भाष्य : संघर्ष आहे; शीतयुद्ध नव्हे

प्रा. अनिकेत भावठाणकर
मंगळवार, 28 जुलै 2020

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात चीनबरोबर व्यापार युद्धाला तोंड फुटले.गेल्या वर्षभरात अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्षाची तीव्रता वाढू लागली.

अमेरिका व चीन यांच्यातील संघर्षामुळे सध्या शीतयुद्धाप्रमाणे दोन गट दिसत असले तरी आजची परिस्थिती वेगळी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक स्तरावर चीन आणि इतर जग यांचे परस्परावलंबित्व कल्पनेच्या पलीकडे आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीकडे शीतयुद्धाच्या भिंगातून पाहणे चुकीचे ठरेल.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात चीनबरोबर व्यापार युद्धाला तोंड फुटले. गेल्या वर्षभरात अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्षाची तीव्रता वाढू लागली. ‘कोरोना’ साथीच्या रूपाने एक ठिणगी पडली आणि ‘चिनी विषाणू’ अशी संभावना करण्यास अमेरिकेने सुरुवात केली. अमेरिकेतील अध्यक्षपदाची निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर आली असताना अमेरिकेने ह्युस्टन येथील चीनचा दूतावास ७२ तासांत बंद करण्याचा आदेश जारी केला, तर त्याला प्रत्युतर म्हणून चीनने अमेरिकेचा चेंगडू येथील दूतावास बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अमेरिकेने सॅनफ्रान्सिस्को येथील चीनच्या दूतावासातून एका चिनी संशोधिकेला ताब्यात घेतले. शिवाय, दक्षिण चीन सागरात चीनच्या वर्चस्वाला उत्तर देण्यासाठी अमेरिकेने नौदल तैनातीला प्रारंभ केला आहे. तसेच, हाँगकाँगचा विशेष दर्जा काढून घेतानाच चीनच्या साम्यवादी पक्षाच्या अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली. हाँगकाँगप्रकरणी मानवी हक्क परिषदेत चीनने आर्थिक बळावर स्वत:च्या पाठीशी बहुमत उभे केले. दुसरीकडे ‘जी- ७’ गटाचा विस्तार करून भारत आणि रशियाला त्यात आमंत्रित करण्याची भूमिका ट्रम्प यांनी घेतली. ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या टोकदार व्यक्तिमत्व आणि भूमिकांमुळे जगाची विभागणी खरेच चीन आणि अमेरिका यांच्यात  झाली आहे काय? या दोन देशांमध्ये नवीन शीतयुद्ध सुरू झाले आहे काय? असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.  

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक नोव्हेंबरमध्ये होत आहे. आजमितीस जगात सर्वाधिक ‘कोरोना’ रुग्ण अमेरिकेत आहेत आणि या साथीच्या हाताळणीतील अक्षम्य चुकांमुळे जनमत आपल्या विरोधात जात असल्याचे ट्रम्प यांना जाणवले असावे. त्यामुळेच त्यांनी चीनरूपी एक शत्रू निर्माण केला आहे. विशेष म्हणजे जागतिक उदारमतवादी व्यवस्थेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करूनच चीनने आपले आर्थिक साम्राज्य बळकट केले असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून ‘मुक्त व्यापार’ तत्त्वाच्या माध्यमातून चीनने जगभर हातपाय पसरले. चीनला उदारमतवादी व्यवस्थेचा भाग बनवले, तर येत्या काळात ते उदारमतवादी व्यवस्थेचे मांडलिकत्व स्वीकारतील, असा अमेरिकेचा आशावाद होता. २००८ च्या आर्थिक संकटाने पहिल्यांदा या आशावादाला तडा गेला आणि चीनने आपले खरे रूप दाखवायला सुरुवात केली. २०१३ मध्ये शी जिनपिंग सत्तेत आल्यानंतर चीनने अधिक आक्रमक पावले उचलण्यास सुरवात केली. ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्प त्याच आक्रमकतेचे द्योतक आहे. एकेकाळी आग्नेय आशियात अमेरिका म्हणेल ती पूर्व दिशा असायची, मात्र चीनने आर्थिक शक्तीच्या माध्यमातून त्यास आव्हान दिले आणि हळूहळू दक्षिण चीन सागरात आपले अस्तित्व विस्तारित केले. याच आर्थिक सत्तेच्या बळावर आशिया, आफ्रिका आणि युरोपात चीनने आपले वर्चस्व वाढविले. आज चीन जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. २००८ च्या आर्थिक संकटानंतर अमेरिकेचे एकखांबी वर्चस्व संपुष्टात येऊ लागले आणि त्याचा फायदा चीनने घेतला. अलीकडे तर ट्रम्प यांनी अनेक जागतिक संस्थांमधून आणि करारांतून काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली. यामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. साम्यवादी चीनच्या सत्तास्थापनेच्या शतकोत्सवी वर्षात म्हणजे २०४९ पर्यंत जगभर सर्वंकष सत्ता प्रस्थपित करण्याचा चीनचा इरादा आहे. अमेरिकाप्रणीत जागतिक व्यवस्थेच्या माध्यमातूनच त्यांना धडा शिकवण्याचा जिनपिंग यांचा मानस आहे.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एखादे राष्ट्र अथवा परिस्थितीबद्दलचे दृष्टिकोन वेगाने बदलत असतात. ‘कोरोना’चा उगम चीनच्या वुहान शहरातून झाल्याने सध्या एकूणच चीनच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका उपस्थित होऊ लागल्या. त्याचबरोबर चीनने, तैवान, दक्षिण चीन समुद्र, पूर्व चीन सागरात जपानबरोबर, भारताबरोबर लडाखमध्ये आणि ऑस्ट्रेलियाबरोबर वाद उकरून काढले. त्यामुळे चीनच्या प्रतिमेभोवती काजळी जमू लागली. चीनने उदारमतवादी आर्थिक व्यवस्थेचा फायदा घेतला, मात्र देशांतर्गत राजकीय व्यवस्थेत त्यानुसार बदल केले नाहीत. त्यामुळेच ‘कोरोना’त्तर जगाची व्यवस्था वेगळी असेल या निष्कर्षाप्रत जगभरातील इतर मोठे देश येत आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी चीनमधील साम्यवादी पक्ष जगाच्या सुरक्षिततेला मोठा धोका असल्याचा उच्चार केला आणि त्याला अनेक देशांनी काहीअंशी सहमती दाखवली. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माध्यमातून जगभरातील नागरिकांच्या जिवाशी चीनने खेळ मांडला आहे, असे चित्र निर्माण होण्यात बीजिंगची संशयास्पद भूमिका आणि अमेरिका, युरोपातील देश आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी केलेली मोर्चेबांधणी कारणीभूत ठरली. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताच्या भूमिकेचा विचार करावा लागेल. 

