भाष्य : जर्मनीतील सत्तांतर अन् भारत

जर्मनी हा युरोपियन महासंघातील सर्वात मोठा देश आणि अर्थव्यवस्था आहे, त्यामुळे नवीन सरकारचे सुकाणू कोणाकडे जाते याकडे लक्ष लागलेले असेल. भारताच्या दृष्टीने विचार केला तर दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज आहे.

जर्मनीमध्ये २६ सप्टेंबरला सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. गेली १६ वर्षे अँजेला मर्केल यांनी युरोपातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेची धुरा सांभाळली. रविवारी झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला अपेक्षित बहुमत मिळालेले नाही. अर्थात, जर्मनीची निवडणूक पद्धती आघाड्यांच्या राजकारणाला अनुकूलच आहे. आतापर्यंत दोन मोठे पक्ष एकत्र बहुमताचा आकडा पूर्ण करतात. राष्ट्राध्यक्ष त्या दोन पक्षातील वरिष्ठ नेत्याची नियुक्ती चॅन्सेलर म्हणून करतात, असा इतिहास आहे. यावेळचे निकाल पाहता तीन पक्षांना एकत्र येण्याची गरज लागेल, असे दिसते. जर्मनीतील सत्तास्थापनेच्या वाटाघाटींचा इतिहास पाहता नवीन सरकार स्थापण्यासाठी आणखी काही आठवडे किंवा महिने लागू शकतात. नाताळपर्यंत नवीन सरकार स्थापण्याची तयारी सर्वच पक्षांनी दाखवली आहे. जर्मनीतील निवडणुकांचा मागोवा घेतानाच बर्लिन येथील सत्ताकारणाचे भारतासाठी काय पडसाद पडतात, हे पाहणे रंजक ठरेल.

जर्मनीमध्ये प्रत्येक मतदाराला दोन मते असतात. एक मत आपल्या मतदारसंघातील उमेदवार निवडण्यासाठी, तर दुसरे मत पक्षाची निवड करण्यासाठी असते. एकूण २९९ मतदारसंघांतून प्रत्येकी एक उमेदवार निवडला जातो. भारतातील निवडणुकीप्रमाणेच सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार विजयी घोषित होतो. पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार त्यांच्या प्रतिनिधींना संसदेत स्थान मिळते. पक्षांना संसदेत स्थान मिळण्यासाठी एकूण मतदारांच्या किमान ५% मते मिळणे गरजेचे असते. मतदारसंख्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीत वाढत असल्याने एकूण प्रतिनिधींची संख्या बदलत असते.

२०१७ मध्ये एकूण प्रतिनिधींची संख्या ७०९ होती, यावेळी ती ७३५ झाली आहे. सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टीला(एसपीडी) २५.७% मते मिळून एकूण २०६ जागी प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. मर्केल यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन (सीडीयु) आणि ख्रिश्चन सोशल युनियन पक्षाला २४. १% मते मिळून १९६ जागा मिळाल्या आहेत. गेल्या निवडणुकीपेक्षा सीडीयुला ८.८ टक्के कमी मते मिळाली आहेत, तर एसपीडीला ५.५% अधिक मते मिळाली आहेत. ग्रीन पार्टीला जवळपास १५% मते मिळून ११८ जागा मिळाल्या आहेत. २०१७ मध्ये सीडीयु आणि एसपीडीने मिळून मर्केल यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन केले होते. निकालानंतर एसपीडीचे नेते आणि मर्केल सरकारमधील अर्थमंत्री ओलॉफ शॉल्झ यांनी सरकार स्थापनेसाठी जनतेने कौल दिल्याचे जाहीर केले आहे. पण, सीडीयुचे अध्यक्ष अर्मीन लाशेट यांनीदेखील सरकार स्थापनेत रस दाखवला आहे. त्यामुळेच तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावरील अनुक्रमे ग्रीन पार्टी आणि फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यापूर्वी देखील दुसऱ्या क्रमांकावरील पक्षाचे नेते जर्मनीचे चॅन्सेलर म्हणून नियुक्त झाले आहेत. कोविड महासाथीचे व्यवस्थापन हा ‘सीडीयु’ने महत्त्वाचा मुद्दा केला होता. मात्र त्यापेक्षा सामाजिक सुरक्षा आणि हवामान बदलाला मतदारांनी प्राधान्य दिल्याचे अनेक विश्लेषकांनी नमूद केले आहे. तरुण मतदारांनी मतदान करताना या मुद्द्यांचा विचार केल्याचे निकालावरून दिसते. तर ६०पेक्षा अधिक वयोगटातील मतदारांनी परंपरागत मोठ्या पक्षांना झुकते माप दिल्याचे दिसते. जुलै महिन्यात पश्चिम जर्मनीत आलेल्या महापुराचा फटका मतदारांनी सत्तारूढ पक्षांना विशेषतः ‘सीडीयु’ला बसल्याचे दिसते. महापुरानंतर भेट देताना लाशेट हसत असल्याची चित्रफीत व्हायरल झाली होती. लाशेट यांना माफी मागावी लागली होती.

