत्वाशी निगडित विषय आहे. परंतु ज्या लडाखमध्ये चीनने घुसखोरी केली, भारतीय सैनिकांना मारले आणि अद्यापही सैन्यमाघारीच्या वाटाघाटींचा घोळ संपलेला नसताना देशाचे नेते, "चीनने घुसखोरी केलेलीच नाही'' असे वादग्रस्त विधान करुन नंतर त्यावर "ते त्या गावचेच नाहीत'' अशा पवित्र्यात "मुके'' होऊन बसले आहेत. ते शौर्य, तो शूरवीर बाणा कुठे गेला?
फाजील साहसवाद
चीनने सुनियोजित पद्धतीने सीमाभागात लोकवस्ती करण्यास सुरुवात केली आहे. डोकलाम पेचप्रसंगानंतर त्यांनी यास गती दिल्याचे सांगण्यात येते. ही गावे केवळ नागरी वसाहती नाहीत. या गावात चिनी लष्कराच्या सैनिकांनाच वसविण्याची ही योजना आहे. म्हणजेच ते नागरिक आणि सैनिक या दोन्ही स्वरुपात तेथे निवास करणार आहेत. युद्धाच्या किंवा संघषाच्या परिस्थितीत नागरिकांचे रुपांतर सैनिकात होईल, असे या योजनेचे स्वरुप असल्याचे काही चिनी दस्तावेजात नमूद केलेले आहे. हे जे गाव उग्रहामार्फत टिपण्यात आले आहे ते शंभार घरांचे आहे. तेथे सर्व नागरी सोयी-सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. चीनच्या विरोधात फुकाच्या डरकाळ्या फोडण्याचे हे परिणाम आहेत. यापूर्वी सत्तर वर्षाच चीनने अशा प्रकारे घुसखोरी केली नव्हती किंवा वस्त्याही उभारल्या नव्हत्या. फाजील साहसवाद आणि विनाकारण मिशांना तूप लावणे याला परराष्ट्रनीती म्हणत नाहीत. या संवेदनशील मुद्यावरही शंकानिरसन करण्याची आवश्‍यकता असूनही केवळ मौन पाळले जात आहे. परिणामी आगामी संसद अधिवेशनात यावरुन गोंधळ होणे अटळ आहे.
नुकत्याच झालेल्या पद्मपुरस्कार वितरण समारंभानंतर पद्मश्रीप्राप्त एका चित्रपट तारकेने स्वातंत्र्य ही ब्रिटिशांनी दिलेली भीक होती, असे वक्तव्य केले. ज्या व्यासपीठावरुन त्यांनी हे वक्तव्य केले, त्यासमोर उपस्थितांनी त्यावर टाळ्या वाजवून साम्राज्यवाद्यांच्या हस्तकाची व चापलुसीची भूमिकाही पार पाडली. या तारकेबरोबर वर्तमान राज्यकर्त्यांच्या राष्ट्रपतिभवनात हास्यविनोद करतानाच्या छब्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. परंतु त्यांच्या या अति-हलक्‍या व सवंग विधानाबद्दल आख्खी राजवट व राज्यकर्ते मुके आहेत. हा मूक पाठिंबा तर नव्हे ?
उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री आणि सत्तापक्षाने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी निषाद समाजाच्या निषाद पार्टीबरोबर निवडणूक समझोता केला आहे. ‘ओबीसी’ श्रेणीत हा समाज समाविष्ट आहे. पूर्व उत्तर प्रदेशात जवळपास बारा टक्के मते असलेला हा समाज आहे. नावाडी, मासेमारी हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय. मुख्यमंत्र्यांच्या गोरखपूर मतदारसंघात त्यांचे विशेष प्राबल्य आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री व सत्तापक्षाने कोणताही धोका न पत्करता त्यांच्याशी हातमिळवणी केली आहे. त्यांना आरक्षणाचे आश्‍वासन दिले; परंतु ते पूर्ण न केल्याने ही युती तणावग्रस्त अवस्थेत आहे. तर या पक्षाचे संस्थापक व प्रमुख संजय निषाद यांनी नुकतेच एक वादग्रस्त वक्तव्य केले.‘प्रभु रामचंद्र हे दशरथपुत्र नव्हते, तर पुत्रप्राप्तीसाठी केलेल्या यज्ञाचे प्रमुख श्रुंगी ऋषि यांचा तो मुलगा होता आणि तो निषाद होता’, अशी मुक्ताफळे उधळली. त्यांच्या या वाक्ताडनावर रामभक्त खवळणे स्वाभाविक होते. राममंदिर प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास संतापले. त्यांनी सत्तापक्षाला युती तोडण्याचा आदेश दिला आहे. हनुमानगढीचे प्रमुख महंत राजू दास यांनीही युती तोडा;अन्यथा संतांना वेगळा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशारा दिला. एवढा सर्व गोंधळ होऊनही सत्तापक्षाचे नेतृत्व गप्प आहे. आता देशाचे द्वितीयश्रेष्ठ नेते व गृहमंत्री उत्तर प्रदेशाच्या दौऱ्यावर आहेत आणि निषाद पार्टीच्या नेत्यांनी त्यांच्याकडून आरक्षणाच्या घोषणेची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अर्थात त्यांनीही मौन पाळले तर? त्यामुळे मौनाने सर्व काही साध्य होते, ही म्हण सार्वत्रिक लागू पडणारी नाही. राज्यकर्त्यांना तर अजिबातच नाही ! वैचारिक मतभेद असूनही मनमोहनसिंग यांनी सावरकराबद्दल मणिशंकर अय्यर यांनी खाढलेले उद्‌गार अनुचित आहेत, असे मत स्पष्टपणे व्यक्त केले होते. त्यांनी भ्याड मौन पाळले नाही !
हे ही वाचा
