‘जी- २०’तील संवादातून सहमतीची आशा

सध्याच्या भू- राजकीय कोलाहलाच्या पार्श्वभूमीवर ‘जी-२०’ बैठकीत चर्चेअंती सर्वानुमते जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला. याचा अर्थ जागतिक स्तरावरील चर्चेची प्रक्रिया मोडकळीला आलेली नाही, हे स्पष्ट झाले. तसेच येत्या काळात अस्थिर जागतिक राजकारण व अर्थकारणाला वळण देता येईल हा आशावादही त्यातून कायम राहिल्याचे दिसते.

गेल्या आठवड्यात अर्जेंटिनामध्ये जगातील सर्वांत महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्थांचे व्यासपीठ असलेल्या ‘जी- २०’ गटाची बैठक पार पडली. या व्यासपीठाचे मूळ १९९९ मधील ‘जी- ७’ अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत आहे. मात्र, त्याला खरे राजकीय महत्त्व २००८ मधील आर्थिक संकटानंतर मिळाले. ‘जी-२०’ सदस्य देश जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या आणि ७५ टक्के जागतिक व्यापाराचे प्रतिनिधित्व करतात. जगातील इतर १७५ देशांसाठी आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे निर्णय या व्यासपीठावर घेतले जातात. त्यामुळेच या व्यासपीठावरील घडामोडी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. याशिवाय, या बैठकीच्या निमित्ताने जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अनेक त्रिपक्षीय आणि द्विपक्षीय बैठक पार पडल्या आणि त्यांचा मागोवा घेणेदेखील गरजेचे आहे. न्याय्य आणि चिरंतन विकासासाठी सर्वानुमते सहमती निर्माण करणे, हा या बैठकीचा मुख्य कार्यक्रम होता. भारताच्या दृष्टीने चीन आणि रशिया, तसेच जपान आणि अमेरिका यांच्या प्रमुखांसोबत झालेल्या दोन वेगवेगळ्या त्रिपक्षीय बैठकाही लक्षणीय आहेत.

या वेळच्या ‘जी-२०’ बैठकीतून खूप काही फलनिष्पत्ती होईल, अशी अपेक्षा प्रसारमाध्यमांतूनदेखील ठेवण्यात आली नव्हती. अपेक्षांचा स्तर कमी असल्याने, बैठकीच्या शेवटी जारी करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्याचे सर्वांनी स्वागत केले. क्रिप्टोकरन्सीचा सर्वच देशांनी धसका घेतला आहे. सर्वांचे आर्थिक सार्वभौमत्वच त्यामुळे धोक्‍यात आले आहे. त्यामुळे त्याचे नियमन करण्याविषयी संयुक्त प्रयत्न करण्याचे या जाहीरनाम्यात एकमताने ठरवण्यात आले. मात्र, हवामानबदल आणि जागतिक व्यापाराच्या मुद्‌द्‌यावरून ट्रम्प प्रशासनाने खूप ताठर भूमिका घेतल्याने पेच निर्माण झाला होता. सरतेशेवटी जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा करण्याचे आणि त्यावर जपानमधील पुढच्या बैठकीत चर्चा करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. मात्र, अमेरिकेच्या आडकाठीमुळे, जागतिक व्यापारातील संरक्षकवादाचा उल्लेख जाहीरनाम्यात करण्यात आला नाही. पॅरिस हवामान कराराबद्दल शेवटपर्यंत अमेरिकेने आपली भूमिका सोडली नाही. त्यामुळे जाहीरनाम्यात अमेरिका वगळता  वीसपैकी १९ सदस्य पॅरिस हवामान कराराला बांधील आहेत, असाच उल्लेख करण्यात आला आहे. अर्थात, इतर देशांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतल्याने पर्यावरणविषयक संस्थांनी या जाहीरनाम्याचे स्वागत केले आहे आणि अमेरिका येत्या काळात आपली भूमिका बदलेल, असा आशावाद दर्शविला आहे.

अमेरिकापुरस्कृत उदारमतवादी व्यवस्थेला धक्का देण्याचे काम डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इमानेइतबारे चालू ठेवले आहे, असेच म्हणावे लागेल.या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेऊन व्यापार तुटीच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. दोन्ही देशांनी व्यापार युद्धाच्या पवित्र्यापासून थोडा विराम घेऊन आपापली शस्त्रे म्यान केली आहेत. एक जानेवारीपासून २०० अब्ज डॉलरच्या चीनच्या वस्तूंवर २५ टक्के शुल्क आकारण्याचा विचार ट्रम्प प्रशासनाने ९० दिवसांपुरता पुढे ढकलला आहे. त्या बदल्यात चीनने अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर कृषी, ऊर्जा आणि औद्योगिक गोष्टींची आयात करण्याला मान्यता दिल्याचे अमेरिकेने प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या तीन महिन्यांत दोन्ही बाजूंमध्ये वाटाघाटी होऊन काही मार्ग निघण्याची आशा आहे. हा या बैठकीतील सकारात्मक मुद्दा म्हणावा लागेल; अन्यथा ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ म्हणण्याची वेळ येऊ नये म्हणजे मिळवले. चीन आणि अमेरिका या दोन आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमधील तणावाचे मळभ एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पडत आहे. त्याचा भडका उडून २००८च्या आर्थिक संकटातून सावरू पाहणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुन्हा संकटाला तोंड द्यावे लागण्याची भीती आहे. याशिवाय, ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’चा धोशा लावून उत्तर अमेरिकेतील कॅनडा आणि मेक्‍सिको या देशांसोबत मुक्त व्यापार कराराच्या संदर्भात नव्याने वाटाघाटी केल्या आहेत. तिन्ही देशांच्या संसदेने मान्यता दिल्यानंतरच नवीन करार अमलात येईल.

