भाष्य : लोकसंख्या नियंत्रणाच्या दिशेने...

- अंजली राडकर

कुटुंब लहान होण्याची प्रक्रिया हे सरकारी धोरणांना आलेले फळ जरी असले तरी ते विकासाच्या प्रक्रियेशीही निगडित आहे. आता खाली आलेल्या जननदराच्या संपूर्ण समाजावर होणाऱ्या निरनिराळ्या परिणामांना योग्य प्रतिसाद देणे, हे पुढचे आव्हान आहे.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण – ५ च्या प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या अहवालानुसार भारताचा एकूण जननदर २.० झाला आहे. हा आकडा प्रजननशास्त्र किंवा खरे तर लोकसंख्याशास्त्रानुसार फार महत्त्वाचा आहे. एकूण जननदर २.१चा टप्पा गाठणे म्हणजे लोकसंख्या स्थिरावायला सुरुवात होणे. भारतासारख्या खंडप्राय आणि प्रचंड मोठी लोकसंख्या असणाऱ्या देशाच्या दृष्टीने ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. अगदी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून म्हणजेच स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या जनगणनेचे आकडे पाहिल्यापासून राज्यकर्त्यांना लोकसंख्येचा गांभीर्याने विचार करण्याची आणि त्याचबरोबर योग्य ती पावले उचलण्याची आवश्यकता लक्षात आली. त्यामुळेच १९५२ मध्ये आपण देशपातळीवर कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम हाती घेतला. देशपातळीवर अशा प्रकारचा निर्णय घेणारा भारत हा पहिला देश होता. समोर कोणाचा आदर्श नव्हता आणि हा कार्यक्रम कसा राबवायचा यासाठी कोणाचे उदाहरणही नव्हते.

शिवाय विषय अतिशय आणि खाजगी आणि संवेदनशील! त्यामुळे अडखळत, चुकतमाकत, सावकाश गतीने; परंतु सातत्याने याची अंमलबजावणी सुरू होती. काहींना याचे महत्त्व कळत नव्हते आणि काहींना कळले तरी वळत नव्हते. समाजातील सर्वच घटक यात समप्रमाणात सहभागी नव्हते. जे थोडे सहभागी झाले, ते कुटुंब लहान राखण्यात यशस्वी झाले; पण समाजाचा मोठा भाग, जो सहभागी नव्हता, त्यांना अधिकाधिक मुले होत राहिली. याचाच परिणाम १९६१, १९७१, १९८१ आणि १९९१च्या जनगणनांत दिसून आला. लोकसंख्यावाढीचा दर २%पेक्षाही अधिक झाला. त्यानंतर २००१ आणि २०११च्या जनगणनेचे आकडे दिलासादायक होते. वाढीचा दर थोडा जास्त असला तरी निश्चितपणे खाली येत होता.

महत्त्वाचा टप्पा

एकूण जननदर दोनपर्यंत पोचणे, हा आपल्यासाठी फार महत्त्वाचा टप्पा आहे हे निश्चित! हे करून दाखवण्यात सर्वात जास्त सहभाग अर्थातच आपल्या देशातील आजवरच्या सर्वच सरकारांचा आहे. कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेवर असला तरी लोकसंख्येचा विचार सर्वांनीच कळकळीने आणि सहानुभूतीने केला आहे. विविध धोरणे, अनेक योजना, कुटुंब नियोजनाचा वापर करणाऱ्यांना प्रोत्साहन; तसेच माता आणि बालके यांच्या आरोग्याचा साकल्याने विचार आणि त्या अनुषंगाने कृती यात सरकारचे पाऊल मागे पडले नाही. कार्यक्रम राबवताना त्यांना कमी अडचणी आल्या असतील, असे नाही. काही गोष्टींची, योजनांची अमलबजावणी करताना ते कमीही पडले असतील; पण कार्यक्रम थांबला नाही. अनेक खाचखळग्यातून जात, वेळोवेळी बदल करत, नवीन अनुभवातून शिकत, वेगळी वळणे घेत कार्यक्रमाची वाटचाल सुरू होती. त्यासाठी सरकारला श्रेय द्यायलाच हवे.

विकासाच्या प्रक्रियेशी संबंध

आता आपण या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या जननदराच्या आकड्यांकडे पाहू. या सर्वेक्षणाच्या पहिल्या फेरीत म्हणजे १९९२-९३ साली एकूण जननदर होता ३.३९, दुसऱ्यात २.८५, तिसऱ्यात २.६८, चौथ्यात २.१८ आणि पाचव्या फेरीत म्हणजे २०२०-२१मध्ये तो झाला २.०. सर्वसाधारणपणे तीस वर्षात तो १.३९ मुलांनी खाली आला. म्हणजे जननक्षम वयातील भारतातील प्रत्येक स्त्रीला सरासरी १.३९ मुले कमी झाली. यावरून लोकसंख्या स्थिरावण्याकडे सुरू असलेली वाटचाल दिसून येते. साधारण याच काळात १९९१ आणि २०१७ मध्ये Sample Registration System चे एकूण जननदराचे आकडे आहेत ३.६ आणि २.२. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचे आकडे आणि Sample Registration System चे आकडे मिळतेजुळते आहेत. म्हणजेच विश्वासार्ह आहेत आणि दोन्ही स्त्रोतानुसार जे बदल होताना दिसले ते अतिशय सुसंगत आहेत. याचाच अर्थ जननदर कमी होत आहे आणि असाच खाली येत राहणार आहे. मात्र याठिकाणी आपण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. जरी एकूण जननदर खाली आला तरी लोकसंख्या खाली येताना पाहण्यासाठी आपल्याला बराच काळ थांबावे लागेल. याचे कारण म्हणजे मागील काही दशकांतील लोकसंख्यावाढीच्या काळात जन्मलेल्या व्यक्ती आता जननक्षम वयोगटात आहेत आणि त्या सर्व जणांचे लहान का होईना, पण कुटुंब असणार आहे.

