‘बीआरआय’ नाण्याच्या दोन बाजू

चीनने ६५ देशांना जमीन अथवा सागरी मार्गाने जोडणारा ‘रोड अँड बेल्ट इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. सार्वभौमत्वाशी तडजोड नाही, ही भारताची भूमिका योग्यच आहे; परंतु त्यातील आर्थिक हिताच्या संधींचाही विचार भारताने केला पाहिजे.

द क्षिण आणि मध्य आशिया, तसेच युरोप व आफ्रिकेतील ६५ देशांना जमीन अथवा सागरी मार्गाने जोडणाऱ्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबीओआर) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सप्टेंबर २०१३ मध्ये केली. त्यानंतर ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) असे त्याचे नामकरण करण्यात आले. युरेशिया क्षेत्राचे व्यापाराचे चित्रच या हजारो कोटी डॉलरच्या प्रकल्पामुळे बदलून जाणार आहे. सध्या या प्रकल्पाची एक पथदर्शी योजना म्हणजे पाकिस्तानातील ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपीईसी). त्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यातून, चीनमधील झिंजियांग प्रांतातील काशगर ते पाकिस्तानातील ग्वादर बंदरापर्यंतचा मार्ग जोडला जाईल. त्यासाठी रस्ते, लोहमार्ग, ऊर्जा प्रकल्प, औद्योगिक वसाहती, वायू व तेलवाहिन्या यांची ६० अब्ज डॉलरची कामे सुरू आहेत. अन्य देशांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रक्कम गुंतविण्यामागे चीनची विस्ताराची गरज आणि मोठी महत्त्वाकांक्षाही आहे. आपल्या निर्याताभिमुख विकास प्रारूपाची अंमलबजावणी करताना चीनने औद्योगिक उत्पादनक्षमता प्रचंड प्रमाणात वाढविली व त्यासाठी मोठी औद्योगिक संरचनाही निर्माण केली. पण या प्रारूपावर बदललेल्या काळाने प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. देशांतर्गत मागणी रोडावत असल्याने चीनला अनेक गिरण्या, खाणी, कारखाने यांना टाळे लावावे लागले. त्यातच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची व्यापाराच्या बाबतीतील कमालीची ताठर भूमिका या प्रश्‍नाची धग आणखी वाढवत आहे. त्यामुळे, चीनमध्ये संभाव्य कामगार कपातीमुळे राजकीय भूकंपही होऊ शकतो. त्यातून, चीनमध्ये आधीपासूनच नाजूक असलेल्या सामाजिक अस्वस्थतेत भर पडेल. दुसरीकडे, अमेरिका या परिस्थितीत रशिया आणि युरोपियन युनियनला कमकुवत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चीन आपले हित समोर ठेवून हा प्रकल्प पूर्ण करू पाहात आहे आणि जागतिक मागणीला या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून त्यानुसार वळण देण्याची संधी शोधतो आहे.

दुसरीकडे, चीनच्या या विशालकाय प्रकल्पाला विरोध दर्शविताना भारताची भूमिका खंबीर असून, त्यामागे अनेक कारणेही आहेत. त्यापैकी पहिले म्हणजे, चीन आकर्षक पायाभूत प्रकल्पाचे आमिष दाखवून भारताच्या शेजारील देशांना आक्रमकपणे आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानमधील ६० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीव्यतिरिक्त बांगलादेशात ३१ अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीसही चीनने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर, चीन आणि नेपाळने अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या असून, त्यामध्ये तिबेटमधील शिगेट्‌स ते काठमांडू या नेपाळच्या राजधानीदरम्यानच्या लोहमार्गाची उभारणी प्रस्तावित आहे. नेपाळला आपल्या बंदरांपर्यंत मालवाहतुकीची परवानगी देण्याचाही चीनचा प्रस्ताव आहे. मात्र,  सखोल अभ्यास केल्यावर हे दोन्ही प्रकल्प प्रत्यक्षात येणे काहीसे अशक्‍यप्राय वाटते. भारताबरोबरच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याने नेपाळ चीनकडे झुकतोय. खरे तर, या प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला आधुनिक पायाभूत सुविधांचा फारसा फायदा झालेला नाही. तो स्पष्टपणे नाकारता येतो. त्यासाठी, अशा प्रकारचे भव्य प्रकल्प पेलण्याची या देशांची तथाकथित क्षमताच कारणीभूत आहे. आपल्या शेजारील कमी उत्पनाच्या या देशांना आपल्या कर्जाच्या जाळ्यात ओढून चीन त्यांना आर्थिक गुलामगिरीच्या वाटेवर नेतोय, असे भारताला वाटते. श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदराचे उदाहरण दिले जाते, ते त्यामुळेच. भारताचा प्रमुख आक्षेप पाकव्याप्त काश्‍मीरमधून जाणाऱ्या (पीओके) सीपीईसी मार्गावर आहे. या प्रदेशावरील भारताच्या सार्वभौमत्वाला यामुळे धक्का पोचतोय. चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला ‘पॅक्‍स अमेरिकाना’ला धोका समजणाऱ्या अमेरिकेने विरोध दर्शविलाय. पॅक्‍स अमेरिकाना ही संकल्पना अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय शांततेतील भूमिका दर्शविते. मात्र, अमेरिकेचा अपवाद वगळला तर ‘बीआरआय’वरील भारताच्या आक्षेपाला इतर देशांचा फारसा पाठिंबा नाही.  