सध्या लडाखमधील सैन्यमाघारीवरून भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण आहेत. चीनचा प्रश्न कसा हाताळावा याबाबत मतभेद असले, तरी गलवान खोऱ्यात वीस भारतीय जवान हुतात्मा झाल्यानंतर चीनबरोबरचे संबंध पूर्वीसारखे होऊ शकत नाहीत यावर जवळपास एकमत आहे. ‘कोरोना’नंतरची जागतिक व्यवस्था वेगळी असेल आणि त्यात भारताचे स्थान महत्त्वाचे असेल याबाबत दिल्लीतील धोरणकर्ते आश्वस्त आहेत. गेल्या आठवड्यात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेला बहुध्रुवीय जगात मुद्द्यांवर आधारित करारांवर आधारित व्यवस्थेसोबत जगणे शिकावे लागेल असे ध्वनित केले आणि भारताचे त्यातील स्थान अधोरेखित केले आहे. लडाखमधील अगोचोरपणाबरोबरच भारताच्या शेजारी देशांत चीनची वाढती उपस्थिती आणि ‘कोरोना’नंतर नेपाळसारख्या देशात चीनच्या राजदूतांनी घेतलेली अतिसक्रिय भूमिका यामुळे भारताचे धुरीण चिंतेत आहेत. अशावेळी, समविचारी देशांसोबत मैत्रीचे बंध बळकट करणे आणि मुद्‌द्‌यांवर आधारित सहकार्याची भूमिका घेण्याचे भारताने ठरविले असावे. युरोपीय महासंघासोबतची वार्षिक शिखर परिषद, ‘इंडो- पॅसिफिक’मधील वाढते सहकार्य, मलबार लष्करी सरावात ऑस्ट्रेलियाला असलेले स्थान याच बाबी अधोरेखित करतात.  

अर्थात, शीतयुद्धाप्रमाणे दोन गट दिसत असले आणि काही प्रमाणात साम्य असले, तरी आजच्या परिस्थितीत खूप वेगळेपण आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक स्तरावर चीन आणि इतर जग यांचे परस्परावलंबित्व कल्पनेच्या पलीकडे आहे. चीनकडे चार हजार अब्ज डॉलर एवढी परकी गंगाजळी आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीकडे शीतयुद्धाच्या भिंगातून पाहणे चुकीचे ठरेल. शिवाय, चीनकडे संशयाच्या चष्म्यातून पहिले जात असले तरी जगातील सर्वच छोट्या- मोठ्या देशांना बीजिंगच्या आर्थिक मदतीची आस आहे. त्याला अमेरिकेचाही अपवाद नाही. त्यामुळेच ट्रम्प हे फेरनिवडणुकीसाठी जिनपिंग यांची मदत घेऊ शकतात, याचे सूतोवाच ट्रम्प यांचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी नुकतेच त्यांच्या पुस्तकात केले आहे. १९९१ नंतर विस्कटलेली जागतिक व्यवस्थेची घडी अजूनही स्पष्ट झालेली नसताना, ‘कोरोना’काळातही मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सुरू असलेली कुरघोडी आणि स्पर्धात्मक राजकारणाची परिणती अस्थिरतेत होणार आहे. येत्या काळात जग हा बदल कसा उमजून घेते हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरेल.   

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

(Edited by : Kalyan Bhalerao)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Aniket Bhavthankar article about Conflict between the US and China