कुटुंब लहान होण्याची प्रक्रिया हे सरकारी धोरणांना आलेले फळ जरी असले तरी ते विकासाच्या प्रक्रियेशीही निगडित आहे. स्त्रियांचे शिक्षण वाढते आहे, मुलामुलींच्या लग्नाच्या वयात तसेच प्रथम प्रसूतीच्याही वयात किरकोळ का होईना वाढ होताना दिसते आहे, प्रसूतिपूर्व तसेच प्रसूती काळात सेवा घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होते आहे. सरकारी लाभासाठी का असेना; पण अधिकाधिक प्रसूती दवाखान्यात होताना दिसत आहेत. कुटुंब लहान होत जाण्याचे वैयक्तिक तसेच देशपातळीवर अनेक फायदे आहेत. येणारी प्रत्येक गर्भधारणा त्यामुळे अधिक महत्त्वाची होत जाणार आहे. त्यामुळे सिझेरियनने होणार्‍या प्रसूती वाढणार आहेत. खरेतर आत्ताच तसे होताना दिसतेही आहे. जननदर जेव्हा खाली जातो तेव्हा त्याचे लोकसंख्येवर, समाजाच्या लिंग वयोगटांच्या रचनेवर परिणाम होत असतो. जननदर कमी होण्यामुळे मातामृत्यूदर नि:संशयरीत्या खाली येतो. त्याचप्रमाणे शिशु अनू बालमृत्यूदरावरही त्याचा अनुकूल परिणाम होतो. याच्याच बरोबरीने जननदरात झपाट्याने घट झाल्यामुळे समाजातील मुलांचे प्रमाण कमी होते आणि कार्यक्षम वयोगटातील लोकांचे प्रमाण वाढते. हाही एक अनुकूल परिणाम आहे आणि तो लोकसांख्यिकीय लाभांश या संकल्पनेने आपल्याला परिचित आहे.

भारत सध्या लोकसांख्यिकीय लाभांशाच्या कालखंडातून जात आहे. भारतातील निरनिराळ्या राज्यात असणारी भिन्नता, विविधता यामुळे इतर देशांच्या मानाने भारतासाठी हा कालखंड थोडा मोठाही असणार आहे. यामुळे याच काळात आपल्याला अधिकाधिक लोकांना शिक्षण आणि कौशल्ये देऊन काम पुरवले पाहिजे. कार्यक्षम वयोगटातील व्यक्ती रिकाम्या राहून चालणार नाही. नाहीतर कालगतीमुळे हाच सर्व समूह पुढे ज्येष्ठत्वाकडे वाटचाल करत राहणार आहे आणि त्यानंतर त्यांची जबाबदारी घेण्यासाठी कमी लोक असतील हे विसरून चालणार नाही. आपल्याकडील पुरुषप्रधान संस्कृती आणि स्त्रियांचे समाजातील गौण स्थान यामुळे कुटुंबात मुलग्यांना प्राधान्य असते. जेव्हा कुटुंबाचा आकार लहान होत जातो तेव्हा हे प्राधान्य ठळकपणे प्रतीत होते आणि त्याचा परिणाम जन्माच्या वेळेच्या मुलांच्या गुणोत्तरावर होतो. परिणामी, समाजातील मुलींची संख्या मुलांच्या तुलनेत घटत जाते. १९९४ साली एकूण जननदर ३.४ असताना पीएनडीटी आणि २००३ मध्ये एकूण जननदर ३.० असताना ‘पीसीपीएनडीटी’ कायदा भारतात संमत करावा लागला होता. जननदर खाली जात राहिला आणि मुलग्यांच्या प्राधान्याची भारतीय मानसिकता बदलली नाही, तर मुलींच्या संख्येचा प्रश्न ऐरणीवर येईल. तसेच त्याच्या परिणामांना तोंड द्यावे लागेल.

लोकसंख्या वाढीच्या लढाईच्या दृष्टीने जननदर कमी होणे, कमी करणे हा भारताचा एक विजयच आहे. तसे पहिले तर कुटुंबनियोजन करणे, ते करावेसे वाटणे हा विकास प्रक्रियेचा भाग आहे आणि विकासाची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसतानाही जननदर खाली आणण्यात आपण यश मिळवले आहे. आता खाली आलेल्या जननदराचा संपूर्ण समाजावर होणाऱ्या निरनिराळ्या परिणामांना योग्य प्रतिसाद देणे, हे पुढचे आव्हान आहे. देशभरातील महिला-पुरुष गुणोत्तराविषयीचा पाहणीतील निष्कर्ष सुखावणारा असला (महिलांची संख्या जास्त दिसत असल्याने) तरी जनगणनेच्या अहवालातून त्याला पुष्टी मिळेपर्यंत थांबावे लागेल.

(लेखिका लोकसंख्याशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत.)