 या सर्व पार्श्‍वभूमीवर भारताची ‘बीआरआय’बाबतची नेमकी भूमिका समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही, ही भूमिका योग्यच आहे. परंतु त्याचवेळी संशयाच्या पगड्यामुळे आर्थिक संधींच्या शक्‍यतांकडे मात्र भारताने डोळेझाक करता कामा नये, असे मला वाटते. यासंदर्भात जपानचे उदाहरण उल्लेखनीय म्हणावे लागेल. चीन आणि जपानदरम्यान सेनकाकू बेटांच्या मालकीवरून टोकाचा वाद सुरू आहे. भारत-प्रशांत महासागर प्रदेशातील चीनच्या वर्चस्ववादी हालचालींना विरोध करण्यात जपान आघाडीवर आहे. मात्र, हे सगळे असूनही थायलंडमध्ये वेगवान रेल्वेचे जाळे निर्माण करण्याविषयीच्या संयुक्त प्रयत्नांत जपान चीनबरोबर सहभागी होत आहे. आर्थिक हितावरही एक डोळा असायला हवा, हे या उदाहणातून शिकण्यासारखे.  

   भारताला आपल्या प्रदेशातून वाहतुकीचे अधिकार देण्यास पाकिस्तानने नकार दिल्याने सध्यातरी भारताचा पश्‍चिमेच्या आकर्षक बाजारपेठेपर्यंत पोचण्याचा रस्ता बऱ्याच अंशी रोखला गेलाय. त्यावर पर्याय म्हणून, अफगाणिस्तानात चाबहार बंदराचा विकास भारत करतो आहे. त्यामागे अफगाणिस्तानमध्ये मालपुरवठा करतानाच युरोपकडे जाणाऱ्या नॉर्थ-साऊथ कॉरिडॉरला शह देण्याचाही हेतू आहे. तरीही पाकिस्तानमधूनच पाश्‍चिमात्य बाजारपेठेचे दरवाजे उघडणे, हेच भारतीय मुत्सद्देगिरीपुढचे आव्हान असेल. या पार्श्‍वभूमीवर चीनने आपल्या गुंतवणुकीवर जास्तीत जास्त परतावा दिल्यास भारतासाठी ती बंद दरवाजे उघडण्याची संधी ठरेल.
 चीन आणि पाकिस्तान नेहमीच मैत्रीच्या आणाभाका घेतात. प्रत्यक्षात मात्र पाकिस्तानमधील फोफावणाऱ्या दहशतवाद्यांबाबत चीनही भारतातइतकाच काळजीत आहे. चीनला आपल्या झिनजियांग प्रांतातील उईघूर या अस्वस्थ समूहामध्ये इस्लामी दहशतवादाची ‘विचारसरणी’ पसरण्याची भीती सतावतेय. तो प्रश्‍न ऊग्र होऊ नये, म्हणून चीन पाकिस्तानकडून अपेक्षा ठेवून आहे. पाकिस्तानातील दहशतवादाला आळा बसला नाही, तर आपल्या प्रचंड गुंतवणुकीचा परतावा मिळणे अशक्‍य होईल, हेही चीन जाणून आहे. भारताला धोकादायक असणारे दहशतवादी गट चीनशी शत्रुत्व घेऊन उभे ठाकलेले नाहीत, हे खरेच. चीनची या मुद्यावरची अलिप्तता त्यामुळे वरकरणी योग्य वाटेल; पण खोलात जाऊन विचार केला तर आर्थिक महत्त्वाकांक्षा घेऊन पुढे जाणाऱ्या देशाला जगातील ‘जिहादी विचारसरणी’च्या धोक्‍याकडे कायमच डोळेझाक करता येणार नाही. ते संकट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे चीनवरही कोसळू शकते. या मुद्यांचा विचार करून भारताने चीनला सतत या धोक्‍याची जाणीव करून द्यावी. पाकिस्तानातील चीनच्या विस्तारत असलेल्या प्रभावाचा उपयोग त्या देशाने दहशतवाद निर्मूलनाच्या उद्दिष्टासाठी केला पाहिजे, हा आपल्या राजनैतिक प्रयत्नांचा रोख असायला हवा.

  पाकव्याप्त काश्‍मिरात आपल्या परवानगीविना ‘सीपीईसी’ रेटणे योग्य नाही, हा भारताचा आक्षेप तात्त्विकदृष्ट्या योग्यच. मात्र, सार्वभौमत्वाच्या मुद्यावर तडजोड न करता मतभेदाचा मुद्दा तूर्त बाजूला ठेवून या प्रकल्पामुळे व्यापारवाढीचा जो फायदा होणार आहे, त्याचाही भारताने विचार करायला हवा. काश्‍मीरमधील अशांत परिस्थिती व चिघळत राहिलेला राजकीय प्रश्‍न जेव्हा पूर्णपणे सुटेल, तेव्हा यापूर्वीच्या सर्वच करारांवर फेरवाटाघाटी होतील, अशी चीनची भूमिका आहे. अशा परिस्थितीतही भारत चीनबरोबरचे आर्थिक आणि राजकीय संबंध सातत्याने विस्तारत आहे. हे लक्षात घेता ‘बीआरआय’चे होणारे संभाव्य फायदे भारताने नजरेआड करण्याचे कारण नाही.
   या सर्व ऊहापोहाचा सारांश हाच की, ‘बीआरआय’च्या विस्तृत लाभक्षेत्रातून (कॅचमेंट एरिया) व्यापाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. या प्रकल्पातील जो भाग दळणवळण सुधारण्यासाठी आणि मालाची वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, त्याबाबत भारताने वेगळा, सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा. आशियात निर्यात करणाऱ्या देशांना ‘बीआरआय’मुळे सुधारलेल्या दळणवळण जाळ्याचा निश्‍चितच उपयोग होईल. त्यामुळेच स्वत:वर उर्वरित जगाकडून नकारात्मक किंवा निराशावादी असा शिक्का मारून न घेता भारताने ‘बीआरआय’मुळे येऊ घातलेल्या बाजारपेठीय संधींचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे.