वननिवासींच्या हक्कांवर टांगती तलवार

अनुजा दाते, रोशनी कुट्टी
मंगळवार, 26 नोव्हेंबर 2019

२००६ च्या ‘वन हक्क कायद्या’विरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात २६ नोव्हेंबरपासून अंतिम युक्तिवाद होणार आहेत. या याचिकेमुळे वननिवासीबद्दल अनेक गुंतागुंतीचे समज-गैरसमज समोर आले आहेत. त्यामुळेच वास्तव समजावून घेणे आवश्‍यक आहे.  

तुमच्या वडिलोपार्जित, राहत्या घरात तुम्हाला राहण्याचा हक्क आहे की नाही, हे कोणी दुसरे ठरवत असेल तर तुम्ही काय म्हणाल? असेच काहीसे वननिवासी (वनाच्छादित क्षेत्रातील आदिवासी व इतर समाज) यांच्याबाबत होते आहे. वर्षानुवर्ष आपण जी जमीन कसली, जी संस्कृती जपली, ज्या वृक्षसंपदेवर उपजीविका केली व अनेक वर्षे अन्यायाविरुद्ध लढा देऊन हक्क मिळवला, तो पुन्हा गमावण्याची परिस्थिती आज वननिवासीवर आली आहे. २००६ च्या ‘वन हक्क कायद्या’विरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात २६ नोव्हेंबरपासून अंतिम युक्तिवाद होणार आहेत. या याचिकेमुळे वननिवासीबद्दल अनेक गुंतागुंतीचे समज-गैरसमज समोर आले आहेत. वननिवासींना त्यांच्याच पारंपरिक क्षेत्रात राहण्याचा अधिकार आहे काय, असा उलटा प्रश्न विचारण्यापासून ते पारंपरिक हक्क मिळवताना कोणते पुरावे ग्राह्य धरले जावेत इथपर्यंत चर्चा सुरू आहे. यामुळेच ‘खरा’ आणि ‘खोटा’ वननिवासी शोधण्याचा निरर्थक प्रयत्न होताना दिसतो. अशा प्रयत्नांना निरर्थक म्हणण्याचे कारण हे की असे शोध घेऊ पाहणारे लोक अनेकदा पूर्वग्रहदूषित व वस्तुस्थितीशी अनभिज्ञ असतात. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

वास्तविक, ‘भारतीय वन’ या शासकीय क्षेत्रात फक्त वनाच्छादित क्षेत्रच नव्हे, तर फिरती शेती, शेत, चराई, देवराई, ढोर-फोडी, स्मशानभूमी, वनोपजासाठी नियोजित क्षेत्र, गवताळ क्षेत्र इत्यादी सर्वच जमीन येते. ते कसे? वन क्षेत्राची कागदोपत्री निर्मिती ब्रिटिश सरकारने केली आहे. ‘निर्मिती’ असा शब्द वापरण्याचे कारण असे, की अनेक ठिकाणी जमिनी बळकावून ब्रिटिश सरकारने अशा क्षेत्रांना सरसकट वन घोषित केले. 

हक्कांची पायमल्ली
त्या काळात ज्या भागातील स्थानिकांनी एकत्र येऊन ब्रिटिश सरकारविरुद्ध संघर्ष, विरोध किंवा करार केला तेथे काही तुटपुंजे हक्क त्यांना दिले गेले. या हक्कांना स्थानिक पातळीवर निस्तारी हक्क किंवा अशा नावाने नोंदवलेले आहे. काही ठिकाणी स्थानिकांना डावलून वनाच्छादित जमीन एका कुटुंबाच्या, संस्थानिकाच्या किंवा जमीनदाराच्या नावानेही केली गेली. पारंपरिकरीत्या काही आदिवासी जमाती भटक्‍या होत्या व फिरत्या पद्धतीची शेती करत. अशा जमीन-वापराच्या नोंदी मुद्दाम वगळण्यात आल्या. काही लोकांना ब्रिटिश सरकारने कामगार म्हणून जंगलात आणून वसवले; पण त्यांना कागदोपत्री अधिकार दिले नाहीत. एकूणच स्थानिक वननिवासी लोकांच्या हक्कांची पायमल्ली झाली. हा सर्व इतिहास सरकारला ठाऊक नाही काय? तसे नसून, वन हक्क कायद्याला मुळात ऐतिहासिक अन्यायाला दूर करण्याचा प्रयत्न म्हणूनच उल्लेखला आहे. परंतु स्थानिक व केंद्रीय वन विभाग, आदिवासी विभाग व महसूल विभाग अधिकारी यांच्यात या विषयातील समजबांधणीत उदासीनता तरी दिसते किंवा काही ठिकाणी हेतुतः डोळेझाक केल्याचे दिसते. म्हणूनच वेळोवेळी वननिवासींचे हक्क डावलणारे नवीन कायदे, असलेल्या कायद्यात फेरफार किंवा नवीन प्रकल्पांची घोषणा होते. नुकतेच सरकारला लोकांच्या प्रयत्नांमुळे ‘वन कायदा १९२७’च्या फेरबदलासाठी केलेला मसुदा वननिवासी विरोधी असल्यामुळे मागे घ्यावा लागला. जेव्हा जेव्हा ‘वननिवासी कुटुंब वन हक्क कायद्या’अंतर्गत आपल्या जमिनीवर हक्क मागतात, तेव्हा त्यांना याच अपुऱ्या, त्रुटीग्रस्त, अन्याय्य व्यवस्थेचा पुनःप्रत्यय येतो.

