बदलत्या जागतिक रचनेत भारत कुठे?

अनिल के. त्रिखा
गुरुवार, 11 ऑक्टोबर 2018

जागतिक रचना बदलत असताना शेजारी देशांबरोबरच्या संबंधांबाबत भारताला नव्याने विचार करावा लागेल. शेजारी देशांच्या कारवायांमुळे अगतिक बनलेला देश अशी भारताची प्रतिमा होता कामा नये. त्यासाठी राजनैतिक प्रयत्नांची गरज आहे.

जागतिक रचना बदलत असताना शेजारी देशांबरोबरच्या संबंधांबाबत भारताला नव्याने विचार करावा लागेल. शेजारी देशांच्या कारवायांमुळे अगतिक बनलेला देश अशी भारताची प्रतिमा होता कामा नये. त्यासाठी राजनैतिक प्रयत्नांची गरज आहे.

गे ली पाच दशके जागतिक भू-राजकीय व्यवस्था ज्या आधारांवर चाललेली आणि स्थिर झालेली होती, ते आधार आता खिळखिळे होत असून, नवी समीकरणे आकाराला येतील, अशी शक्‍यता आहे. त्यामुळेच एक प्रकारची अस्वस्थता तयार झाली आहे. नव्याने कोणती व्यवस्था साकारेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही; पण नव्याने काही सत्ताकेंद्रे उदयाला येत आहेत आणि जुन्यांची पीछेहाट होत आहे. जुनी व्यवस्था चालू ठेवण्याच्या अट्टहास अमेरिकेने काही काळ केला; परंतु आता त्या संबंधीचा निर्धार कमी होताना दिसतो आहे. अशा या संक्रमणावस्थेतच भारताने आपल्या जागतिक स्थानाविषयी सखोल विचार करायला हवा आणि भविष्यातील आपले राष्ट्रीय हित सांभाळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत.

चालू वर्षाचा म्हणजे २०१८चा विचार करता काय दिसते? २.९ महापद्म (ट्रिलियन) अमेरिकी डॉलर इतक्‍या आकाराची आपली अर्थव्यवस्था आहे. जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी ही अर्थव्यवस्था असून, येत्या दहा वर्षांत ती जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची बनण्याची चिन्हे आहेत. विविध ५५ निकषांचा विचार करून तयार करण्यात येणाऱ्या ‘सत्ता निर्देशांका’नुसार (पॉवर इंडेक्‍स) १३६ देशांमध्ये भारतीय सशस्त्र दलांचा क्रमांक चौथा लागतो. सिलिकॉन व्हॅलीतील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाधारित कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची (सीईओ) मोठी संख्या लक्षात घेतली, तर भारतीय बुद्धिमत्तेची कल्पना येते. शंभर कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशात खुली लोकशाही व्यवस्था यशस्वीरीत्या राबविण्यात येत आहे. अर्थात दारिद्य्र, सामाजिक अन्याय, निरक्षरता असे अनेक प्रश्‍न देशाला भेडसावत आहेत; परंतु आजवर सत्तेवर आलेल्या सर्व सरकारांनी त्या समस्यांपासून मुक्तता मिळविण्याचा प्रयत्न केला आणि आजही तो चालू आहे. हे सगळे लक्षात घेता भारताला जगात कितीतरी महत्त्वाचे स्थान मिळायला हवे होते. पण तसे का होऊ शकले नाही, याचा विचार करायला हवा. ते स्थान मिळविण्यासाठी आत्मविश्‍वास असलेला आणि नव्या जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा हा देश अशी प्रतिमा निर्माण व्हायला हवी. नियंत्रणाबाहेरील काही शक्‍तींचे लक्ष्य ठरत असलेला आणि त्यामुळे अगतिक झालेला देश अशी प्रतिमा उपयोगाची नाही. प्राचीन संस्कृतीचा वारसा आणि त्याच वेळी आधुनिक राष्ट्र म्हणून उभे राहण्याची क्षमता असलेल्या भारताकडे तशी दृष्टी नाही, असे नाही; उणीव आहे ती ठरलेल्या आराखड्याबरहुकूम वाटचाल करण्याची.

देशातील सर्व नागरिकांना प्रतिष्ठेने जगता यावे म्हणून मनुष्यबळाचा व भौतिक संसाधनांचा विकास करणे आणि त्याच वेळी देशाची लोकशाही आणि उदार अशी रचना टिकविणे हे राष्ट्राच्या दृष्टीने सर्वोच्च हिताचे उद्दिष्ट आहे. ते साध्य करण्यासाठी सर्व बाह्य धोक्‍यांपासून सुरक्षिततेची जाणीव निर्माण होणे हे महत्त्वाचे आहे. आपल्यापुढील सर्वांत मोठे आव्हान तेच आहे. त्यासाठी पुरेसे लष्करी बळ असायला हवे, हे तर खरेच. तरीही जगात आज सर्वत्र ज्या प्रकारचे संघर्ष सुरू आहेत, त्यांचे स्वरूप पाहिले तर केवळ लष्करी सामर्थ्य त्यासाठी पुरे पडते असे नाही, असे दिसते. युद्ध आणि त्यात होणारी हिंसा यामुळे जेवढे प्रश्‍न सुटतात, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक नव्याने निर्माण होतात. त्यामुळे मुत्सद्देगिरीचे सर्व कौशल्य पणाला लावून राजनैतिक पातळीवर समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

