ऊर्जा क्षेत्रासाठी जैवइंधनाचा बूस्टर

राष्ट्रीय जैवइंधनाच्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी शेतकरी, अर्थव्यवस्था, रोजगारनिर्मिती आणि पर्यावरणाच्या विकासासाठी फायदेशीर ठरेल. हे धोरण ऊर्जा, इंधन सुरक्षा, स्वावलंबन अशा अनेक पातळ्यांवर देशाच्या विकासाला चालना देणारे आहे.

वि श्व जैवइंधन दिनानिमित्त नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणाचे लोकार्पण करण्यात आले. सध्या खनिज तेलाच्या किमतीत होत असलेली वाढ हे भारतासमोरील मोठे आव्हान आहे. त्या संदर्भात हे धोरण काळाशी सुसंगत आहे, इतकेच नव्हे, तर ते पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही हितकारक ठरणार आहे. याच अनुषंगाने जैवइंधनाचा वापर केलेल्या विमानाचे  सोमवारीच पहिले यशस्वी उड्डाण करून आपल्या देशाने नवा टप्पा गाठला आहे. त्यामुळे विमानासाठी इंधन म्हणून जैवइंधनाचा वापर करणाऱ्या मोजक्‍या देशांमध्ये आता भारताचा समावेश झाला आहे.  

राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणांतर्गत इथेनॉल उत्पादनात कच्चा माल म्हणून शेतीतील टाकाऊ माल वापरता येणार आहे. उदा. उसाचा रस, मक्‍याचे दाणे काढल्यानंतर उरणारा कणसाचा भाग, खाण्यासाठी अयोग्य असलेले तांदूळ, गहू, सडलेले बटाटे इत्यादी. सध्या अनेक शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या जादा उत्पादनाच्या काळात योग्य भाव मिळत नाही. ही स्थिती लक्षात घेऊन माणसांना किंवा जनावरांना खाण्यास योग्य नसलेल्या जादा धान्याचा (उदा. काळी पडलेली ज्वारी, वगैरे) वापर इथेनॉल उत्पादनासाठी करण्याचे या योजनेत ठरवण्यात आले आहे. सध्याच्या दराप्रमाणे एक कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती सुमारे २८ कोटी रुपयांच्या परकी चलनाची बचत करू शकते. २०१७-१८मध्ये १५० कोटी लिटर इथेनॉलच्या पुरवठ्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले होते. त्यामुळे साधारण चार हजार कोटी रुपयांच्या परकी चलनाची बचत झाल्याचे म्हणता येईल. अशा प्रकारे उत्पादन केले जाणारे इथेनॉल हे स्वच्छ इंधन आहे. कारण त्यामुळे घातक असा कार्बन डायऑक्‍साइड वायू फारच कमी प्रमाणात हवेत सोडला जातो. एक कोटी लिटर इथेनॉलमुळे कार्बन डायऑक्‍साइड वायूचे सुमारे वीस हजार टन इतके उत्सर्जन टाळता येते. सध्याच्या घडीला इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रमांतर्गत पेट्रोलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे धोरण आहे. हे प्रमाण वाढवून वीस टक्के करण्याचे धोरण स्वीकारले, तर कार्बन डायऑक्‍साइडसारख्या वायूंचे वर्षभरातील उत्सर्जन तब्बल २.६ कोटी टन इतके कमी करणे शक्‍य होईल. प्रत्येक मोटार वर्षाला सरासरी ४.७ टन इतके असे वायू वातावरणात सोडते. याचा हिशेब केला, तर ५६ लाख मोटारींमुळे होणारे प्रदूषण कमी करणे या एका निर्णयामुळे शक्‍य होणार आहे.