वैयक्तिक आणि सामूहिक
वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर गणला जातो. तरीसुद्धा ऐतिहासिक त्रुटीग्रस्त वन नोंदणीमुळे व काही स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या असंवेदनशीलातेमुळे अनेक वननिवासी अधिकारांना मुकले आहेत. ‘आरे’सारख्या ठिकाणी, तर वननिवासींचे वन व त्यांची शेती शहरीकरणात गिळंकृत झालेली आहेत. महाराष्ट्रातील विविध व्याघ्र प्रकल्पांतील व त्यांच्या बफर झोनमधील गावाचे उदाहरण बोलके आहे. वर्षानुवर्षे जेथे वननिवासी वन्यप्राण्यांच्या सहवासात राहत होते, ती गावे एक दिवस बफर झोनमध्ये आहेत, असे कळवले जाते. त्यामुळे त्यांच्या विस्थापनाचा मुद्दा समोर येतो. गाव व स्थानिक सामाजिक संस्था एकत्र येऊन सामूहिक व वैयक्तिक वन हक्काचे दावे तयार करतात. सरकार त्यांचे वैयक्तिक शेतीचे दावे मंजूर करते; पण कोणतीच कारणे न देता त्यांचे सामूहिक वन हक्क दावे प्रलंबित ठेवले जातात. यात सरकारचा काय फायदा असेल, असा कयास केला तर असे दिसेल की सामूहिक वन हक्क प्राप्त गावे आपले हक्क बजावण्यात सक्षम होतात व एकत्रितपणाचे बळ त्यांना येते. अशा वेळी या गावांवर सहज दबाव आणता येत नाही. म्हणूनच की काय, एक वर्ष नाही, तर तब्बल चार-पाच वर्षे या गावाच्या सामूहिक वन हक्क दाव्यांवर काहीच निर्णय दिला जात नाही. असे केल्यामुळे याबाबत लोकांना वाट पाहण्याव्यतिरिक्त काहीच मार्ग उरत नाही. त्यांची धडपड चालू असतानाच त्यांच्यावर पुन्हा एक टांगती तलवार येते, ती म्हणजे सरकार त्यांना पत्र पाठवते की या भागात नव्याने Critical Wildlife Habitat (CWH) / अतिसंवेदनशील वन्यजीव अधिवास स्थापन केला जाणार आहे. वास्तविक ‘सीडब्लूएच’ स्थापन करण्याची तरतूद वन हक्क कायद्यातच आहे. म्हणजेच एकाच कायद्याची अंमलबजावणी करताना ती पक्षपातीपणाने केली जाते. सरकारी मार्गदर्शक सूचनांनुसार वन हक्कांच्या दाव्यांच्या निर्णयाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोवर ‘सीडब्लूएच’ची घोषणा होऊ शकत नाही. कोणतेही क्षेत्र ‘सीडब्लूएच’ घोषित करण्याआधी (सरकार व स्थानिक वननिवासी यांनी मिळून) हे तपासून पाहिले पाहिजे, की वन्यजीव आणि वननिवासी यांचा सहवास किंवा सहअस्तित्व (co-habitation) होण्याची शक्‍यता आहे वा नाही. या मार्गदर्शक सूचना नजरेआड करून लोकांवर दबावच आणण्याचे प्रकार होत आहेत. अशा परिस्थितीत वननिवासी समाजाची कोंडी होताना दिसते. वननिवासींच्या जंगलातील आजवरच्या वावरामुळे जंगल वाचण्यास मदत झाली आहे. या कार्याची आपण घेतलेली दखल म्हणजेच त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देणे. ठोस पाऊल उचलल्याशिवाय या समुदायाला पुरेशी नुकसानभरपाई दिल्याचा दावा आपण करू शकत नाही. तसेच वन हक्क दाव्यांना कोणतेही स्पष्टीकरण न देता त्यांची ‘बेकायदा अतिक्रमणे’/‘खोटे हक्कदार’ अशी वर्गवारी करणे अन्याय्य ठरेल. 

(लेखिका वननिवासींच्या प्रश्‍नांच्या या अभ्यासक आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Anuja date and roshani kutti article Forest Rights Act