भारताच्या दृष्टीने विचार केला तर काळ्या पैशाचा आणि कर्ज बुडवून देशाबाहेर पलायन केलेल्या लोकांचा मुद्दा हा देशांतर्गत राजकारणातदेखील जिव्हाळ्याचा आहे. जागतिक स्तरावर याबाबत जागृती करण्याच्या दृष्टीने भारताने नऊ मुद्द्यांचा प्रस्ताव मांडला आहे. ‘जी-२०’ सदस्यांनी संयुक्तपणे एक यंत्रणा विकसित करावी जेणेकरून कर्जबुडव्यांना कोणत्याही देशात सहजासहजी आश्रय मिळणार नाही, असा भारताचा प्रस्ताव आहे. यासाठी ‘फिनान्शियल ॲक्‍शन टास्क फोर्स’ने पुढाकार घेऊन ‘आर्थिक फरारी गुन्हेगार’ याची व्याख्या करावी, असा भारताचा प्रयत्न आहे. याशिवाय, आर्थिक दृष्टीने दहशतवादाचे कंबरडे मोडावे यासाठी संयुक्तपणे प्रयत्न करण्याचे आणि त्या संदर्भात गेल्या वर्षी संमत करण्यात आलेल्या ‘हम्बुर्ग जाहीरनाम्या’ची अंमलबजावणी करण्याच्या भारताच्या मागणीला यावर्षी मान्यतादेण्यात आली आहे. २०२२ मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करताना ‘जी-२०’च्या यजमानपदाचा मिळालेला मान महत्त्वाचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांच्या दौऱ्यात २५ बैठकांमध्ये भाग घेतला. मोदी यांची अर्जेंटिनातील पहिली बैठक, पत्रकार खशोगी यांच्या हत्येनंतर बचावात्मक पवित्र्यात असलेल्या सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांच्यासोबत झाली. भारतीय परराष्ट्र धोरणात नैतिक मूल्यांना असलेले स्थान लक्षात घेता ही बैठक म्हणजे एक प्रागतिक बदल म्हणावा लागेल. भारताला मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक हवी आहे आणि तेलाचे दर स्थिर राहणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. सध्या बचावात्मक स्थितीत असलेल्या सौदी अरेबियाकडून या गोष्टी मिळाव्यात केवळ या उद्देशानेच ही भेट झाल्याचे स्पष्ट आहे. मोदींच्या दौऱ्यातील दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, जगातील प्रमुख देशांसोबत संतुलन राखणे होय. एका बाजूला अमेरिका आणि जपान, तर दुसरीकडे रशिया आणि चीनसोबत त्रिपक्षीय चर्चा करून भारताने आपल्या सामरिक स्वायत्ततेचा परिचय दिला. तसेच, दोन्ही बैठकीत भारत हा समान दुवा असल्याने नवी दिल्लीच्या वाढत्या जागतिक महत्त्वाची जाणीव होते.

जगातील सर्वांत वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून तर भारताचे महत्त्व आहेच; पण त्याशिवाय ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्राच्या स्थिरतेसाठी नवी दिल्लीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. तसेच, रशिया, चीन आणि भारत यांच्यातील शिखर स्तरावरील बैठक बारा वर्षांनंतर प्रथमच होणे लक्षणीय आहे. गेल्या वर्षभरात, वूहान परिषदेनंतर भारत आणि चीन यांच्या संबंधात स्थैर्य आले आहे; सोची परिषद आणि पुतीन यांच्या भारतभेटीनंतर रशिया आणि भारत यांच्या संबंधातील गैरसमज दूर होण्यास सुरवात झाली आहे. या बैठकीत अफगाणिस्तान आणि पश्‍चिम आशियातील परिस्थितीवर चर्चा झाली. अर्जेंटिनातील ‘जी- २०’ बैठकीतून खूप व्यापक परिणाम दिसून आले नाहीत. मात्र, सध्याच्या  भू- राजकीय कोलाहलाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील विविध नेत्यांना औपचारिक अथवा अनौपचारिक पातळीवर एकमेकांशी चर्चा करता आली. तसेच, चर्चेअंती सर्वांनुमते जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला याचा अर्थ जागतिक स्तरावरील चर्चेची प्रक्रिया मोडकळीला आलेली नाही आणि येत्या काळात अस्थिर जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणाला वळण देता येऊ शकते हा आशावाद कायम राहिला हेच महत्त्वाचे फलित म्हणावे लागेल.