आर्थिक अंदाजाप्रमाणे दिवसाला एक लाख लिटर उत्पादन क्षमतेची (१०० Kpld) एक बायो-रिफायनरी उभारण्यासाठी आठशे कोटींचे भांडवल लागते. सद्यःस्थितीत तेल कंपन्या आधुनिक जैवइंधनाच्या बारा बायो-रिफायनरी उभारण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. यासाठी सुमारे दहा हजार कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये होणाऱ्या गुंतवणुकीला व या भागाच्या विकासाला गती येणार आहे. आधुनिक जैवइंधनाची शंभर लिटर उत्पादन क्षमतेची एक बायो-रिफायनरी बाराशे जणांना रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकते. यामध्ये कारखान्यातील कामे आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापनात रोजगारसंधी आहेत. शेतातील जो जैविक कचरा साधारणत: जाळला जातो, अशा कचऱ्याचे रूपांतर इथेनॉलमध्ये करता येते. त्यासाठी आधुनिक जैवइंधन तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. अशा प्रकारे शेतीतील कचऱ्यापासून जैवइंधनाची निर्मिती करून शेतकरी जादा उत्पन्न मिळवू शकतात. यासाठीची बाजारपेठ विकसित झाल्यास त्यापासून एक स्थिर उत्पन्नही शेतकऱ्यांना मिळू शकते.या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता केंद्र सरकारने उचललेले हे धोरणात्मक पाऊल स्वागतार्ह आहे. या धोरणाची कार्यक्षमतेने अंमलबजावणी व पाठपुरावा हे शेतकरी, देशाची अर्थव्यवस्था, रोजगारनिर्मिती आणि पर्यावरणाच्या विकासासाठी फायदेशीर ठरेल. शाश्वत आणि परवडण्याजोगी जैवइंधन योजना तयार करून आताच्या तत्कालिक प्रश्नांवर उपाय शोधता येईलच. त्याचबरोबर दीर्घकालीन उपाय करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. या संदर्भात बायोइथेनॉलच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर त्याच्या किमती कमी करायला हव्यात. त्यासाठी या क्षेत्रात चांगले व्यवस्थापन आणि सुधारित तंत्रज्ञान आणण्याची आवश्‍यकता आहे. जैवइंधनामुळे आयातीवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. या क्षेत्राच्या विकासासाठी देशांतर्गत मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्‍यकता आहे. त्याकडेही सरकारने आणि उद्योगांनीही लक्ष द्यायला हवे. पुण्यातील प्राज इंडस्ट्रीजसारख्या काही उद्योगांनी यात मोठी गुंतवणूक केली आहे. तसेच, ते सातत्याने कालसुसंगत तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र या क्षेत्राचे भविष्य पाहता त्यात अनेक उद्योगांनी उतरायला हवे. त्यासाठी सरकारकडून प्रोत्साहन अपेक्षित आहे.
जागतिक पातळीवर बऱ्याच देशांमध्ये जैवइंधन निर्मितीसाठी मुख्य पिकेच वापरली जातात. त्यामुळे त्या देशांमध्ये मूळ मुद्द्याला वेगळे वळण लागले आहे. तेथे ‘इंधन विरुद्ध अन्न’ असा वाद सुरू झाला आहे. परंतु भारताने २०१४मध्येच याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. जैवइंधन निर्मितीसाठी मानवी सेवनाला अयोग्य असलेले टाकाऊ पदार्थच वापरण्यात येतील, असे जाहीर केल्याने ‘इंधन विरुद्ध अन्न’ हा मुद्दा भारताच्या बाबतीत गैरलागू ठरतो.

पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनांच्या मागणीत आता प्रचंड वाढ झाली आहे. परंतु इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात इंधन आयात करायचे झाल्यास त्याचा देशाच्या आर्थिक उलाढालीवर बोजा पडू शकतो. अशा काळात इथेनॉलचा पर्यायी इंधन म्हणून वापर करणे आवश्‍यक आहे. इंधन म्हणून इथेनॉलचा वापर करण्यात अग्रेसर असलेल्या ब्राझीलने भारताला मदतीचा हात पुढे केला आहे. ही संधी आपण साधायला हवी. भारताचे कार्बन उत्सर्जन वर्षाला २.५ अब्ज टन आहे. राष्ट्रीय पातळीवर लोकसहभागातून हे प्रमाण २०३०पर्यंत ३० ते ३५ टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट भारताने २०१५ च्या पॅरिस करारामध्ये घेतले आहे. भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकावरील ऊर्जेचा सगळ्यांत मोठा ग्राहक आहे. आज पेट्रोलियम उत्पादनाच्या बाबतीत भारताची स्वयंपूर्णता केवळ १८ टक्केच आहे. उरलेली उत्पादने प्रचंड खर्च करून आयात करावी लागतात. भारताची २०१६-१७ची कच्च्या खनिज तेलाची आयात २१३ दशलक्ष टनांपर्यंत पोचली होती. अशा काळात इथेनॉलसारख्या जैवइंधनाच्या निर्मिती योजनेचा राष्ट्रीय पातळीवर विचार करणे, ही भविष्यातील अनेक प्रश्नांवर केलेली योग्य पूर्वतयारी आहे. ग्रामीण रोजगार, स्वच्छ पर्यावरण, आयातीवरचे किमान अवलंबन या उद्दिष्टांच्या पातळीवर हा कार्यक्रम यशस्वी झाल्यास भारत खऱ्या अर्थाने ऊर्जा आणि इंधनांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण देश बनू शकेल. जैवइंधन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी ही त्या दिशेने पहिली पायरी आहे. पण त्याचबरोबर अशा सर्वांगीण विकासाची हमी देणाऱ्या योजनेत लोकसहभाग आणि आर्थिक गुंतवणूक करण्याचे धाडसही केले पाहिजे. हे धोरण ऊर्जा आणि इंधनसुरक्षा, तसेच स्वावलंबन अशा अनेक पातळ्यांवर देशाच्या विकासाला चालना देणारे ठरू शकते. पर्यायाने भारताच्या भविष्याची दिशाही ठरवू शकते.