‘ग्रीन पार्टी’च्या मुसंडीचे लाभ

जर्मनी हा युरोपियन महासंघातील (ईयू) सर्वात मोठा देश आणि अर्थव्यवस्था आहे, त्यामुळे नवीन सरकारचे सुकाणू कोणाकडे जाते याकडे लक्ष लागलेले असेल. भारताच्या दृष्टीने विचार केला तर दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज आहे. मर्केल यांनी भारत आणि युरोप यांच्यात काही मूल्ये समान आहेत, अशी भूमिका घेतली होती. नवीन सरकारमध्ये उपरोक्त भूमिकेत आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता धूसर आहे. मर्केल यांनी अनिवासी भारतीयांचा जर्मनीच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासात मोलाचा वाट असल्याचे नमूद केले होते. आज १७०० जर्मन कंपन्यानी भारतात किमान सात लाख लोकांना रोजगार दिला आहे. तर अनेक भारतीयांनी जर्मनीतील औषध आणि माहिती -तंत्रज्ञान क्षेत्रात भरीव गुंतवणूक केली आहे. व्यापार हा भारत आणि युरोपियन महासंघातील कळीचा मुद्दा आहे. गेली अनेक वर्ष द्विपक्षीय व्यापार करार रखडलेला आहे. ‘ईयू’ हा भारताचा तिसरा मोठा व्यापार भागीदार आहे आणि ‘ईयू’मध्ये जर्मनीचे स्थान पहिले आहे. ‘ईयू’मध्ये शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलतींमुळे करार झाल्यावर भारतातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडेल, अशी भीती भारताला वाटत होती. भारतात शेती संदर्भातील विधेयके संमत झाल्यावर नव्याने संधीचा शोध सुरु झाला आहे. सत्तारूढ पक्ष बदलले तरी जर्मनीच्या भूमिकेत खूप बदल होणार नाही. मात्र काही अटी आणि शर्तीचा नव्याने विचार होईल. याशिवाय, ‘एसपीडी’ आणि ‘ग्रीन पार्टी’ यांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या मजबुतीकरणाची भूमिका घेतली आहे. भारतासाठी ही सकारात्मक बाब आहे. पर्यावरण आणि हवामान बदल हे भारतासाठीदेखील कळीचे मुद्दे आहेत. ‘ग्रीन पार्टी’ने औद्योगिकीकरणामुळे पर्यावरणाला प्रदूषित करण्यात जर्मनीची असलेली जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे. असा दृष्टिकोन भारताच्या भूमिकेशी सुसंगत आहे; परंतु इतर पक्षांचा त्याला विरोध आहे. त्यामुळे या वर्षी होणाऱ्या हवामान बदल शिखर परिषदेत याचे पडसाद उमटणार हे निश्चित आहे.

नुकतीच जर्मनीने त्यांची ‘हिंद-प्रशांत रणनीती’ जाहीर केली आहे. हिंद-प्रशांत महासागर या भौगोलिक क्षेत्राला सामरिक महत्त्व मिळत आहे. भारताच्या जवळ असलेल्या या क्षेत्राला प्रभावित करण्यासाठी जागतिक राजकारणातील सर्वच खेळाडू सज्ज झाले आहेत. गेल्या काही वर्षात युरोपियन महासंघातील चीनचा वाढत प्रभाव विशेषतः छोट्या युरोपियन देशांना आर्थिक स्तरावर कह्यात घेण्याची बीजिंगची भूमिका जर्मनी आणि फ्रान्ससारख्या देशांसाठी डोकेदुखी झाली आहे. त्यामुळेच युरोपीय महासंघ आणि चीन यांच्यातील गुंतवणूक करार सध्या थंड बस्त्यात गेला आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला शह देण्यासाठी भारताशी संबंध बळकट करण्यावर युरोपियन महासंघाचा प्रयत्न आहे आणि अर्थातच त्यात मर्केल यांनी पुढाकार घेतला होता. आशियात युरोपच्या आणि जर्मनीच्या हितांचे विस्तार करण्याचा सर्वच पक्षांचा मानस आहे. त्यामुळे जर्मनीला आशियात संतुलन साधण्यासाठी भारत महत्त्वाचा खेळाडू ठरू शकतो. ‘ग्रीन पार्टी’ची चीन विषयीची भूमिका ‘सीडीयु’ अथवा ‘एसपीडी’यांच्यापेक्षा आक्रमक आहे. त्यामुळे येत्या सरकारमध्ये ‘ग्रीन पार्टी’ महत्त्वाच्या भूमिकेत असेल तर त्याचा भारताला अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो. विशेषतः हिंद -प्रशांत क्षेत्रात दोन्ही देशांच्या भूमिका एकमेकांना पूरक ठरतील, यात शंका नाही. त्यामुळेच, जर्मनीतील सत्तास्थापनेकडे ‘साउथ ब्लॉक’चे बारीक लक्ष आहे.

(लेखक जर्मनीतील गिगा (GIGA) संस्थेत संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)