पाकिस्तान व चीन या शेजारी देशांकडून भारताच्या सुरक्षेला सर्वाधिक धोका आहे. पाकिस्तानशी संबंध सुरळित व्हावेत, यासाठीच्या प्रयत्नांच्या बाबतीत ‘एक पाऊल पुढे, दोन पावले मागे’ या पद्धतीने वाटचाल सुरू आहे. कधीतरी आशेचा एखादा किरण दिसतो; पण लगेच तो हिंसाचाराच्या घटना, आरोप-प्रत्यारोप यांनी झाकोळून जातो. पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांत जे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत, ते प्रामुख्याने भावनिक आहेत. कोंडी फोडायची असेल तर हे ओळखणे आवश्‍यक आहे. परंतु, दुर्दैवाने दोन्ही बाजूंकडचे काही हितसंबंधी गट आग धूमसत राहील, याचे प्रयत्न करताहेत. पाकिस्तानच्या बाबतीतील समस्यांवर सर्वंकष तोडगा एका फटक्‍यात निघेल, हे सध्याची परिस्थिती पाहता शक्‍य वाटत नाही. त्यामुळेच काही दशके चालत आलेल्या   शत्रुत्वातून परस्परांविषयी जो कमालीचा संशय आणि अविश्‍वास तयार झाला आहे, तो कमी करण्यासाठी एकेका मुद्द्यावर स्वतंत्रपणे आणि सातत्याने काम करावे लागेल. पण तसे करण्यात कडव्या राष्ट्रवाद्यांच्या विरोधाला तोंड द्यावे लागणे अपरिहार्य दिसते. म्हणूनच तोडग्यासाठी लोकमत अनुकूल करून घेण्याचे प्रयत्न करावे लागतील. तोडग्याची गरज समजावून सांगावी लागेल. भारतीय उपखंडातील अण्वस्त्रीकरणामुळे पाकिस्तानवर लष्करी मार्गाने दबाव आणण्याच्या उपायाला मर्यादा आहेत. त्यामुळे त्या देशावर दबावासाठी जास्तीत जास्त प्रमाणात राजकीय, आर्थिक आणि राजनैतिक मार्ग अवलंबावे लागतील. हे पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनातून अनुकूल म्हणून नव्हे, तर भारताच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीतून महत्त्वाचे असल्याने मांडले आहे.

भारताच्या सुरक्षेवरील दीर्घकाळ राहिलेले सावट म्हणजे चीनचे. भारत व चीन यांच्यातील सीमेवर वरकरणी दिसणारी शांतता कशी क्षणार्धात नष्ट होऊ शकते, याचे उदाहरण डोकलाममधील पेचातून पाहायला मिळाले. त्या पेचावर वुहानमध्ये तात्पुरता तोडगा काढण्यात आला असला, तरी पुन्हा तशी परिस्थिती उद्‌भवणारच नाही, असे मानणे फारच भाबडेपणाचे होईल. सीमाप्रश्‍न आणि तिबेटचा प्रश्‍न याव्यतिरिक्त चीनबरोबर इतरही समस्या आहेत. ‘वन बेल्ट वन रोड’ हा चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, भारताचा त्याला तीव्र विरोध आहे. यापुढील काळातही भारत व चीन यांच्यात विविध क्षेत्रांत स्पर्धा होणार असून, एकाच व्यूहरचनात्मक अवकाशासाठी त्यांच्यात संघर्ष होईल. समोर दिसत असलेले बिकट आव्हान लक्षात घेऊनच भारताने स्वतःवर घातलेली बंधने सोडून देत प्रादेशिक पातळीवरील शक्तींबरोबर सहकार्याचे बंध दृढ करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.  अमेरिकेबरोबर सामरिक सहकार्य वाढविण्याचा निर्णय या पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाचा ठरतो. हे सर्व प्रयत्न स्वागतार्ह असले तरीही परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा प्रसंग टाळण्यासाठी अखंड सावधानतेची गरज कायमच आहे.

सध्याच्या संक्रमणावस्थेत आणि बदलत्या भूराजकीय परिस्थितीत स्पर्धा, वर्चस्वासाठीची चढाओढ आणि काहीवेळा संघर्ष हे सगळे अटळ असले तरी या सगळ्यांशी जुळवून घेताना काही क्षेत्रांत तरी सहकार्याचे धोरणही उपयोगी ठरू शकते. एकदा पूर्वनिश्‍चित धारणांमध्ये आपण अडकलो, की आपले धोरणात्मक पर्यायही मर्यादित होतात आणि मग प्रश्‍न सोडविण्यात तो एक अडथळा बनतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. देशाच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी सुसज्ज लष्कर हे जसे आवश्‍यक आहे, त्याचप्रमाणे उत्तम राजनैतिक प्रयत्नही आवश्‍यक आहेत. विशेषतः शेजारी देशांबरोबरचे प्रश्‍न पूर्णपणे सोडविण्यासाठी नव्हे; परंतु निदान त्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी याचा फारच चांगला उपयोग होईल. जागतिक सत्तासमतोल बदलत असताना तर अशा दृष्टिकोनाचे महत्त्व आणखीनच वाढते.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: anil k trikha write indias Relations with neighboring countries in editorial